मसूद अजहरप्रकरणी चीनची अडमुठी भूमिका कायम

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 17 फेब्रुवारी 2017

येत्या 22 फेब्रुवारी रोजी भारताचे परराष्ट्र सचिव एस जयशंकर हे चीनचे कार्यकारी उप परराष्ट्र मंत्री झांग येसुई यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. या चर्चेमध्ये अजहर याच्यासहित आण्विक पुरवठादार गटामध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी भारताकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांना चीनच्या असलेल्या विरोधाचा मुद्याचा उल्लेखही होणे अपेक्षित आहे.

बीजिंग - पाकिस्तानमधील जैश इ मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्‍या मसूद अजहर याच्यावर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माध्यमामधून बंदी घालण्यासाठी "सबळ पुरावा' हवा असल्याची भूमिका चीनकडून पुन्हा एकदा घोषित करण्यात आली आहे.

अजहर याच्यावर बंदी घालण्यासंदर्भातील भारताच्या राजनैतिक प्रयत्नांत चीनकडून वारंवार खोडा घातला जात आहे. लवकरच होणाऱ्या भारताबरोबरील व्यूहात्मक चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनकडून पुन्हा एकदा ही अडवणुकीची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. येत्या 22 फेब्रुवारी रोजी भारताचे परराष्ट्र सचिव एस जयशंकर हे चीनचे कार्यकारी उप परराष्ट्र मंत्री झांग येसुई यांच्याशी चर्चा करणार आहेत.

या चर्चेमध्ये दोन्ही देशांच्या दृष्टिकोनामधून अत्यंत संवेदनशील असलेल्या जागतिक राजकारणामधील विविध मुद्यांसंदर्भात सविस्तर उहापोह केला जाणार आहे. या चर्चेमध्ये अजहर याच्यासहित आण्विक पुरवठादार गटामध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी भारताकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांना चीनच्या असलेल्या विरोधाचा मुद्याचा उल्लेखही होणे अपेक्षित आहे. अजहर याच्यावर बंदी घालण्यासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रसंघामधील प्रस्ताव हा चीनने तांत्रिकदृष्टया रोखून धरला आहे. या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ सबळ पुरावा असल्यास चीन त्याला पाठिंबा देईल, असे चीनकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे!

अमेरिकेने या प्रकरणी मांडलेल्या प्रस्तावास ब्रिटन व फ्रान्स या देशांनीही पाठिंबा दर्शविला होता. भारत व अमेरिकेमध्ये झालेल्या "चर्चे'नंतर हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु चीनने या बंदीस सध्या विरोध (होल्ड) दर्शविल्याने आता हे प्रकरण आणखी सहा महिने लांबणीवर पडले आहे. ही कालमर्यादा आणखी तीन महिन्यांनी वाढविता येणे शक्‍य आहे. तसेच हा प्रस्ताव पूर्णत: निकालात (ब्लॉक) काढणेही शक्‍य असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.

हा प्रस्ताव संमत झाल्यास अझहर याच्यावर प्रवासाच्या बंदीबरोबरच त्याची मालमत्ताही गोठविण्यात यश येईल. चीनच्या आडमुठ्या धोरणामुळे या प्रकरणी अद्यापी भारतास पूर्ण राजनैतिक यश आलेले नाही.