β 'ऍक्‍ट ईस्ट' व्हाया म्यानमार..!

भारताच्या ऍक्‍ट ईस्ट धोरणाचे यश बहुतांशी म्यानमारबरोबरील संबंधांवर अवलंबून आहे. तेव्हा म्यानमारचाही नेपाळ होऊ देणे भारतीय नेतृत्वास कदापि परवडणार नाही. 

भारताचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शेजारी देश असलेल्या म्यानमारमध्ये प्रशासकीय व्यवस्था म्हणून लोकशाहीची पाऊले अजून स्थिरावत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष हतीन क्‍याव यांनी गेल्या महिन्यात भारतास भेट दिली. म्यानमारच्या राष्ट्राध्यक्षांची ही अशा स्वरुपाची गेल्या तब्बल पाच दशकांतील पहिलीच परराष्ट्र भेट आहे. ''म्यानमार हा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण साथीदार देश असून भारताच्या नेबरहूड फर्स्ट आणि ऍक्‍ट ईस्ट धोरणांमध्येही म्यानमारला अत्यंत संवेदनशील स्थान असल्याचे,‘‘ राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी क्‍याव यांच्याशी चर्चा करताना स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही म्यानमार हा भारतासाठी अत्यंत 'स्पेशल‘ देश असल्याची भूमिका क्‍याव यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान त्यांच्याशी चर्चा करताना मांडली. विशेषत: पंतप्रधानांनी या चर्चेनंतर जी 20 परिषदेसाठी केलेल्या चीन दौऱ्याच्या पार्श्‍वभूमीवरही म्यानमारच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या या भेटीमधून योग्य संदेश देण्यात आला आहे. 

भारत व म्यानमारमध्ये असलेल्या 1640 किमी लांबीच्या सीमारेषेच्या सुरक्षेसंदर्भात क्‍याव यांच्या या दौऱ्यामध्ये विशेष चर्चा झाली आहे. क्‍याव यांच्याआधीही भारतीय परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी 22 ऑगस्ट रोजी म्यानमारचा एक दिवसीय दौरा केला होता. स्वराज यांच्या या भेटीमध्ये म्यानमारची भूमी भारताविरोधातील हल्ल्यांसाठी वापरली जाणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन क्‍याव यांनी त्यांना दिले होते. याआधी, म्यानमारची सर्व सूत्रे येथील लष्करी राजवटीच्या हाती असताना भारतास म्यानमारकडून संपूर्ण सहकार्य मिळाले होते. आता म्यानमारमध्ये एनएलडी पक्षाचे सरकार आले असतानाही हे सहकार्य अशाच प्रकारे अविरत सुरु रहावे, हे भारताचे एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक उद्दिष्ट आहे. तेव्हा स्वराज यांच्यानंतर त्वरितच झालेल्या क्‍याव यांच्या भारत भेटीमधून म्यानमारची यासंदर्भातील कटिबद्धता अधिक स्पष्टपणे व्यक्त झाली आहे. 

