सकाळ वृत्तसेवा

औरंगाबाद - पाच वर्षांत 2500 कोटी रुपये खर्च करून मानव विकास अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील 172 तालुक्‍यांत जीवनस्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी माहिती राज्याचे अर्थमंत्री सुनील तटकरे यांनी आज (ता. नऊ) दिली.

मानव विकास अभियानाचा आराखडा निश्‍चित करण्याच्या बैठकीसाठी श्री. तटकरे आज औरंगाबादेत आले होते. त्या वेळी त्यांनी "सकाळ' कार्यालयाला भेट दिली आणि बातमीदार, उपसंपादक तसेच कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. आमदार सतीश चव्हाण हे ही या वेळी उपस्थित होते. श्री. तटकरे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले.

"मानव विकास'च्या कार्याची व्याप्ती 172 तालुक्‍यांपर्यंत वाढवली आहे. दरडोई उत्पन्न, शिक्षण आणि आरोग्य या तीन मानकांवर सुधारणा घडवण्यासाठी अभियानात प्रयत्न करण्यात येतील. त्यासाठी सध्या दोन गोष्टी प्रामुख्याने ठरवल्या आहेत. एक, मुलींच्या बारावीपर्यंत शिक्षणाचे प्रमाण वाढवणे आणि दुसरे, या 172 तालुक्‍यांतील गर्भवतींची दर चार आठवड्यातून एकदा नियमित तपासणी, औषधोपचार, सुलभ प्रसूतीसाठी मोहीम राबवणे या दोन बाबींवर भर देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. अभियानाद्वारे 172 तालुक्‍यांतील जीवनस्तर उंचावण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे श्री. तटकरे यांनी सांगितले.

राज्यावरील कर्जाबाबत विचारता श्री. तटकरे म्हणाले, गेल्या तीन वर्षांची परिस्थिती पाहिली तर राज्याने ओव्हरड्राफ्ट घेतलेला नाही. कर्जाच्या व्याजाची फेडही आपण नियमितपणे करीत आहोत. मात्र, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी निधी लागतो, त्याचप्रमाणे गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींवर खर्च वाढला तसे योजनाबाह्य खर्चही काही ना काही कारणाने वाढला. महसुली उत्पन्न वाढवताना तूट कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रात परकी गुंतवणुकीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ही गुंतवणूक अशीच होत राहवी यासाठीही पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतात, विकासाचा वेग राखण्यासाठी काही गोष्टी करणे अपरिहार्य ठरते.

केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग आणि महागाई भत्ते देण्याचे धोरण राज्याने स्वीकारलेले आहे, त्यामुळे सरकारवर आर्थिक भार पडत असला तरी स्वीकारलेले धोरण राबवण्याची जबाबदारी आपण पार पाडतो आहोत, असे श्री. तटकरे यांनी सांगितले.

यापूर्वीच्या वर्षात आर्थिक प्रगतीसाठी राज्याने जी उद्दिष्टे ठरवली होती, ती पूर्ण झाल्याचे दिसून आले, याचा अर्थ मंदीसदृश परिस्थितीचा विपरित परिणाम झालेला नाही, असे श्री. तटकरे यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले.

जकात रद्द करण्याबाबत विचारता, मोठ्या शहरांबाबत जोपर्यंत पर्यायी उत्पन्नाची साधने उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत मोठ्या महापालिकांबाबत याचा निर्णय घेणे अवघड असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेबद्दल विचारता श्री. तटकरे यांनी सांगितले की, "माझ्यावर जी जबाबदारी टाकली आहे, त्याबद्दल मी समाधानी आहे. मला यापेक्षा अधिक काही नको, मात्र महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा व्हावा, असे मला मनोमन वाटते. तशी वेळ आल्यावर मी माझ्या मनातील नाव सुचवेन.'

महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा व्हावा असे मला मनोमन वाटते. तशी वेळ आल्यावर मी माझ्या मनातील नाव सुचवेन.

उत्पन्नाची पर्यायी साधने उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत जकात कर रद्द करण्याबाबत निर्णय घेणे अवघड आहे.

मागास भागांच्या विकासासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजेसची पूर्तता करणे, सिंचनाचे क्षेत्र वाढविणे आणि 2012 पर्यंत राज्य भारनियमनमुक्‍त करणे हे प्राधान्याचे विषय आहेत.

जागतिक मंदीचा भारतावर, राज्यावर फारसा परिणाम झाला नाही. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे आपण त्यातून तावून सुलाखून बाहेर पडलो.