कायदेमंडळात गोंधळ घालण्यापासून ते हाणामाऱ्यांपर्यंत आणि प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेण्यापासून ते "कॅश फॉर व्होट'सारख्या प्रकारांपर्यंत लोकशाहीच्या मंदिराच्या विटंबनेचे अनेक प्रकार घडले आहेत. पण आता तर काही कर्नाटकी मंत्र्यांनी थेट सभागृहातच मोबाईलवर पोर्नोग्राफिक चित्रफीत पाहिली,असा आरोप आहे. तो किती खरा किती खोटा हे येणारा काळच ठरवेल.
प्रकाश अकोलकर उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये एक "एक्स फॅक्टर' आहे. त्या फॅक्टरला मिळणाऱ्या यशातून देशाच्या व महाराष्ट्राच्याही राजकारणाची पुढील पाच-सात वर्षांची गणिते आकाराला येतील. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांमधलं साम्य कोणतं? खरं तर हा प्रश्न उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक आणि मुंबई महापालिकेची निवडणूक यांच्यात काय साम्य आहे, असा आहे. . उत्तर स्पष्ट आहे.
संतोष गवळे उच्च शिक्षण घ्यावं, चांगल्या पगाराची नोकरी करावी असं सगळ्यांना वाटणं स्वाभाविक आहे यात गैर काहीच नाही. पण आपल्या शिक्षणाचा उपयोग समस्येच्या गर्तेत अडकलेल्यांसाठी व्हायला हवा, हा विचारसुद्धा होणं तितकंच गरजेचं नाही का? खेड्यातल्या तरुणांनी शिक्षणासाठी शहराची वाट धरली की तो त्याच वाटेनं पुढे चालत राहतो. माघारी फिरून पाहण्यासाठी त्याला वेळ नसतो.
द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या (द्रमुक) बैठकीत उपस्थित झालेल्या नेतानिवडीच्या मुद्द्यामुळे पक्षाध्यक्ष एम. करुणानिधी यांची अवस्था बिकट झाली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीविषयी चर्चा करण्यास बोलाविलेल्या या बैठकीचा पूर्वार्ध व्यवस्थित पार पडला. मात्र, त्यानंतर करुणानिधींची जागा घेण्यास उत्सुक असलेले त्यांचे धाकटे पुत्र एम. के. स्टॅलिन यांच्या समर्थकांची वरिष्ठ मंत्री वीरपंडी एस. अरुमुगम यांच्याबरोबर जोरदार खडाजंगी झाली.
देशातील पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या असल्या, तरी राजकीय पंडित, पत्रकार आणि सर्वसामान्य जनता यांचे लक्ष मात्र उत्तर प्रदेशातील मतदार काय कौल देतात याकडे लागणे हे स्वाभाविक आहे. कारण दोन वर्षांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे याच निवडणुकीच्या निकालातून निश्चित होणार आहेत.
श्रीरंग करंदीकर आउटसोर्सिंगविषयी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नुकतीच जी वक्तव्ये केली त्यामुळे भारताने अस्वस्थ होण्याची गरज नाही. उलट काही तंत्रज्ञ मायदेशी परतले तर भारताला त्याचा फायदाच होणार आहे. या संधीचा आपण फायदा उटवला पाहिजे... मंदी आणि बेरोजगारी यांच्याशी लढणाऱ्या अमेरिकी जनतेला आश्वस्त करीत बराक ओबामा सत्तेवर आले आहेत.
अच्युत गोडबोले उद्याच्या जगात कॉम्प्युटर्स, मेन फ्रेम्स, मिनी, मायक्रो, डेस्कटॉप, पामटॉप आणि उद्या घड्याळासारखा रिस्टटॉप कॉम्प्युटरही निघेल. तरीही कॉम्प्युटर खूपच शक्तिशाली आणि स्वस्त होईल. टेलिकॉन्फरन्स आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्समुळे माणसांना घरी बसून कामं करता येतील. ऑफिसला जाण्याची गरजच उरणार नाही. शाळा, कॉलेजेसचंही तसंच होईल. बॅंकिंग आणि इन्शुरन्सचे व्यवहारही घरी बसल्याबसल्याहोतील.
बिहारमध्ये एकाच वेळी मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढत असतानाच मुलांच्या तुलनेत त्यांची संख्या घटत असल्याची विचित्र परिस्थिती सध्या आहे. गेल्या दशकात बिहारमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे प्रमाण कमी झाल्याचे आढळून आले. आश्चर्याची बाब म्हणजे याच काळात स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी आणि महिला सबलीकरणासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. बिहारमध्ये 2011 मधील जनगणनेनुसार एक हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या 916 होती. हे प्रमाण 2001 मध्ये 921 होते.
