सकाळ न्यूज नेटवर्क (snn.nsk@esakal.com)

नवी दिल्ली - बिहारमध्ये 21 ऑक्‍टोबर ते 20 नोव्हेंबर या काळात सहा टप्प्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असल्याची घोषणा निवडणूक आयोगाकडून आज करण्यात आली. मतमोजणी 24 नोव्हेंबरला होऊन निकाल जाहीर केले जातील. याबरोबरच बांका लोकसभा जागेसाठी पोटनिवडणूकही होणार आहे.

निवडणूक खर्च आणि पैसे घेऊन छापलेल्या बातम्या (पेड न्यूज) यांसारखे गैरप्रकार रोखण्यासाठीही निवडणूक आयोगाने कंबर कसल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आचारसंहिता त्वरित लागू झाली आहे. बिहार विधानसभेच्या 243 जागांसाठी व बांका लोकसभा पोटनिवडणूक यांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. दिग्विजयसिंह यांच्या निधनामुळे बांका लोकसभेची जागा रिक्त झाली आहे. विधानसभेची निवडणूक सहा टप्प्यांत होणार आहे. त्याच्या तारखा (कंसात मतदारसंघांची संख्या) पुढीलप्रमाणे : 1) 21 ऑक्‍टोबर (47), 2) 24 ऑक्‍टोबर (45), 3) 28 ऑक्‍टोबर (48), 4) 1 नोव्हेंबर (42), 5) 9 नोव्हेंबर (35) आणि 6) 20 नोव्हेंबर (26). बिहारमध्ये दिवाळीनंतर विशेष महत्त्व असलेला छटपूजा हा सण पाचव्या व सहाव्या टप्प्यांच्यामध्ये येत असल्याने शेवटच्या टप्प्यातील मतदान 20 नोव्हेंबरला ठेवण्यात आले आहे. 24 नोव्हेंबरला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होतील. 27 नोव्हेंबरच्या आत नवी विधानसभा अस्तित्वात येणे आवश्‍यक आहे.

बिहारमधील मतदारांची संख्या पाच कोटी 50 लाख 88 हजार 402 आहे. त्यापैकी 89 टक्के मतदारांच्या छायाचित्रांचा मतदारयादीत समावेश झालेला आहे. त्याखेरीज 83 टक्के मतदारांना छायाचित्रांसह ओळखपत्रे वितरित करण्यात आलेली आहेत. मतदानासाठी ओळखपत्रे बंधनकारक आहेत. ज्यांना अद्याप ओळखपत्रे मिळालेली नाहीत त्यांच्यासाठी ओळख पटविण्यासाठीच्या कागदपत्रांची माहिती मागाहून जाहीर करण्यात येईल. खर्चावरील नियंत्रणासाठी निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात येईल. तीन प्रकारचे निरीक्षक असतील. त्यामध्ये खर्चावर देखरेख ठेवणारे, सर्वसाधारण (जनरल) आणि "मायक्रो' निरीक्षक यांचा समावेश असेल. प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करून निवडणूक खर्चावर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे.

निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि विशेषतः "पेड न्यूज'च्या प्रकारास आळा कसा घालणार, असे विचारले असता कुरेशी यांनी सांगितले, की या संदर्भात काही हंगामी मार्गदर्शक तत्त्वे आयोगाने तयार करून बिहारच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठविलेली आहेत; परंतु या संदर्भात लवकरच सर्वपक्षीय बैठक घेऊन एक आचारसंहिताही निश्‍चित करण्याचा आयोगाचा विचार आहे.