बीजिंग : चीन- पाकिस्तानच्या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक पट्ट्याचा (सीपेक) पाकव्याप्त काश्मीरवर प्रभाव पडणार आहे, त्यामुळे भारत व पाकिस्तानमधील पारंपरिक वाद आणखी चिघळेल, असा इशारा संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आशिया प्रशांत महासागर विभागाच्या आर्थिक व सामाजिक आयोगाने याबाबतचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला. "सीपेक'चा परिणाम पाकिस्तानमधील बलुचिस्तानच्या फुटीरतावादी चळवळीच्या आगीत तेल ओतण्यासारखा असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात काश्मीर समस्येवरही प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. "सीपेक'मुळे काश्मीर प्रश्नाची चिंता आणखी वाढणार आहे. याचा भारत व पाकिस्तानमधील अंतर्गत स्थैर्यावर परिणाम होणार आहे. "सीपेक'चा भविष्यात भडका उडणार असून, तो भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांना परवडणारा नसेल, असा इशाराही चीनच्या "बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'च्या (ब्राय) अहवालात देण्यात आला आहे.
"सीपेक'चे परिणाम अफगाणिस्तानसारख्या त्रयस्थ देशांनाही भोगावे लागणार आहेत. भारताने सीपेकला यापूर्वीच विरोध दर्शवून चीनच्या बीजिंगमधील ब्राय परिषदेवर बहिष्कार घातला होता. मध्य आशियातील सीपेकसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सर्वांना सोबत घेऊन जाणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाचा थेट संबंध मध्य आशियातील चीन, भारत, पाकिस्तान, इराण, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, म्यानमार या देशांशी आहे. मात्र इतर देशांच्या समन्वयाशिवाय हा प्रकल्प यशस्वी होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यातच हा प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मीरमधून गेला आहे. हा प्रदेश भारत आणि पाकिस्तानमधील वादाचा विषय आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या समन्वयावर सीपेक प्रकल्पाची पायाभरणी करणे आवश्यक होते. मात्र, भारताला डावलल्याने चीनला भारताच्या बहिष्काराचा सामना करावा लागला.
|