'राष्ट्रवाद व दहशतवादा'ची छाया फ्रेंच निवडणुकीवर

योगेश परळे
मंगळवार, 2 मे 2017

जागतिक राजकारणात निर्णायक

फ्रान्समध्येही आर्थिक समस्येबरोबरच निर्वासित व दहशतवाद असे दोन बाजू असणारे हे आव्हान राजकीयदृष्टया अधिक प्रबळ ठरण्याची शक्‍यता आहे. फ्रान्ससोबत एकंदर जागतिक राजकारणास निर्णायक वळण देण्याची क्षमता या निवडणुकीमध्ये आहे. 
 

युरोपमधील अत्यंत महत्त्वपूर्ण देश असलेल्या फ्रान्समधील अध्यक्षीय निवडणुकीचा पहिला टप्पा गेल्या महिन्यात (23 एप्रिल) नुकताच पार पडला. या टप्प्यात कोणत्याही उमेदवारास स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने 'एन मार्च' या पक्षाचे नेते एमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि 'नॅशनल फ्रंट' या पक्षाच्या नेत्या मरिन ले पेन या दोन मुख्य उमेदवारांमध्ये येत्या 7 मे रोजी पुन्हा एकदा निवडणूक घेतली जाणार आहे. फ्रान्सचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅंकॉईस हॉलंड (सोशालिस्ट पार्टी) यांनी अध्यक्षपदाची ही निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर नव्याने उभा राहिलेल्या फ्रान्समध्ये पुन्हा एकदा निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेणारे हॉलंड हे या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष ठरले आहेत. 

फ्रान्स व एकंदर युरोप खंड एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण वळणावर असताना होणाऱ्या या अध्यक्षीय निवडणुकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. युरोपमध्ये प्रतिदिन वाढणारा दहशतवादाचा मोठा धोका आणि ब्रिटनच्या युरोपिअन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या स्पष्ट निर्णयामुळे (ब्रेक्‍झिट) वेगाने बदलणारी राजकीय-आर्थिक परिस्थिती, या दोन संवेदनशील घटकांच्या पार्श्‍वभूमीवर फ्रान्समधील ही निवडणूक होते आहे. दहशतवादाचा सर्वाधिक धोका असलेल्या युरोपमधील देशांमध्ये फ्रान्सचा समावेश आहे. किंबहुना या अध्यक्षीय निवडणुकीचा पहिला टप्पा हा नोव्हेंबर 2015 मध्ये फ्रान्समध्ये घडविण्यात आलेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर घोषित करण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या छायेमध्येच पार पडला होता. बदलत्या जागतिक परिस्थितीबरोबरच फ्रान्समधील राजकारणामध्येही यावेळी लक्षणीय बदल दिसून आला आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर 'फिफ्थ रिपब्लिक' बनलेल्या फ्रान्सच्या इतिहासामध्ये प्रथमच अध्यक्षीय निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये देशातील पारंपारिक सेंटर-लेफ्ट वा सेंटर-राईट पक्षांच्या उमेदवारांचा समावेश नाही. शिवाय, पेन यांच्या नॅशनल फ्रंट पक्षाचा उमेदवार 2002 नंतर प्रथमच निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचू शकला आहे. अशा अत्यंत संवेदनशील पार्श्‍वभूमीवर निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उमेदवारांच्या विविध विषयासंदर्भातील भूमिका समजावून घेणे आवश्‍यक आहे. 

उमेदवारांची तोंडओळख व पार्श्‍वभूमी 
एमॅन्युएल मॅक्रॉन (एन मार्च) 

मॅक्रॉन (वय 39) हे या निवडणुकीमधील सर्वांत तरुण उमेदवार आहेत. मॅक्रॉन यांनी 2014-16 या काळामध्ये फ्रान्सच्या उद्योग व अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळली होती. राजीनामा देऊन सरकारमधून बाहेर पडण्याच्या काही महिने आधीच त्यांनी एन मार्च पक्षाची स्थापना केली. युरोपिअन युनियनकडे स्पष्ट कल असलेल्या मॅक्रॉन यांनी फ्रान्सची अर्थव्यवस्था आधुनिक करण्यासाठी सुधारणा कार्यक्रम राबविण्याची आवश्‍यकता असल्याची भूमिका स्पष्ट केली असून त्यांना प्रामुख्याने सेंटर-लेफ्ट विचारसरणीच्या नेत्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. फ्रान्सचे अर्थमंत्री असताना व्यवसायाभिमुख राजकीय सुधारणा राबविण्याकडे मॅक्रॉन यांचा कल दिसून आला आहे. 

