- सकाळ वृत्तसेवा

पुणे - महापालिका निवडणुकीत गुन्हेगारांना उमेदवारी देऊन त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करणार नसल्याचा शब्द राजकीय पक्ष पाळणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. गुन्हेगारांच्या कुटुंबीयांना उमेदवारी मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांचा शब्द खोटा ठरण्याची चिन्हे आहेत.

विविध गुन्ह्यांतील आरोपी, गुन्हेगार, त्यांच्या कुटुंबांतील सदस्यांनी काही पक्षांकडे उमेदवारी मागितली आहे. गुन्हेगारांना उमेदवारी दिली जाणार नाही, असा शब्द यापूर्वी बड्या नेत्यांनी पुणेकरांना दिला आहे. शहराच्या मध्य भागासह पूर्व, पश्‍चिम, दक्षिण या भागात संघटित गुन्हेगारी असल्याचे गुन्ह्यांच्या घटनांतून स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी खुनासारखा गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असणाऱ्यांना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिली होती. ते नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. गुन्हेगारांचे हे राजकीय पुनर्वसन रोखले पाहिजे, अशी अपेक्षा पुणेकरांकडून व्यक्त केली जात आहे. प्रत्येक वेळी राजकीय पक्षांकडून मात्र त्यांना "अभय' दिले जात आहे.

प्रमुख राजकीय पक्षांच्या मुलाखतींच्या वेळी गुन्हेगार, आरोपींनी हजेरी लावली होती. यंदा या गुन्हेगार, आरोपींच्या कुटुंबांतील सदस्यांनीही पक्षांकडे उमेदवारी मागितली. या निमित्ताने त्यांनी शक्तिप्रदर्शन केले असून उमेदवारी मिळविण्यासाठी त्यांच्याकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत; तर काहींनी प्रभागात प्रचारही सुरू केला आहे. अनेकांवर न्यायालयात खटले प्रलंबित आहेत, तर काही शिक्षा भोगून बाहेर आले आहेत. या वेळी सभागृहात असणाऱ्या नगरसेवकांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. त्यांच्याबाबतीत पक्ष काय निर्णय घेणार, त्यांना पुन्हा संधी देणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

या आठवड्यात सर्वच पक्षांच्या उमदेवारांच्या पहिल्या याद्या जाहीर होतील. यामध्ये आरोपी, गुन्हेगारांचे राजकीय पुनर्वसन केले जाईल किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना संधी दिली जाण्याची शक्‍यता आहे. महापालिका निवडणूक ही स्थानिक पातळीवर महत्त्वाची असल्याने, संबंधित भागातील गुंडांना हाताशी धरण्याचा प्रकार राजकीय पक्षांकडून गेला जातो. गुन्हेगार किंवा त्यांच्या कुटुंबांतील व्यक्ती निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्यानंतर प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर दबाव आणला जातो. त्याचा मतदान प्रक्रियेवर परिणाम होत असतो. सामान्य नागरिकांनाही दहशतीखालीच मतदान करावे लागते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी, गुन्हेगारांना उमेदवारी दिली जाणार नाही, असे जाहीर केले होते; तर मनसेने सुशिक्षित, सुसंस्कृत उमेदवारांचा आग्रह धरला आहे. भाजप, शिवसेना यांनीही गुन्हेगार, आरोपींना उमेदवारी दिली जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र हे सर्व जण आपल्या भूमिकेशी किती ठाम राहतील याचे चित्र लवकरच स्पष्ट होईल.