कुलभूषण जाधवप्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी पाकची तयारी सुरू

वृत्तसंस्था
रविवार, 14 मे 2017

 विविध शक्‍यतांचा आढावा

भारताने 1999 मध्ये पाकिस्तानचे एक विमान पाडल्यानंतर या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्यास याच कारणास्तव नकार दिला होता, हेदेखील पाकिस्तानकडून सांगितले जाऊ शकते. मात्र पुराव्यांचा अभाव, प्रभावी वकील आणि वेळेची कमतरता यामुळे पाकिस्तानला अडचणी येऊ शकतात, असा येथील सूत्रांचा अंदाज आहे.

इस्लामाबाद : कुलभूषण जाधव यांच्याप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जोरदार बचाव करण्यासाठी पाकिस्तान जोरदार तयारी करत असल्याची माहिती माध्यमांमधील सूत्रांनी दिली आहे. भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी असलेल्या जाधव यांच्यावर हेरगिरीचा आरोप ठेवून पाकिस्तानने त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली आहे.
येथील माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जाधव यांच्याविरोधात बाजू मांडण्याबाबतचा आराखडा तयार करण्यासाठी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी विविध तज्ज्ञांकडून शिफारशी मागविल्या होत्या.

पाकिस्तानचे अॅटर्नी जनरल अश्‍तार औसफ यांनीही आपल्या शिफारशी शरीफ यांच्याकडे पाठविल्या आहेत. पाकिस्तानने विविध शक्‍यतांचाही आढावा घेण्यास सुरवात केली आहे. भारताने याचिका दाखल केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने आपली बाजू कशाप्रकारे मांडावी, याबाबत सूचना औसफ यांनी केल्या आहेत. गोपनीयतेच्या कारणास्तव यातील सूचना सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. औसफ यांनी गेले दोन दिवस लष्कर आणि परराष्ट्र मंत्रालयातील विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर स्वतंत्रपणे बैठकी घेतल्या. हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात तेच पाकिस्तानतर्फे बाजू मांडण्याची शक्‍यता आहे. या न्यायालयामध्ये 15 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

संभाव्य मुद्दा
पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने जाधव यांना सुनावलेल्या शिक्षेप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचा मुद्दा पाकिस्तानकडून मांडला जाऊ शकतो. भारताने 1999 मध्ये पाकिस्तानचे एक विमान पाडल्यानंतर या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्यास याच कारणास्तव नकार दिला होता, हेदेखील पाकिस्तानकडून सांगितले जाऊ शकते. मात्र पुराव्यांचा अभाव, प्रभावी वकील आणि वेळेची कमतरता यामुळे पाकिस्तानला अडचणी येऊ शकतात, असा येथील सूत्रांचा अंदाज आहे. मात्र हा राष्ट्रकुल देशांमधील विषय असला, तरी यामध्ये मानवाधिकारांचाही मुद्दा उपस्थित होत असल्याने आंतरराष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तानची बाजू मान्य करण्याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.