सकाळ वृत्तसेवा

नागपूर - ठाणे जिल्ह्यातील अनधिकृत निवासी व इतर बांधकामांना प्रसंगी कायद्यात बदल करून संरक्षण दिले जाईल, त्याबद्दलचा निर्णय उद्याच मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेऊन केला जाईल, अशी घोषणा उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी आज विधानसभेत केली. सध्या 2000 पर्यंतच्या बांधकामांना कायद्याने संरक्षण देण्याचा विचार केला जाईल, त्यानंतरच्या बांधकांमांबाबत काय करायचे, याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

या प्रश्‍नावर सर्वपक्षीय सदस्य अतिशय आक्रमक होते. नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे भाजप, शिवसेना व मनसेच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला. त्यानंतर राणे यांनी हस्तक्षेप करून या प्रश्‍नावरील सरकारची सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली. त्यामुळे अतिक्रमणविरोधी कारवाईमुळे हवालदिल झालेल्या 25 लाख लोकांना दिलासा मिळणार आहे. मुंबईच्या धरतीवर ठाण्यातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी खास इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ स्थापन करता येते का, याबद्दलही मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत चर्चा केली जाईल, असे राणे यांनी आश्‍वासन दिले. राणे यांच्या दोन्ही घोषणांचे सर्वपक्षीय सदस्यांनी स्वागत केले.

विधानसभेत आज ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील सुमारे चार लाख निवासी व इतर अनधिकृत बांधकामांवर सुरू असलेली कारवाई व त्यामुळे 25 लाख लोक बेघर होण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्याच्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, सुभाष देसाई, बाळा नांदगावकर, गिरीश बापट, एकनाथ शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, प्रताप सरनाईक, राजन विचारे, रूपेश म्हात्रे, गणपत गायकवाड, विष्णू सावरा, ऍड. चिंतामण वनगा, दौलत दरोडा, डॉ. बालाजी किणीकर, संदीप नाईक, विनोद घोसाळकर, विजय शिवतारे, शशिकांत शिंदे, रमेश थोरात, रवींद्र चव्हाण आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

या लक्षवेधीवरील चर्चेला सुरवात करताना एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, ठाणे जिल्ह्यातील पाच लाख बांधकामांवर कारवाईच्या नोटीस बजावल्या आहेत. त्यामुळे 25 लाख लोकांचे संसार रस्त्यावर येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उल्हासनगरच्या धरतीवर या 25 लाख लोकांना कायद्याने संरक्षण द्यावे व पुन्हा अशी बेकायदा बांधकामे होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी ज्या-ज्या महापालिकांमध्ये ज्यांची सत्ता आहे त्यांनीच आधी अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली असती तर आज हा प्रश्‍न निर्माण झाला नसता, असे उत्तर दिले. त्यावरून शिवसेना, मनसे व भाजपच्या सदस्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरवात केली. भाजपचे गिरीश बापट यांनी मंत्र्यांच्या या राजकीय उत्तराला हरकत घेतली. एकनाथ खडसे यांनीही बेघर होणाऱ्या 25 लाख लोकांना कायद्याने संरक्षण देणार की नाही ते सांगा, अशी विचारणा केली.

भास्कर जाधव यांनी मग वस्तुस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. अतिक्रण विरोधी कारवाईमुळे 25 लाख लोक बाधित होणार आहेत; परंतु आतापर्यंत जेवढ्या बांधकामांवर कारवाई झाली आहे, त्यात निवासी बांधकामे किंवा झोपड्या नाहीत, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. ही बांधकामे नियमित करायची झाली तर विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करावा लागेल. या संदर्भात आजच सकाळी आपण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली. या लोकांना दिलासा देण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करावी लागेल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याची माहिती त्यांनी दिली.
नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडून या बांधकामांना उल्लासनगरच्या धरतीवर कायद्याने संरक्षण देणार की नाही, असा बाळा नांदगावकर व इतर सदस्यांनी प्रश्‍न विचारला. तर उच्च न्यायालयाने विचारणा केली नसताना अधिकाऱ्यांनी बांधकामांच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र का सादर केले, असा प्रश्‍न जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. भास्कर जाधव त्याला उत्तर देत असतानाच एकनाथ शिंदे, प्रताप सरनाईक, नितीन सरदेसाई, मंगेश सांगळे, सरदार तारासिंग आदी सदस्यांनी घोषणा देत अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेतली. घोषणाबाजी व गोंधळ सुरू झाल्याने उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके यांनी दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले.

त्यानंतर उद्योगमंत्री नारायण राणे सभागृहात आले. या लक्षवेधीवर उत्तर देताना राणे यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही झोपड्या तोडल्या नाहीत, तसे मी जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले होते. तीस-चाळीस वर्षांपासून राहणाऱ्या या लोकांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही. माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून व सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दोन हजार पर्यंतच्या बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी प्रसंगी कायद्यात बदल करू, अशी घोषणा त्यांनी केली. दोन हजारनंतरच्या बांधकांमांचा अहवाल मागवून त्याबाबत काय निर्णय घ्यायचा हे ठरविले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्याच बैठक घेऊन त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.