ईशान्य भारतामधील स्थिरता आणि शांततेसह एकंदरच भारतीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनामधून म्यानमारची भूमिका अत्यंत संवेदनशील आहेच; शिवाय भारतीय परराष्ट्र धोरणाची व्याप्ती अधिकाधिक वाढत असताना आणि जागतिक राजकारणाचे केंद्रस्थान दक्षिण-दक्षिण पूर्व आशियाकडे सरकत असताना भारत-म्यानमार संबंध हे अत्यंत संवेदनशील ठरणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, क्‍याव यांच्या या भेटीमध्ये भारत व दक्षिण पूर्व आशियामधील दळणवळणाची व्यवस्था सुधारण्यासंदर्भातील चार महत्त्वाचे करार झाले. यामध्ये अर्थातच भारतासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या भारत-म्यानमार-थायलंड महामार्ग प्रकल्पाचा समावेश आहे. तांत्रिकदृष्टया हा प्रकल्प 2015 मध्येच पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र या प्रकल्पास मोठा विलंब झाला आहे. किंबहुना, हा प्रकल्प कमीतकमी वेळेमध्ये पूर्ण करणे, हे भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे. या प्रकल्पामधील 60 पेक्षाही जास्त पुलांचे बांधकाम अजूनही झालेले नाही. भारताच्या ऍक्‍ट ईस्ट धोरणाचे यश बहुतांशी या प्रकल्पावर अवलंबून आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही. यामुळेच हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होणे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनामधूनही अत्यंत संवेदनशील आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होण्यास 2020 साल उजाडेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. याशिवाय, कोलकत्ता व म्यानमारमधील व्यूहात्मकदृष्टया अत्यंत महत्त्वपूर्ण बंदर असलेल्या सिटवे यांना जोडणारा कलादान प्रकल्पही या वर्षाच्या (2016) अखेरीस पूर्ण व्हावा, यासाठी भारत व म्यानमारमधील या चर्चेमध्ये विशेष भर देण्यात आला. कोलकत्ता व सिटवे जोडण्यात आल्यानंतर या प्रकल्पास कलादान नदीच्या माध्यमामधून पश्‍चिम म्यानमारमधील पलेतवा शहरास जोडण्यात येणार आहे. हे ठिकाण बांगलादेशपासून अवघ्या 18 किमी अंतरावर आहे. याचबरोबर, यानंतर या प्रकल्पास रस्त्याच्या माध्यमामधून मिझोरामला जोडण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आली आहे. तेव्हा ईशान्य भारतामधील सुरक्षा व स्थिरता आणि द्विपक्षीय व्यापाराच्या दृष्टिकोनामधून हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रकल्पाबरोबरच भारत व म्यानमारमधील सागरी सहकार्य (प.बंगालचा उपसागर) अधिक विकसित करण्यासंदर्भातही या चर्चेमध्ये कटिबद्धता व्यक्त करण्यात आली. भारत व म्यानमारमधील दळवळण सुधारण्याबरोबरच शेती, बॅंकिंग, उर्जा व वीज, डाळींचा व्यापार अशा विविध क्षेत्रांमधील द्विपक्षीय संबंध बळकट करण्याविषयीही या भेटीत चर्चा करण्यात आली. याखेरीज, तेल उत्खनन व हायड्रोकार्बन वाहिनीच्या निर्मितीचे काम भारतीय कंपन्यांना देण्यासंदर्भातही म्यानमारकडून मान्यता दर्शविण्यात आली. याचबरोबर, क्‍याव यांच्या या भेटीदरम्यान शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि लोकशाही व्यवस्था बळकट होण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या विविध संस्थांची उभारणी, अशा अनेक क्षेत्रांत द्विपक्षीय सहकार्याची शक्‍यता आहे. किंबहुना, या व अशा अनेक क्षेत्रांत भारताकडून केल्या जाणाऱ्या 'मदती‘संदर्भात म्यानमारकडून धन्यवाद देण्यात आले आहेत. भारत व म्यानमारमधील संबंधांचा आलेख हा आता केवळ सुरक्षा क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता अनेकविध क्षेत्रांत नव्या जोमाने विकसित होऊ शकतो, यामध्ये काहीही शंका नाही. 

