इस्राईलशी मैत्रीची कसदार 'भूमी'

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 6 जुलै 2017

द्विपक्षीय संबंधांचा विचार करताना राष्ट्रीय हित हाच मुद्दा मध्यवर्ती असायला हवा, हे सूत्र मोदींच्या इस्राईल भेटीमुळे अधोरेखित झाले आहे. ही मैत्री उभयपक्षी लाभदायक ठरेल.

इस्राईलबरोबर सर्व पातळ्यांवर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तब्बल 25 वर्षांनी भारतीय पंतप्रधानांनी जेरुसलेमच्या ऐतिहासिक भूमीवर पहिले पाऊल ठेवले, तेव्हाच ते द्विपक्षीय संबंधांना नवे वळण देणारे पाऊल असणार, हे स्पष्ट झाले होते. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आपल्या एकूणच पारंपरिक धोरणात जे काही मूलगामी स्वरूपाचे बदल होऊ घातले आहेत, त्यातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल. त्याचे पडसाद आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रदीर्घ काळ उमटत राहणार आहेत. इस्राईल या ज्यू धर्मीयांच्या स्वतंत्र देशाची स्थापना 1948 मध्ये झाली. भारताने दोनच वर्षात त्याला मान्यता दिली हे खरे; परंतु पुढच्या तब्बल सात दशकांत एकाही भारतीय पंतप्रधानाने इस्राईलच्या भूमीवर पाऊल टाकले नव्हते.

मोदी यांच्या इस्राईल दौऱ्याच्या या निर्णयास अनेक पदर आहेत आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अलिप्ततावादाच्या धोरणास दिलेली ही तिलांजली आहे काय, अशीही चर्चा काही वर्तुळातून सुरू झाली आहे. खरे तर पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याच पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत इस्राईलबरोबर सर्व पातळ्यांवर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय झाला होता. तरीही कॉंग्रेसची इस्राईलबरोबरची भूमिका ही सावधगिरीची होती. पॅलेस्टिनींच्या प्रश्‍नाबाबत भारताला पहिल्यापासूनच आस्था वाटत आलेली आहे. शिवाय इस्राईलबरोबरच्या उघड मैत्रीमुळे खनिज तेलासाठी आपण ज्या आखाती देशांवर अवलंबून आहोत, तेथे काय प्रतिक्रिया उमटेल, हीसुद्धा शंका होती. अर्थात, पुढे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात हे संबंध अधिक मोकळे होत गेले. शीतयुद्धाच्या त्या काळात अलिप्ततावादाला निश्‍चित असा संदर्भ होता. ते तत्त्वज्ञान योग्यही होते. मात्र, त्यानंतर जग आरपार बदलून गेले आणि "शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र' आणि "मित्राचा शत्रू तो आपलाही शत्रू' यासारखी समीकरणे जगाच्या बहुतांश भागात कालबाह्य झाली. आता राष्ट्रीय हितसंबंध हेच मध्यवर्ती मानले जातात आणि मोदींची इस्राईल भेट ही या बदलाचीच खूण म्हणावी लागेल. इस्राईलबरोबर शेती तसेच "सायबर सिक्‍युरिटी' आणि लष्करी सामग्री आदी क्षेत्रांत परस्पर सहकार्याचे संबंध याआधीही व्यवस्थितपणे सुरू होते. मोदी हे जातीने जेरुसलेमला गेल्याने त्या प्रक्रियेला आता आणखी वेग येईल. इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू शिष्टाचाराचे संकेत बाजूला ठेवून मंत्रिमंडळातील आपल्या सर्व सहकाऱ्यांसह त्यांच्या स्वागतासाठी तेल अवीव विमानतळावर उपस्थित राहिले. तेव्हाच या व्यावसायिक संबंधांना आता जिव्हाळ्याची झालर प्राप्त होणार, हे दिसू लागले होते.

दोन्ही देशांतील एक समान धागा दहशतवादाची समस्या हा आहे, आणि त्यादृष्टीने मैत्रीचा उभयपक्षी फायदा होईल, हे निश्‍चित; परंतु दोन्ही देशांसमोरील सुरक्षाविषयक आव्हानांच्या स्वरूपात फरकही आहे आणि तोही आपल्याला विचारात घ्यावा लागेल. इस्राईलचे इराणशी वैर आहे. ट्रम्प यांनीही इराणच्या विरोधात पवित्रा घेत सौदीला चुचकारण्याचेच धोरण ठेवले आहे. अमेरिका, इस्राईलशी संबंध दृढ करताना त्यांच्या राजनैतिक भूमिकांच्या आहारी भारताने जाण्याचे कारण नाही, ते याचमुळे. इराणचे सध्याचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांनी भारताबरोबरची अस्वस्थता काश्‍मीरबाबतच्या आपल्या वादग्रस्त विधानांनी दाखवून दिली होतीच. आपल्याला खनिज तेल पुरवठा करणाऱ्या देशांमध्ये इराण हा एक अग्रगण्य देश आहे. इतरही बाबतीत त्या देशाची भूमिका प्रामुख्याने सहकार्याची राहिली आहे. एरिअल शेरॉन यांनी 2003 मध्ये भारताला भेट दिल्यानंतर लगेचच पंतप्रधान झालेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आपल्या 10 वर्षांच्या काळात इस्राईल असा विषयही क्‍वचितच अजेंड्यावर येऊ दिला. आता तेवढा दुरावा ठेवण्याचे कारण नाही. त्यामुळे मोदींनी इस्राईलच्या भूमीवर टाकलेले पाऊल योग्यच आहे; मुद्दा आहे तो सावधगिरीचाच.

मोदींच्या या दौऱ्यात संरक्षण, गंगा शुद्धीकरण, अंतराळ संशोधन आदी क्षेत्रांत सहकार्याचे करार झाले आहेत. ते भारताच्या दृष्टीने निश्‍चितच हितावह आहेत. सायबर सुरक्षा हे आधुनिक काळात अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र बनत असून, त्यात भारताला इस्राईलकडील तंत्रज्ञान आणि या क्षेत्रातील कौशल्याचा उपयोग होणार आहे. शिवाय दोन्ही देशातील व्यापाराला चालना मिळेल. एकंदरीतच इस्राईलबरोबर जोडले गेलेले हे भावनिक नाते भविष्यकाळात अधिकाधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे, यात शंका नाही. इस्राईलने यापूर्वी कसोटीच्या क्षणी म्हणजेच 1971 मधील बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी आणि 1999 मधील कारगिल संघर्षाच्या वेळी भारताचीच बाजू उचलून धरली होती, हे विसरता येणार नाही. शिवाय, इस्राईल हा कमी पाण्यावर धरतीतून सोने पिकवणारा देश आहे आणि भारतात सध्या शेतकऱ्यांपुढे उभ्या राहिलेल्या अनेक संकटांच्या काळात इस्रायली प्रयोग आणि तंत्रज्ञान आपल्याला उपयुक्त ठरू शकतात. आता भविष्यकाळाचा विचार करायला हवा आणि तो अर्थातच जागतिक सत्तासमतोल कसा राखता येईल, हे लक्षात घेऊनच!