भारतीय न्यायव्यवस्था पक्षपाती असल्याचा मल्ल्याचा आरोप

लंडन: भारतातील बॅंकांना नऊ हजार कोटींना गंडा घालून फरार होणारा उद्योजक विजय मल्ल्याने थेट आपल्या बचावासाठी न्यायव्यवस्थेवरच बोट ठेवून न्यायव्यवस्था पक्षपाती असल्याचा आरोप केला आहे. मल्ल्याच्या वकिलाने सुनावणीदरम्यान भारतीय न्यायव्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय आणि माध्यमांच्या प्रामाणिकतेबाबत शंका उपस्थित केली. या वेळी राजकीयतज्ज्ञांचा आधार घेण्यात आला. वेस्टमिनिस्टर मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात प्रत्यार्पणाचा खटला सुरू असून, या वेळी 61 वर्षीय मल्ल्या हजर होता.

भारतातील तपास संस्था सीबीआय आणि न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर मत मांडण्यासाठी राजकीय विश्‍लेषक डॉ. मार्टीन लाऊ यांना हजर करण्यात आले. दक्षिण आशियासंबंधी घडामोडींचे तज्ज्ञ डॉ. लाऊ यांनी सिंगापूर आणि हॉंगकॉंगच्या तीन अकादमीने केलेल्या संशोधनाचा आधार घेत भारतातील व्यवस्थेबाबत मते मांडली. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांच्या निष्पक्षतेबाबत त्यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले. भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानातील न्यायधीश निकाल देताना अधिक तठस्थ असताता, असे त्यांनी मत नोंदवले. लाऊ म्हणाले, की मी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतो; मात्र कधी कधी काही पद्धतीवरून मी द्विधा मनस्थितीत सापडतो. याचा अर्थ असा नाही, की भारताचे सर्वोच्च न्यायालय एक भ्रष्ट संस्था आहे; मात्र कधी कधी सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला जातो. जेव्हा एखाद्या न्यायधीशाची निवृत्ती जवळ आलेली असते तेव्हा निवृत्तीनंतर एखादे सरकारी पद पदरात पाडून घेण्यासाठी निर्णय तठस्थपणे दिला जात नाही, असे लाऊ म्हणाले. प्रत्यार्पणाच्या खटल्यात मल्ल्याचे वकिल हे व्यवसायातील अपयशांमुळे कर्जाची परतफेड करता आली नसल्याचे सिद्ध करू इच्छित आहेत. या प्रकरणाकडे फसवणूक किंवा अप्रामाणिकपणाच्या दृष्टिकोनातून पाहू नये, असा वकिलांचा दावा आहे. भारतात मीडिया ट्रायलचे प्रमाण वाढत असल्याचेही लाऊ म्हणाले. ते म्हणाले, की भारतात एखाद्या विशेष मुद्यावर टीव्हीचे अँकर काही मंडळींशी जोरदार चर्चा करतात. त्यामुळे न्यायालयीन बाजूंवर प्रभाव पडतो.