"ग्रीन कार्ड'च्या अटी आणखी कठोर होणार

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 9 फेब्रुवारी 2017

कॉटन यांनी म्हटले आहे की, आमच्या स्थलांतरित यंत्रणेने अमेरिकी कर्मचाऱ्यांसाठी काम सुरू करण्याची वेळ आली आहे.

वॉशिंग्टन : अमेरिकेत कायम वास्तव्यासाठी ग्रीन कार्ड मिळविणे आता अधिक आव्हानात्मक होऊ शकते. आघाडीच्या दोन सिनेटर्सनी स्थलांतरितांची संख्या निम्म्याने कमी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव दिला आहे. याचा भारताला मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे.

रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर टॉम कॉटन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सिनेटर डेव्हिड पर्डू यांनी रेज कायदा सादर केला आहे. यामध्ये प्रत्येक वर्षी दिली जाणारी ग्रीन कार्डस किंवा कायम वास्तव्याची सध्याची सुमारे 10 लाख लोकांची संख्या कमी करून पाच लाख करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

या विधेयकाला ट्रम्प सरकारचा पाठिंबा असल्याचे मानले जात आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास रोजगारासंबंधी गटात ग्रीन कार्ड मिळण्याची प्रतीक्षा करत असलेल्या लाखो भारतीय अमेरिकी लोकांवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सध्याच्या परिस्थितीत एखाद्या भारतीयाला ग्रीन कार्ड मिळविण्यासाठी 10 ते 35 वर्षे वाट पाहावी लागते आणि जर प्रस्तावित विधेयक कायदा बनल्यास हा कालावधी वाढू शकतो. या विधेयकात एच-1बी व्हिसावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलेले नाही.

Web Title: green card conditions to be stricter