eSakal - जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांचे दर्जेदार पुनर्वसन

जैतापूर प्रकल्पग्रस्तांचे दर्जेदार पुनर्वसन - राणे

सकाळ वृत्तसेवा

Sunday, October 17, 2010 AT 12:15 AM (IST)

Tags: jaitapur nuclear power project , narayan rane, mumbai

मुंबई - जैतापूर येथे 10 हजार मेगावॉट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प होणारच, असा ठाम विश्‍वास महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी आज येथे केला. येथील प्रकल्पग्रस्तांचे दर्जेदार पुनर्वसन होईल, अशी घोषणाही राणे यांनी केली.

जैतापूर प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे शोषण होणार नाही, त्यांचे पुनर्वसन करतांना वाढीव मोबदला दिला जाईल, त्यासाठी जातीने लक्ष घालेन, अशी ग्वाहीही राणे यांनी या प्रकल्पाच्या पुनर्वसन योजनेबाबतच्या पॅकेजची घोषणा करताना दिली. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या प्रतवारीप्रमाणे प्रति हेक्‍टर 58 हजार ते सहा लाख 30 हजार रुपये असा दर जमिनीसाठी देण्यात येणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय अणुऊर्जा महामंडळ (एनपीसीआयएल) जैतापूर येथे उभारत असलेल्या 10 हजार मेगावॉटच्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या पुनर्वसन योजनेबाबतचा सामंजस्य करार आज झाला. यावेळी राणे यांनी या पॅकेजमधील मोबदला प्रस्तावित आहे, त्यात निश्‍चितपणे वाढ होईल, असे आश्‍वासन दिले. "एनपीसीआयएल'चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एस. के. जैन, पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव जे. एस. सहारिया, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मधुकर गायकवाड, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक सी. बी. जैन आदी या वेळी उपस्थित होते. गावकऱ्यांना हा प्रकल्प आपला वाटला पाहिजे अशारितीने पुनर्वसन केले जाईल. सुरक्षित आणि वाजवी दरात वीजनिर्मिती करतील, अशाच अणुभट्ट्या या प्रकल्पासाठी वापरल्या जातील, अशी ग्वाही जैन यांनी दिली.

प्रकल्प होऊ नये अशी ग्रामस्थांची भावना नाही. त्यांना दर वाढवून हवा आहे. मात्र, देशाचा विकास पाहवत नाही अशी मंडळी जैतापूरला येऊन प्रकल्पविरोधी आंदोलन करत आहेत, अशी टीका राणे यांनी या वेळी केली. प्रकल्पासाठी भूसंपादन केले जाईल आणि लोक त्याचा मोबदलाही घेतील, असे राणे यांनी ठणकावून सांगितले. आर्थिक महासत्तेच्या वाटेवर असलेल्या भारताला प्रगतीसाठी वीज उपलब्ध व्हावी याच हेतूने कोकणात हा प्रकल्प उभारण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकल्पामुळे येथील फळांवर परिणाम होईल हा दावा निराधार असल्याचेही राणे म्हणाले.

पर्यावरणासह सर्व अटी व शर्तींची पूर्तता "एनपीसीआयएल'वर बंधनकारक असून त्यानंतरच प्रकल्प उभारणी होईल. शिवसेना सध्या या प्रकल्पाला राजकीय विरोध करत आहे. पण सुरेश प्रभू केंद्रात मंत्री असताना त्यांनीच या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती, असे सांगत राणे यांनी शिवसेनेला टोला लगावला.

पुनर्वसन पॅकेजमधील तरतुदी
1. प्रकल्पबाधित गावांतील नागरी सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्रत्येक गावाला दोन कोटी रुपये. तसेच देखभालीसाठी प्रत्येक गावाला दरवर्षी 25 लाख रुपये.

2. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एकास क किंवा ड गटातील नोकरी. त्यासाठी प्रशिक्षणाची सुविधा. नोकरी नको असल्यास किंवा पदे उपलब्ध नसल्यास नोकरीऐवजी पाच लाख रुपये एकरकमी.

3. सगळी जमीन संपादित झालेल्या कुटुंबाला 750 दिवसांची, अंशत: जमीन संपादित झालेल्यांना 500 दिवसांची, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 375 दिवसांची, शेतमजूर आणि इतर मजूर कुटुंबांना 625 दिवसांची किमान कृषी मजुरी. तसेच अनुसूचित जमातीच्या प्रकल्पग्रस्तांना 500 दिवसांची कृषी मजुरी.

4. बाधित गावातील आश्रित, परित्यक्‍त्या व निराधार व्यक्‍तींना दरमहा 500 रुपये आजीवन निवृत्तिवेतन.

5. बाधित व्यक्‍तींचा समूह किंवा सहकारी संस्थेस प्रकल्पाच्या ठिकाणी किरकोळ स्वरूपाची कामे.

6. प्रकल्पग्रस्तांना या प्रस्तावित मोबदल्यापेक्षा वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती. यात बाधित गावांच्या सरपंचांचा समावेश.