फ्रान्सचे तत्कालीन पंतप्रधान मॅन्युएल वॉल्स यांनी अर्थमंत्री पदी नेमणूक करण्याआधी मॅक्रॉन हे राजकीयदृष्टया फारसे वजनदार व्यक्तिमत्त्व मानले जात नव्हते. किंबहुना या नेमणुकीमधूनच त्यांची फ्रान्सला खऱ्या अर्थी ओळख झाल्याचे मानले जाते. फ्रान्स या देशाचे दोन भाग झाले असून त्यांच्या भूमिका परस्पर हितविरोधी आहेत. ही दरी सांधून देशाला एकत्र आणण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मत मॅक्रॉन यांनी सातत्याने मांडले आहे. मॅक्रॉन यांनी फ्रान्सच्या कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच आठवड्यामध्ये कामाचे तास 35 असावेत, अशी भूमिका व्यक्त केली आहे. युरोपिअन युनियन व नाटोचे खंदे समर्थक असलेल्या मॅक्रॉन यांनी इयुंतर्गत प्रत्येक देशासाठी अनिवार्य असलेल्या निर्वासितांच्या कोट्यास विरोध दर्शविला आहे. युरोपिअन युनियनच्या सीमारेषा अधिक बळकट करण्याबरोबरच निर्वासितांसंदर्भात युरोपिअन युनियनचे समान धोरण असावे, असे मतही त्यांनी मांडले आहे. 

मेरिन ल पेन (नॅशनल फ्रंट) 
पेन (वय 48) या उमेदवार असलेल्या नॅशनल फ्रंट पक्षाची स्थापना त्यांचे पिता जीन मेरि ल पेन यांनी केली आहे. पेन यांनी याआधी 2012 मधील अध्यक्षीय निवडणूक लढविली होती. मात्र त्यावेळी त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला होता. नॅशनल फ्रंट या पक्षाने कायमच फ्रान्समध्ये सातत्याने येणाऱ्या स्थलांतरितांच्या मोठ्या संख्येसंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र नॅशनल फ्रंट पक्षाची वंशवर्चस्ववादी, मुस्लिमविरोधी अशा स्वरुपाची तयार झालेली प्रतिमा सौम्य करण्याचा य्यशस्वी प्रयत्न पेन यांनी केला आहे. किंबहुना, 2015 मध्ये वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी जीन मेरि ल पेन या पेन यांच्या वडिलांनाही त्यांनी बडतर्फ केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर फ्रान्सचे 'राष्ट्रीय हित' व 'फ्रेक्‍झिट' या दोन संवेदनशील मुद्यांवर पेन यांच्या प्रचार मोहिमेमध्ये सातत्याने भर देण्यात आला आहे. फ्रान्सची राष्ट्रीय सुरक्षा व स्थलांतर या दोन मुद्यांसंदर्भात पेन यांनी विशेष आक्रमक भूमिका दर्शविली आहे. 

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात पेन यांच्या उमेदवारीची औपचारिक घोषणा झाल्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणामध्ये त्यांना मतदारांची पसंती असल्याचे दिसून आले आहे. याआधी 2012 मध्ये लढविलेल्या निवडणुकीच्या तुलनेमध्ये पेन यांची यावेळची कामगिरी नक्कीच आश्‍वासक आहे. यामुळेच पेन यांची वैयक्तिक प्रतिमा सुधारण्याबरोबरच पक्षाच्या घसरत्या कामगिरीच्या दृष्टिकोनामधूनही ही निवडणूक महत्त्वपूर्ण आहे. याचबरोबर, पेन यांच्या नॅशनल फ्रंटची भूमिका पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये सध्या दिसून येणाऱ्या राष्ट्रवादी उजव्या मतप्रवाहाशीही अर्थातच जुळणारी आहे. पेन यांच्या 144 कलमी जाहीरनाम्यामध्ये फ्रान्सची सीमारेषा निर्वासितांसाठी बंद करण्याबरोबरच दरवर्षी 10 हजार निर्वासितांना देशाबाहेर काढण्याचे आश्‍वासनही देण्यात आले आहे. याचबरोबर, सत्ता मिळाल्यास युरोपिअन युनियनमधून बाहेर पडून युरोऐवजी फ्रॅंक हे चलन पुन्हा एकदा वापरात आणले जाईल, असेही जागतिकीकरणाच्या विरोधी असलेल्या पेन यांनी म्हटले आहे. 

