तुर्कस्तान करणार अध्यक्षीय लोकशाहीकडे वाटचाल

इस्तंबुल : तुर्कस्तानमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक निवडणुकीमध्ये 51.37 टक्के मते मिळवून विद्यमान अध्यक्ष रिसेप तय्यीप एर्डोगन यांनी देशाच्या राजकारणावरील आपली पकड घट्ट केली आहे. एर्डोगन यांच्या अध्यक्षपदाची व्याप्ती आणि ताकद वाढविण्यासाठी देशभरात झालेल्या मतदानापैकी 99.45 टक्के मतांची मोजणी पूर्ण झाली असून त्यापैकी 'येस'च्या बाजूने 51.37 टक्के लोकांनी मतदान केले असून 48.63 टक्के जनतेने 'नो'च्या बाजूने मतदान केले. 

तुर्कस्तानमधील संसदीय कार्यपद्धतीऐवजी अध्यक्षीय पद्धत लागू करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निकाल आहे. 'या निकालामुळे देश आधुनिकीकरणाकडे वेगाने वाटचाल करू शकेल,' अशी प्रतिक्रिया एर्डोगन समर्थकांकडून व्यक्त केली जात आहे. मतमोजणीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर सत्ताधारी 'एके पार्टी'च्या मुख्यालयाबाहेर समर्थकांनी जल्लोष केला. दुसरीकडे, तुर्कस्तानच्या दोन प्रमुख विरोधी पक्षांनी या निकालास आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

'रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी'ने एकूण मतदानापैकी 60 टक्के मतांची पुनर्मोजणी करण्याची मागणी केली आहे. या निवडणुकीमध्ये ज्या मतपत्रिकांवर शिक्का नव्हता, तीदेखील वैध मानण्यात आली होती. या निर्णयास रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीने आक्षेप घेतला आहे. या मतमोजणीमध्ये प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही या पक्षाने केला आहे. याविरोधात देशातील सर्वोच्च निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचाही निर्णय त्यांनी घेतला आहे. 

आज तुर्कस्तानने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आपल्या इतिहासातील हा सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय आहे. या जनमताचा सर्वांनी आदर केला पाहिजे. 
- रिसेप तय्यीप एर्डोगन, तुर्कस्तानचे अध्यक्ष 

कशासाठी झाली ही निवडणूक? 
तुर्कस्तानमध्ये अध्यक्षीय पद्धत लागू करण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या घटनादुरुस्तीसाठी ही निवडणूक झाली. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, यापुढील अध्यक्षीय आणि संसदीय निवडणूक 3 नोव्हेंबर, 2019 रोजी होईल. तसेच, अध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल. एका व्यक्तीला दोनदाच अध्यक्षपद भूषविता येऊ शकेल. तुर्कस्तानमधील ही नवी प्रस्तावित रचना अमेरिका आणि फ्रान्सच्या धर्तीवर असेल. मात्र, 'या पद्धतीमध्ये त्रुटी असून अमेरिका किंवा फ्रान्समधील अध्यक्षीय राजवटीसाठी असलेल्या काही मर्यादा तुर्कस्तानने स्वीकारलेल्या नाहीत,' याकडे विरोधक लक्ष वेधत आहेत. 'अध्यक्षांना पायबंद घालण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्याने यातून हुकूमशाही किंवा एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल होणार आहे,' अशी भीतीही काही विरोधक व्यक्त करत आहेत. 

तुर्कस्तानच्या अध्यक्षांची नवी भूमिका 

• मंत्रिमंडळासह सर्व महत्त्वाच्या पदांवरील नियुक्तीचे अधिकार अध्यक्षांकडे असतील. 
• एक किंवा अधिक उपाध्यक्ष नेमण्याचे अधिकारही अध्यक्षांना असतील. 
• तुर्कस्तानमधून 'पंतप्रधान' हे पद काढून टाकले जाईल. 
• न्यायव्यवस्थेमध्येही हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना असतील. 
• देशात आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असेल.