जगात पावणेतीन कोटी मुले शालाबाह्य

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

"युनिसेफ'च्या अहवालातील निष्कर्ष; शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे राष्ट्रांना आवाहन

संयुक्त राष्ट्र संघ: जगात कोणत्याही ठिकाणी राहत असलेल्या शालाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे आवाहन "द युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंड'ने (युनिसेफ) सर्व राष्ट्रांना आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांना केले आहे. संयुक्‍त राष्ट्र संघाच्या (यूएन) वृत्तविभागाने ही माहिती दिली.

"युनिसेफ'च्या अहवालातील निष्कर्ष; शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे राष्ट्रांना आवाहन

संयुक्त राष्ट्र संघ: जगात कोणत्याही ठिकाणी राहत असलेल्या शालाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे आवाहन "द युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंड'ने (युनिसेफ) सर्व राष्ट्रांना आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांना केले आहे. संयुक्‍त राष्ट्र संघाच्या (यूएन) वृत्तविभागाने ही माहिती दिली.

जगभरात विविध भागात सुरू असलेला संघर्ष, वादामुळे सुमारे दोन कोटी 70 लाख मुले शालाबाह्य आहेत. यात मुलींना लैंगिक अत्याचार व लिंगभेदावर आधारित हिंसाचाराच्या धोक्‍याला सामोरे जावे लागते. जगातील पाच कोटी बेघर मुलांपैकी अनेकांना शिक्षण देण्याची नितांत गरज आहे. अशी मुले घरातून बाहेर पडलेली असतात, असे या अहवालात "युनिसेफ'ने म्हटले आहे. शिक्षण आणि ज्ञानाशिवाय ते आयुष्यात पुन्हा उभारी कशी घेऊ शकतील?, कुटुंब, समाज व जगाचे शांततामय व संपन्न भविष्यकाळ साकारण्यासाठी ते वाटचाल कशी करू शकतील?, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे.

अशा मुलांना शिक्षण देण्यासाठी निधी, कल्पकता व बांधिलकीची गरज आहे. प्रत्येक मूल शाळेत जाऊन शिकण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून उपाय शोधले पाहिजेत. यावरच मुलांचे व पर्यायाने आपले भवितव्य अवलंबून आहे, असेही "युनिसेफ'ने म्हटले आहे. 2015मध्ये जगात पाच कोटी मुले बेघर असल्याचे आढळून आले आहे. हिंसाचार व असुरक्षिततेमुळे यातील दोन कोटी 80 लाख मुलांना घरातून पळून जातात. संघर्षाच्या छायेत असलेल्या 24 देशांमधील प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाळांमध्ये जाण्याच्या वयातील दोन कोटी 70 लाख मुले शालाबाह्य झाली आहेत, असे अहवालात नमूद केले आहे.

अन्य मुलांपेक्षा निर्वासित झालेली मुले शालाबाह्य असण्याचे प्रमाण पाच पटीने जास्त आहे. निर्वासित मुलांपैकी केवळ 50 टक्के मुलांनी प्राथमिक, तर 25 टक्के मुलांनी माध्यमिक शाळांत नोंदणी केलेली आहे. सतत संघर्ष असलेल्या देशांमधील मुलांपेक्षा मुली शालाबाह्य असण्याचे प्रमाण2.5 टक्‍क्‍याने जास्त आहे. लैंगिक अत्याचार व हिंसाचाराला बळी पडण्याचे प्रमाणही जास्त आहे. युरोपिय समुदायातील केवळ 10 सदस्य राष्ट्रांनी निर्वासित मुलांचा शिक्षण हक्‍क मान्य केला आहे. पाच देशांनी तो उघडपणे धुडकावून लावला आहे.

"युनिसेफ'ची मदत
"युनिसेफ'ने 2016मध्ये आपत्कालीन परिस्थितीतील एक कोटी 17 लाख मुलांपर्यंत पोचून त्यांना शिक्षणाची संधी दिली. शैक्षणिक साहित्याची भेट, शिक्षकांना प्रशिक्षण व जीवनोपयोगी कौशल्यांचे वर्गाचेही आयोजन केले होते. शिक्षण संचालक कॅनॉट वेट यांच्या नेतृत्वाखाली 11 कोटी 30 लाख डॉलर एवढा निधी सरकारी देणग्यांमधून जमा केला आहे. तसेच खासगी क्षेत्राकडून दहा कोटी डॉलरची मदत देण्याचे आवाहन केले आहे. ही मदत आर्थिक व वस्तू रूपात असू शकेल.