अवघ्या दहा महिन्यांत भारतीय क्रिकेटची पुरती धुळधाण उडाली आहे. दहा महिन्यांपूर्वी मुंबईत विश्वकरंडक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने श्रीलंकेला खडे चारले आणि तमाम भारतीयांचे जगज्जेते होण्याचे स्वप्न महेंद्रसिंह धोनीच्या संघाने 28 वर्षांनी साकार केले, तेव्हा देशभरात जल्लोष झाला होता.
अभय टिळक विकेंद्रित औद्योगीकरणाद्वारा विकेंद्रित नागरीकरण शक्य झालेले नाही. मुंबई-पुणे-नाशिक या पट्ट्यातच विकास आणि नागरीकरण एकवटलेले आहे. एकात्म दृष्टिकोन आणि प्रबळ इच्छाशक्तीद्वारे विषम नागरी वाढीचा प्रश्न हाताळता येईल. "शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत अग्रेसर असलेले राज्य', असा महाराष्ट्राचा लौकिक पार त्याच्या स्थापनेपासूनचा आहे. आर्थिक विकास, औद्योगीकरण आणि शहरीकरण यांचे जैविक नाते ध्यानात घेता, या वास्तवाचा विस्मय वाटत नाही.
प्रसिद्ध इटालियन चित्रपट निर्माते फेडरिको फेलिनी यांनी म्हटले आहे, "प्रत्येक कलाकृती ही मूलतः आत्मचरित्रात्मकच असते.' आणि खरेच अनेक लेखकांच्या लेखनातही आपल्याला आत्मचरित्रात्मक अंश कमी-अधिक प्रमाणात जाणवतोच पण चार्ल्स डिकन्स यांनी पूर्वायुष्यातील अप्रिय अनुभवांचा जितका व्यापक वापर आपल्या लेखनात केला आहे, तितका इतरांनी क्वचितच केलेला असेल. किंबहुना बालपणातील कटू अनुभव हेच त्यांच्या लेखनाचे फार मोठे प्रेरणास्थान झाले होते हे निश्चित.
सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी सामान्यांचा सहभाग वाढला पाहिजे. म्हणूनच आपला आवाज व्यक्त करण्याची संधी मतदारांनी दवडता कामा नये. राज्यातील 27 जिल्हा परिषदा आणि 309 तालुका पंचायत समित्यांसाठी उद्या (मंगळवार) मतदान होणार आहे. त्याद्वारे या 336 स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर 6 हजार 137 सदस्य निवडले जातील. त्यापैकी 3 हजार 78 महिला असतील.
पाणी हा सामान्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय परंतु धोरण तयार करताना यात लोकांचाच सहभाग नसतो. प्रस्तावित धोरणच्या मसुद्यात समस्यांची जंत्री आहे पण सोडवणुकीचा तपशील नाही. पाणी, त्याचा वापर याविषयीच्या "नव्या, सुधारित प्रस्तावित' राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा अलीकडेच केंद्रीय जलखात्याने जाहीर केला. त्यात सुधारणा सुचविण्याची तारीख आहे जेमतेम एका महिन्याच्या अंतराची 29 फेब्रुवारी 2012. मसुदा वाचल्यावर अनेक गोष्टी आधीच ठरलेल्या वाटतात.
स्पेक्ट्रम प्रकरणाच्या फेऱ्यात अडकलेले गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना कनिष्ठ न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या निकालामुळे सर्व प्रकरणाची जबाबदारी ए. राजा यांच्यावर ढकलणाऱ्या "यूपीए' सरकारला नैतिकतेच्या पातळीवर "क्लीनचिट' मिळालेली नाही. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यासंदर्भात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय अनपेक्षित नव्हता.
हुंड्यांसाठी होणारा विवाहितांचा छळ व हुंडाबळी रोखण्यासाठी कायदा झाला व त्यानुसार दाखल झालेल्या खटल्यांत दोषींना कठोर शिक्षाही झाल्या पण तरीही हुंड्यांसाठी छळाच्या घटना व हुंडाबळींची संख्या कमी झालेली नाही. त्यामुळे या संदर्भात अधिक कठोर पाऊल उचलताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशा खटल्यातील दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावता यावी, म्हणून त्यांच्यावर खुनाचा आरोप ठेवावा, असे आदेश सुमारे दोन वर्षांपूर्वी कनिष्ठ न्यायालयांना दिले.