याबरोबरच, फ्रान्सबाहेर उत्पादित केल्या जाणाऱ्या फ्रेंच उत्पादनांवर करआकारणीबरोबरच परदेशी नागरिकांना रोजगार देणाऱ्या फ्रेंच कंपन्यांनाही आर्थिक चाप लावण्यात यावा, अशी पेन यांची भूमिका आहे. तसेच रशियाबरोबर संबंध वृद्धिंगत करण्यास उत्सुक असलेल्या पेन यांनी नाटोमधून फ्रान्सने बाहेर पडावे, असे मत आग्रहपूर्वक मांडले आहे. 

राष्ट्रवाद: आर्थिक व सामाजिक 
फ्रान्समधील ही निवडणूक जागतिक राजकारणाच्या दृष्टिकोनामधून महत्त्वाची आहे कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेल्या काही वर्षांत अत्यंत संवेदनशील ठरलेल्या दोन प्रश्‍नांसंदर्भातील फ्रेंच जनरेची भूमिका या निवडणुकीमधून स्पष्ट होणार आहे. पाश्‍चिमात्य देश व जागतिकीकरण यांचा तसा अतूट संबंध आहे; कारण आधुनिक जागतिकीकरणाची मुहूर्तमेढ पाश्‍चिमात्य देशांच्या सागरी व्यापारी मोहिमांमधूनच झाली आहे. विशेषत: ब्रिटनसह पश्‍चिम युरोपमधील इतर देश जागतिकीकरणाच्या या धोरणाचे खंदे पुरस्कर्ते मानले जातात. मात्र आता काळाने कूस पालटली आहे. अमेरिकेसहित युरोपमध्येही खुल्या स्पर्धेची भूमिका जोरकसपणे मांडणाऱ्या जागितीकरणाचा आश्‍वासक स्वीकार तर दूर राहिले; जागतिकीकरणाचा अव्हेर करणारे राष्ट्रवादी मतप्रवाह या देशांमधील राजकारणामध्ये वृद्धिंगत होऊ लागले आहेत. अमेरिकेमध्ये ट्रम्प वा फ्रान्समध्ये पेन यांसारखे नेत्यांनी केलेल्या अशा स्वरुपाच्या धोरणाचा पुरस्कार त्या त्या देशांमधील जनतेस आश्‍वासक वाटला आहे. जागतिकीकरणाचे रुढ नियम नाकारुन केवळ स्वत:च्या देशाचा विचार करणारे धोरण हे पाश्‍चिमात्य देशांमधील आर्थिक राष्ट्रवादाचा रुजणारा प्रवाह अधिक बळकट करणारे ठरेल. विशेषत: युरोपमधील आर्थिक समस्या अधिक जटिल होत असताना आर्थिक राष्ट्रवादाचा हा पुरस्कार अधिक प्रभावी होत आहे. याच स्वरुपाच्या धोरणाची परिणती ब्रेक्‍झिटमध्ये होताना युरोपने पाहिले आहे. अशाच धर्तीवर फ्रान्सही युरोपिअन युनियनमधून बाहेर पडल्यास (फ्रेक्‍झिट) या संघटनेसाठी ही मृत्युघंटाच ठरण्याची दाट शक्‍यता आहे. 

गेल्या काही वर्षांत फ्रान्स, बेल्जियमसहित युरोपमध्ये विविध ठिकाणी घडविण्यात आलेले दहशतवादी हल्ले येथील समाजमन व राजकारण ढवळून टाकण्यात यशस्वी ठरले आहेत. याचबरोबर सीरियामधील विध्वंसक युद्धानंतर युरोपमध्ये लक्षावधींच्या संख्येने येऊन धडकणाऱ्या निर्वासितांचे मोठे आव्हान युरोपमधील देशांपुढे आहे. इतक्‍या मोठ्या संख्येने येणारे निर्वासित हा केवळ कायदा वा सुव्यवस्थेसमोरील प्रश्‍न आहे. या समस्येचे सामाजिक- सांस्कृतिक कंगोरेही गंभीर आहेत. लक्षावधींच्या संख्येने येणाऱ्या मुस्लिम निर्वासितांमुळे युरोपमधील राजकीय-सामाजिक समतोल बिघडण्याची भीती विविध देशांमधील नेतृत्वाने सातत्याने व्यक्त केली आहे. फ्रान्समध्येही आर्थिक समस्येबरोबरच निर्वासित व दहशतवाद असे दोन बाजू असणारे हे आव्हान राजकीयदृष्टया अधिक प्रबळ ठरण्याची शक्‍यता आहे. फ्रान्ससोबत एकंदर जागतिक राजकारणास निर्णायक वळण देण्याची क्षमता या निवडणुकीमध्ये आहे. 
 

Web Title: yogesh parale throws light on french presidential elections