चीनसंदर्भात अमेरिकेची आता "क्विट डिप्लोमसी'

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 21 ऑक्टोबर 2016

वॉशिंग्टन - दक्षिण चिनी समुद्रावर चीनचा कोणताही अधिकार नसल्याचा संवेदनशील निर्णय आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नुकताच सुनावला आहे. चीनने न्यायालयाच्या या निर्णयास आपण जुमानत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे; तर दक्षिण पूर्व आशियामधील इतर देशांसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर फिलीपीन्स, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि इतर देशांकडून एखादे "आक्रमक पाऊल‘ उचलले जाऊ नये, यासाठी अमेरिकेने राजनैतिक प्रयत्न सुरु केले आहेत. 

वॉशिंग्टन - दक्षिण चिनी समुद्रावर चीनचा कोणताही अधिकार नसल्याचा संवेदनशील निर्णय आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नुकताच सुनावला आहे. चीनने न्यायालयाच्या या निर्णयास आपण जुमानत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे; तर दक्षिण पूर्व आशियामधील इतर देशांसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर फिलीपीन्स, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि इतर देशांकडून एखादे "आक्रमक पाऊल‘ उचलले जाऊ नये, यासाठी अमेरिकेने राजनैतिक प्रयत्न सुरु केले आहेत. 

"या निर्णयानंतर तणावग्रस्त झालेले राजकीय वातावरण निवळावे, हा अमेरिकेचा उद्देश असून दक्षिण चिनी समुद्रामधील आव्हानांवर भावनात्मक होऊन नव्हे; तर समंजसपणाने निर्णय घेणे आवश्‍यक असल्याची,‘ प्रतिक्रिया ओबामा प्रशासनामधील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी, संरक्षण मंत्री ऍश कार्टर यांच्यासह इतर उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी दक्षिणपूर्व आशियामधील देशांशी यासंदर्भात संवाद साधावयास सुरुवात केली आहे. 

"चीनविरोधात आघाडी निर्माण करण्याचा अमेरिकेचा कोणताही उद्देश नसून या भागामध्ये राजकीय शांतता निर्माण करण्यासाठीचाच हा प्रयत्न आहे. चीनच्या प्रभावास पायबंद घालण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न करत असल्याचा चुकीचा संदेश दिला जाऊ नये, यासाठीही अमेरिका प्रयत्नशील आहे,‘‘ असे हा अधिकारी म्हणाला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर इंडोनेशियाने लगेचच दक्षिण चिनी समुद्रामधील नतुना बेटांजवळ शेकडो मच्छिमार पाठविण्याचे संकेत दिले होते. या भागावर अर्थातच चीननेही दावा सांगितला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकेने सुरु केलेली ही राजनैतिक मोहिम अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अर्थातच, हे प्रयत्न फसल्यास दक्षिण चिनी समुद्रामधील हवाई व सागरी प्रवासास असलेल्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यास अमेरिकेचे हवाई दल व नौदल सक्षम असल्याचेही अमेरिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

या महिन्याच्या अखेरीस दक्षिणपूर्व आशियामधील देशांची व्यापारी संघटना असलेल्या आसिआनची लाओस येथे परिषद होणार आहे. या परिषदेमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयाचे गंभीर पडसाद उमटण्याची शक्‍यता आहे.