इमॅन्यूएल मॅक्रॉन: फ्रान्सचा युवा चेहरा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 9 मे 2017

यंदाच्या निवडणुकीची वैशिष्ट्ये 

  • विद्यमान अध्यक्षांनी दुसऱ्या टर्मसाठी अर्ज न भरण्याची पहिलीच घटना 
  • अंतिम टप्प्यातील दोन्ही उमेदवारांना मोठे राजकीय पाठबळ नाही 
  • निवडून आलेले मॅक्रॉन हे सर्वांत कमी वयाचे अध्यक्ष

कोणत्याही मोठ्या पक्षाचा पाठिंबा नसतानाही इमॅन्यूएल मॅक्रॉन (वय 39) यांनी फ्रान्सच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बाजी मारली आहे. माजी सरकारी नोकर आणि सध्या इन्व्हेस्टमेंट बॅंकर असलेल्या मॅक्रॉन यांनी दीड वर्षांपूर्वी अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलाँद यांच्या सोशालिस्ट पक्षाचा राजीनामा देत 'एन मार्श' हा स्वत:चा पक्ष स्थापन केला होता. त्यांची ही खेळी राजकीय कारकीर्द संपविण्याकडे जाणार, असे अनेकांना वाटत असतानाच त्यांनी नागरिकांचा मोठा पाठिंबा मिळवत अध्यक्षपद खेचून आणले आहे.

ओलाँद यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्रिपद सांभाळलेल्या मॅक्रॉन यांना प्रशासनाचा चांगला अनुभव आहे. 

शिक्षण आणि नोकरी 
मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या मॅक्रॉन यांचे प्राथमिक शिक्षण खासगी कॅथॉलिक शाळांमध्ये झाले. त्यानंतर विज्ञान विषयात पदवी संपादन केल्यानंतर त्यांनी सरकारी नोकरी पत्करली. त्यांनी चार वर्षे अर्थ मंत्रालयात काम केल्यानंतर बॅंकर होण्यासाठी नोकरी सोडली. 

राजकीय कारकीर्द 
मॅक्रॉन यांची 2012 मध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलाँद यांचे प्रमुख सहकारी म्हणून आणि नंतर अर्थमंत्री म्हणून निवड झाली. आपल्या कारकिर्दीत मॅक्रॉन यांनी कंपन्यांना पूरक ठरणारे काही कायदे केल्याने कामगारांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. त्यांच्या या निर्णयामुळे फ्रान्समध्ये अनेक आंदोलनेही झाली होती. मॅक्रॉन हे स्वत:ला समाजवादी-उदारमतवादी समजतात. फ्रान्सचे जागतिक बाजारपेठेतील स्थान कायम ठेवण्यासाठी युरोपीय महासंघाबरोबरच राहणे योग्य असल्याची त्यांची भूमिका आहे. तसेच, निर्वासितांबद्दलही त्यांचे धोरण सकारात्मक आहे. त्यांच्या या मतांना झुकते माप देत जनतेने त्यांच्याविरोधात असलेल्या नॅशनल फ्रंट पक्षाच्या नेत्या मरीन ल पेन यांच्या स्वतंत्रतावादी विचारसरणीला नाकारले. 

मॅक्रॉन यांच्यासमोरील आव्हाने 

  • मॅक्रॉन यांनी करकपात करण्याचे आणि अल्प उत्पन्नधारकांना दिलासा देणारे निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र, 'ब्रेक्‍झिट'नंतर होणाऱ्या संभाव्य बदलांच्या पार्श्‍वभूमीवर ही आश्‍वासने पूर्ण करण्यासाठी त्यांना कसरत करावी लागणार आहे. 
  • कामगारांना आठवड्याचे 35 तासच काम करण्याची मुभाही रद्द करून कंपन्यांच्या गरजेनुसार कामाचे तास वाढविण्याचा त्याचा इरादा आहे. कामगार वर्गाचा अर्थातच याला विरोध आहे. 
  • बेरोजगारीचे प्रमाण दहा टक्‍क्‍यांवरून सात टक्‍क्‍यांवर आणण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे.