वसुंधरेचा "अलार्म कॉल'

पृथ्वीच्या विनाशास कारणीभूत ठरणाऱ्या तापमानवाढीस मानवी हस्तक्षेपच निश्‍चितपणे जबाबदार आहे, हे संशोधनातून वारंवार सिद्ध झाले आहे. जगभरातील संशोधक हे वारंवार कानी-कपाळी ओरडून सांगत आहेत. बस्स झालं! विकास आणि प्रगतीच्या अधिपत्याखाली गेली 200 वर्षे निसर्गावर तुम्ही अमर्याद सत्ता गाजविली. विजय मिळवलात. आता त्याला ठार मारू नका! ग्लोबल वॉर्मिंग आणि क्‍लायमेट चेंज हा विषय सहज घेण्यासारखा राहिला नाही, तर तो आता जगभरातील प्रत्येकाच्या घराघराला जाऊन भिडला आहे. दुष्काळ, पूर, रोगराई या माध्यमांतून त्याचे दुष्परिणाम तो भोगत आहे. असे असताना मात्र अलीकडे "क्‍लायमेट चेंज' हा आंतराराष्ट्रीय पातळीवर परराष्ट्र धोरणातील वादाचा मुद्दा बनत चालला आहे. संपूर्ण मानवजातीचे भवितव्य व कल्याण यात दडले असताना हे दुर्दैवी आणि चिंताजनक आहे. 

अमेरिकेसारखे विकसित देश याची जबाबदारी भारत, चीनन, ब्राझीलसारख्या विकसनशीलसारख्या देशांवर ढकलत आहेत. याउलट मागील दोनशे वर्षांतील प्रदूषणाच्या "कर्तृत्वा'ची जबाबदारी विकसित देशांनी घ्यावी. ग्लोबल वॉर्मिंग हे विकसित देशांचे अपत्य आहे. त्यांनीच कार्बन उर्त्सजनात अधिक कपात केली पाहिजे, अशी भूमिका विकसनशील राष्ट्र घेत आहेत. राष्ट्राराष्ट्रांमधील अंगुलीदर्शकाचा खेळ थांबविण्याची ही वेळ आहे. 

मुळात विकासाची भूक अमर्याद असते. ऊर्जेचा कमी वापर करून कुठलेच राष्ट्र आपली प्रगती थांबविण्याचा मुर्खपणा करणार नाही. जागतिक स्पर्धेत मानवजातीच्या कल्याणापेक्षा प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांवर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि कुरघोड्या करण्यासाठी प्रगती हवी असते. हे जरी खरे असले तरी अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये निसर्ग धोक्‍याची घंटा देत आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पृथ्वी तापत आहे. ती आणखी तापत चालली आहे. यंदाच्या वर्षी तिने "अलार्म कॉल' दिला. सन 2016 ची नोंद "हॉटेस्ट इअर' सर्वाधिक तापमानाचे वर्ष म्हणून होत आहे. ही वाटचाल धोक्‍याच्या पातळीकडे निघाली आहे, हे मात्र निश्‍चित. परिणामी आज ना उद्या या ग्रहावरून आपले बस्तान उठवावे लागेल, यासाठी दुसरे एखादे घर शोधावे लागेल. नव्हे दुसरं घर शोधणं सुरू झाले आहे. ग्रहशोधकार्यचे सूतोवाच ज्येष्ठ संशोधक हॉकिन्स यांनी नुकतेच केले आहे. 

मी सांगेल तो अंतिम शब्द याचं स्मरण वसुंधरेने करून दिले आहे. या सर्व नैसर्गिक उलथापालथीच्या पाश्‍वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅरीस करार धुडकावण्याची धमकी दिली. जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसपर्यंत रोखण्याचा करार पॅरीस येथील हवामान परिषदेत गेल्यावर्षी करण्यात आला. जीवाश्‍म इंथनासारखे स्वस्त इंथन वापरणाऱ्या देशांनी स्वच्छ ऊर्जेचा मार्ग अनुसरण्यासाठी सन 2020 पासून त्यांना 10 अब्ज डॉलर्स मदतीची तरतूदही करण्यात आली. भारत-चीनसारखे देश प्रदूषण वाढवत आहेत, असा तक्रारीचा सूर काढत विकसित देश आपली जबाबदारी विकसनशील देशांवर ढकलत असल्याचे चित्र दिसत आहे. अध्यक्ष ट्रम्प यांनी तर अप्रत्यक्ष मार्गने असे सुचविले आहे, की अमेरिकेने आपले आर्थिक संसाधन क्‍लायमेट चेंजसारख्या समस्येवर वाया घालविण्याऐवजी ते शुद्ध पाणी, अन्नधान्य उत्पादनातील वाढ व रोगराई निवारण यांसारख्या विषयांवर खर्च करावे, ही विसंवादाची भाषा आहे. 

सारांश क्‍लायमेंट चेंजने किंवा वातावरणातील बदलाने आता सर्वांनाच स्पर्श केला आहे, हे विसरून चालणार नाही. वास्तव हे आहे, की क्‍लायमेंट चेंज हा राष्ट्रांच्या सीमा पाहत नाही. समोर कोण आहे ते पाहत नाही; मग तो गरीब असेल अथवा श्रीमंत. ट्रम्प आहेत की पुतीन, झिंपिंग आहेत की मोदी. वास्तविक हे जागतिक आव्हान आहे. त्याला परतवण्यासाठी गरज आहे ती जागतिक दृढ ऐक्‍याची!