|
वॉशिंग्टन : विदेशी कर्मचाऱ्यांकडून "एच-1बी' आणि "एल-1' व्हिसाचा होणारा गैरवापर टाळण्यासाठी अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन कठोर पावले उचलणार आहे. या व्हिसांचा गैरवापर रोखण्यासाठी विधेयक आणण्यात येण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीय कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांना फटका बसणार आहे.
ट्रम्प यांनी ऍटर्नी जनरलपदासाठी सिनेटर जेफ सेशन्स यांचे नाव जाहीर केले आहे. सिनेटच्या न्यायिक समितीसमोर आज त्यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ""आपण पूर्णपणे खुल्या जगात वावरत आहोत, हे चूक आहे. एखाद्या अमेरिकी नागरिकाच्या ठिकाणी कमी वेतन घेणाऱ्या जगातील दुसऱ्या व्यक्तीला नोकरी देणे अयोग्य आहे. आपण आपल्या देशाच्या नागरिकांशी कटिबद्ध आहोत. त्यांचे हित आपण जपायला हवे. मला यासाठी सर्वांसोबत काम करायला आवडेल.'' या वेळी समितीचे अध्यक्ष सिनेटर चार्ल्स ग्रासले उपस्थित होते. ट्रम्प यांनी स्थलांतराचे नियम कठोर करण्याचे सूतोवाच अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरल्यापासून केले आहे.
सेशन्स आणि ग्रासले यांनी मिळून याआधीचे "एच-1बी' व्हिसा विधेयक आणण्यात पुढाकार घेतला होता. या विधेयकाचा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना फटका बसला आहे. न्याय विभागाच्या अखत्यारीतील स्थलांतराशी निगडित अयोग्य रोजगार पद्धत खाते आहे. सेशन्स यांच्या ऍटर्नी जनरल म्हणून नियुक्तीला मंजुरी मिळाल्यानंतर सेशन्स या विभागाचे प्रमुख होतील. हे खाते स्थलांतर आणि राष्ट्रीयत्व कायद्याच्या उल्लंघनावर कारवाई करते. विदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या व्हिसामध्ये भेदभाव होऊ नये, याची काळजी हे खाते घेते. याचसोबत अमेरिकी कामगारांना कामाच्या ठिकाणी दुजाभाव मिळू नये, याची खबरदारी घेते.
|