भारत व म्यानमारमधील व्यापार वाढत असला; तरी त्याचा अपेक्षेइतका वेग नाही. अशा वेळी दोन देशांमधील 'कनेक्‍टीव्हिटी‘ सुधारणे खरेच अत्यंत आवश्‍यक आहे. भारत व म्यानमारमधील सद्यस्थितीमधील (2015-16) व्यापार हा 2.052 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. द्विपक्षीय व्यापाराचे 2015 सालासाठी निश्‍चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट हे 3 अब्ज डॉलर्स इतके होते. याचबरोबर, 2012 मध्ये भारताने म्यानमारसाठी 50 कोटी डॉलर्सच्या सवलतीच्या दरातील कर्जाची (लाईन ऑफ क्रेडिट) घोषणाही केली होती. आता म्यानमारमधील भारताचा प्रभाव वाढत असताना देशामधील मोठ्या उद्योगसमूहांना अनेक नव्या व्यावसायिक संधी उपलब्ध होण्याची शक्‍यता आहे. 'भारतीय स्टेट बॅंके‘सही गेल्या मार्च महिन्यामध्ये म्यानमारमधील 'कमर्शिअल बॅंकिंग‘ परवाना मिळाला आहे. तेव्हा क्‍याव यांच्या या भारत भेटीमधून द्विपक्षीय संबंधांमधील पुढील पाऊल पडले आहे, यात काहीही शंका नसली; तरी म्यानमारबरोबरील संबंध खऱ्या अर्थी बळकट करण्यासाठी व अंतिमत: भारताच्या दक्षिण पूर्व आशियाविषयक परराष्ट्र धोरणाचा पाया अधिक भक्कम करण्यासाठी भारतेय नेतृत्वास म्यानमारच्या 'डि फॅक्‍टो‘ पंतप्रधान असलेल्या आंग सान स्यु की यांच्याबरोबर अधिक सखोल चर्चा करण्याची आवश्‍यकता नक्कीच भासेल. की या आता पुढील महिन्यात भारतात होणाऱ्या 'ब्रिक्‍स-बिमस्टेक‘ परिषदेसाठी भारतामध्ये येतील. यावेळी ही संधी नक्कीच मिळेल. 

म्यानमार हा जागतिक राजकारणात नव्या उर्जेने पुनरागमन करु पाहणारा देश आहे. म्यानमारचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यूहात्मक भौगोलिक स्थान, विपुल साधनसंपत्ती आणि म्यानमारमधील मोठी परंतु सुप्तावस्थेमधील बाजारपेठ, या तीनही घटकांमुळे भारतासहित इतर सर्वच महत्त्वपूर्ण देशांना म्यानमारशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्याची मोठी आस निर्माण झाली आहे. जागतिक राजकारणामधील या स्थित्यंराच्या अवस्थेमध्ये म्यानमारचे महत्त्व सातत्याने वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, म्यानमारचे परराष्ट्र धोरण हे कोणत्याही एका देशाकडे झुकलेले न ठेवता स्वतंत्रपणे राबविण्याचा या देशाचा प्रयत्न आहे. की यांचेच उदाहरण या पार्श्‍वभूमीवर पाहता येईल. की यांना मोठ्या काळासाठी नजरकैदेत ठेवलेल्या म्यानमारमधील लष्करी राजवटीस पाठिंबा दिलेल्या चीनवर की यांनी प्रचंड टीका केली होती. मात्र आता म्यानमारच्या परराष्ट्र मंत्री झालेल्या त्याच की यांनी आपल्या प्रथम परराष्ट्र दौऱ्यासाठी चीनचीच निवड केली. क्‍याव यांनी भारतास भेट देण्याच्या आधीच्याच आठवड्यात की यांनी चीनचा पाच दिवसीय दौरा केला. म्यानमारची चीनबरोबरही 2000 किमी लांबीची सीमारेषा आहे. तेव्हा चीनबरोबरील संबंधही म्यानमारच्या राजकारणात अत्यंत संवेदनशील ठरणार आहेत. म्यानमारचे चीनबरोबरील संबंध कसे आहेत, यावरुन या देशात राजकीय स्थिरता राहणार अथवा नाही हे ठरु शकेल. म्यानमारच्या राजकारणामधील चीनच्या या प्रभावाचा भारतास अत्यंत गांभीर्याने विचार करावा लागेल. किंबहुना, म्यानमारचाही नेपाळ होऊ देणे भारतीय नेतृत्वास कदापि परवडणार नाही.

(साप्ताहिक सकाळच्या सौजन्याने)