पीटीआय

नवी दिल्ली - सहा ते 14 वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क पुरविणाऱ्या नव्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे पीठ नेमण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज घेतला.

शिक्षण हक्क कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. घटनेच्या कमल 19 (1) (जी) नुसार खासगी संस्थांना सरकारी हस्तक्षेपाविना संस्था चालविण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. नव्या कायद्यामुळे या स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा आक्षेप या याचिकांमध्ये घेण्यात आला होता. त्यांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आज हा निर्णय घेतला. राज्यघटनेत बदल करून हा कायदा अमलात आणण्यात आल्यामुळे, त्याची कायदेशीर वैधता ठरविण्यासाठी हा विषय अधिक सदस्यांच्या पीठाकडे सोपविण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश एस. एच. कापडिया, न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि स्वतंत्रकुमार यांनी स्पष्ट केले.

नव्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, 6 ते 15 वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देण्यात आला आहे. खासगी शिक्षण संस्थांनीही गरीब कुटुंबांतील मुलांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. नव्या कायद्यानुसार बदललेल्या राज्यघटनेच्या कलम 21 (अ) नुसार, 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. तसेच. नव्या कलम 15 (5) नुसार, शैक्षणिक संस्थांमध्ये गरीब घटकांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठीची व्यवस्था करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.

नव्या कायद्यातील तिसऱ्या क्रमांकाचा विभागानुसार, शाळेत प्रवेशासाठी आलेल्या आसपासच्या परिसरातील प्रत्येक मुलाला प्रवेश देण्याचा पूर्ण अधिकार खासगी विनाअनुदानित व अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना देण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. प्रवेश देताना कोणत्याही मुलाची पार्श्‍वभूमी माहीत करून घेण्यास मनाई आहे. प्रत्यक्षात ज्या वयात मुलांची शैक्षणिक वाटचाल सुरू होत असलेल्या तीन ते सहा वर्षांपर्यंतच्या काळाविषयी हा कायदा काहीच बोलत नाही, असा त्यांचा आक्षेप आहे. आठवीपर्यंत प्रत्येक मुलाला उत्तीर्ण करण्याच्या तरतुदीलाही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.