सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई - पुणे जिल्ह्यातील वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या "लवासा' प्रकल्पातील जमीन हस्तांतरणातील सर्वप्रकारच्या अनियमितता दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी आज दिली. ज्या आदिवासींच्या किंवा इतर शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी घेण्यात आल्या आहेत व ज्यांना त्याचा योग्य मोबदला मिळाला नाही, त्यांना बाजारभावाने भरपाई मिळण्यासाठी शासन मान्यता देईल, असे त्यांनी सांगितले. जमीन हस्तांतरणातील अनियमिततेला जबाबदार असणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यावर व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे राणे यांनी सांगितले.
 
पुणे जिल्ह्यात मावळ तालुक्‍यात "लेक सिटी' म्हणून उभारण्यात येणारा "लवासा' प्रकल्प जमिनीच्या गैरव्यवहाराच्या तक्रारीमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने चौकशी लावली होती. त्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्याचा अभ्यास केल्यानंतर कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेऊन सर्व प्रकारच्या अनियमितता दूर करून प्रकल्प पूर्ण करण्यातील अडथळे दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राणे यांनी सांगितले.
 
मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राणे यांनी या "लवासा' प्रकल्पाचे महत्त्व, त्यात निर्माण झालेले वाद व सरकारची भूमिका सविस्तरपणे विशद केली. "लेक सिटी' म्हणून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात 48 हजार 356 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, त्यातून 97 हजार 705 एवढी रोजगार निर्मिती होणार आहे. चार टप्प्यांत पूर्ण होणाऱ्या या प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच 6 हजार 757 व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे. प्रकल्पासाठी 25 हजार हेक्‍टर जमीन अधिसूचित करण्यात आली आहे. त्यापैकी 12 हजार 316 हेक्‍टर जमीन "लवासा'ने खरेदी केली आहे. पर्यटनाबरोबरच संशोधन व विकास, शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये, हेलिपॅड, रोपवे, ऍडव्हेंचर क्‍लब, हॉटेल, वॉटर गेम्स आदी सुविधा या "लेक सिटी'मध्ये असणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
 
प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनींच्या हस्तांतरणामध्ये अनियमितता झाली आहे, याची स्पष्ट कबुली राणे यांनी दिली. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला दिलेल्या जमिनीपैकी 141 एकर जमीन प्रकल्पाला देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी शासनाची परवानगी घेणे आवश्‍यक होते; परंतु तसे झालेले नाही. आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करतानाही शासनाची मान्यता घेतलेली नाही. आदिवासींची एकूण 282 हेक्‍टर जमीन घेण्यात आली, त्यापैकी फक्त 102 हेक्‍टर जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी शासनाची मान्यता घेण्यात आली आहे. नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत अतिरिक्त ठरलेली 604 हेक्‍टर जमीन "लवासा'ला देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर घेण्यात आला, शासनाला त्याबाबत कळविलेले नाही. या सर्व प्रकारच्या जमिनींची खरेदी व हस्तांतरणात अनियमितता झाली आहे; मात्र जमीन भूसंपादन कायदा, जमीन महसूल कायदा, नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा, आदिवासी जमीन संरक्षण कायदा, या कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन या सर्व प्रकारच्या जमिनीच्या संदर्भातील अनियमितता दूर करण्यासाठीचे प्रस्ताव शासनाकडे एक महिन्यात पाठविण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती राणे यांनी दिली. दंड आकारून हे सर्व व्यवहार नियमित करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.
 
आदिवासी व काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या, त्यापैकी काहींना मोबदला मिळाला नाही, अशा तक्रारी आहेत. त्यांची शहानिशा करण्यासाठी एका सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करून प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन जाहीरपणे तक्रारी स्वीकाराव्यात. पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे अहवाल पाठवावा, असे सांगण्यात आले आहे. ज्यांना जमिनीचा मोबदलाच मिळाला नाही, त्यांना बाजारभावाने भरपाई देण्यास शासन मान्यता देईल, असे त्यांनी सांगितले. जमिनीच्या हस्तांतरणात झालेल्या अनियमिततेबद्दल संबंधित जिल्हाधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राणे यांनी दिली.