आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि भारत:प्रकरणे व निकाल

हेरगिरीच्या आरोपांतर्गत पाकिस्तानमधील लष्करी न्यायालयाने एकतर्फी फाशीची शिक्षा सुनाविण्यात आलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांच्यासंदर्भातील प्रकरणाचा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून दिला गेलेला आजचा निकाल हा नि:संशयपणे भारताच्या बाजुने लागला आहे. कुलभूषण यांना या निकालाआधीच फाशी देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट संकेत न्यायालयाकडून गेल्या 10 मे रोजीच पाकिस्तानला देण्यात आले होते. जाधव यांच्यासंदर्भातील निकालाचा आनंद आता राष्ट्रीय स्तरावरुन व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, गेल्या सुमारे सात दशकांमध्ये, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ट झालेल्या व भारताचा समावेश (फिर्यादी अथवा आरोपी) असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेणे संयुक्तिक ठरेल. 

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार भारताचा समावेश असलेली पाच प्रकरणे न्यायालयासमोर मांडण्यात आली होती. या पाच प्रकरणांपैकी तीन प्रकरणांमध्ये वादी/प्रतिवादी म्हणून पाकिस्तानचाही समावेश होता! 

ही प्रकरणे पुढीलप्रमाणे - 
1. पोर्तुगाल विरुद्ध भारत (1955) - भारताच्या भूमीचा वापर करण्यासंदर्भात 
पोर्तुगालने 1955 मध्ये भारताविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये फिर्याद दाखल केली होती. या काळात दमण (किनारपट्टी) आणि दादरा नगरहवेली हे भाग पोर्तुगालच्या नियंत्रणाखाली होते. या भागांमधील संपर्क प्रस्थापित रहावा, यासाठी भारतीय भूमीचा वापर करण्याचा अधिकार असल्याची भूमिका पोर्तुगालकडून मांडण्यात आली होती. या भागांचे सार्वभौमत्व टिकवून ठेवण्यासाठी मनुष्यबळ, सामान व आवश्‍यकता भासल्यास लष्कराची वाहतूक करणे आवश्‍यक असल्याचेही पोर्तुगालने म्हटले होते! 

भारताने यावर 21 व 22 जुलै, 1954 मध्ये दादरा येथे घडलेल्या घटनांमुळे पोर्तुगालची सत्ता उलथविण्यात आली असून यामुळे शेजारील भारतीय भूभागामध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे स्पष्ट केले होते. 

या प्रकरणाचा निकाल 1960 मध्ये लागला. या प्रकरणी आंतराराष्ट्रीय न्यायालयाने भारताच्या बाजुने निकाल दिला. भारतीय भूमिकेमध्ये न्यायालयास कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. 

2. भारत विरुद्ध पाकिस्तान (1971) आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डयन संघटनेच्या (आयसीएओ) अधिकारकक्षेसंदर्भात - 
पाकिस्तानने केलेल्या तक्रारीसंदर्भात निकाल सुनाविण्याचा अधिकार आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डयन संघटनेस नसल्याची भूमिका भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये मांडली होती. याचबरोबर, भारत व पाकिस्तानमधील कोणत्याही मुद्यासंदर्भातील अंतिम निकाल सुनाविण्याचा अधिकार "स्पेशल रेजिम, 1966'ला असल्याचेही भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. 

निकाल (1972) - हा निकाल भारताविरुद्ध लागला. भारताची फिर्याद दाखल करुन घेण्याचा अधिकार आंतरराष्ट्रीय न्यायालयास नसल्याची पाकिस्तानकडून घेण्यात आलेली भूमिका फेटाळून लावण्यात आली. मात्र आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डयन संघटना ही पाकिस्तानची तक्रार दाखल करुन घेण्यास सक्षम असल्याचेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. याचवेळी, या संघटनेमधील काही त्रुटींवर बोट ठेवत न्यायालयाने या संघटनेस "मार्गदर्शना'ची आवश्‍यकता असल्याचे म्हटले होते. 

3. पाकिस्तान विरुद्ध भारत (1973) - पाकिस्तानी कैद्यांविरोधात खटला चालविण्यासंदर्भात 
भारताच्या ताब्यामध्ये असलेल्या 195 पाकिस्तानी नागरिकांविरोधात मानवताविरोधी गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात भारताविरोधात खटला चालविण्यात यावा, अशा आशयाची फिर्याद पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाखल केली होती. 

निकाल (1973) - या प्रकरणी भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी चर्चा करुन सामोपचाराने निर्णय घेतल्याची माहिती पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयास देण्यात आली. यामुळे यासंदर्भात दाखल केलेल्या फिर्यादीवर पुढे सुनावणी होऊ नये, अशी भूमिकाही पाककडून मांडण्यात आली. 

4. पाकिस्तान विरुद्ध भारत (1999) - पाकचे विमान पाडण्यात आल्यासंदर्भात 
भारताकडून पाकिस्तानचे विमान उध्वस्त करण्यात आल्यासंदर्भात पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात फिर्याद दाखल केली. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत असल्याची भूमिकाही पाककडून घेण्यात आली होती. 

पाकिस्तानच्या फिर्यादीमध्ये भारत व पाकिस्तानमधील कोणत्याही कराराचा संदर्भ नसल्याचे स्पष्ट करत भारताकडून या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेस आव्हान देण्यात आले होते. 

निर्णय (2000) - या प्रकरणी पाकिस्तानची फिर्याद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून फेटाळून लावण्यात आली. याचबरोबर, हे प्रकरण कार्यकक्षेबाहेर असल्याचेही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. याच खटल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना न्यायालयाकडून भारत व पाकिस्तानमधील मतभेद हे सामोपचाराने सोडविण्यात यावेत, असे आवाहनही करण्यात आले. 

5. मार्शल बेटे (आयलॅंड्‌स) विरुद्ध भारत (2014) आण्विक शस्त्रनिर्मिती स्पर्धेविषयीच्या राजनैतिक चर्चेसंदर्भात 
मार्शल आयलॅंड्‌सकडून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये भारतासहित सर्व अण्वस्त्रसज्ज देशांनी आण्विक प्रसारबंदी (एनपीटी) करारामधील तरतुदींचा भंग केल्याप्रकरणी फिर्याद दाखल करण्यात आली होती. सदर प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेमध्ये येत नसल्याची भूमिका भारताकडून घेण्यात आली होती. 

निकाल (2016) - हे प्रकरण दोन देशांमधील वाद नसल्याने कार्यकक्षेत येत नसल्याचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. यामुळेच या प्रकरणी पुढील सुनावणीही होऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.