प्रगतीच्या इच्छाशक्तीला न्यायदेवतेचाही सलाम

निखिल भुते
सोमवार, 25 सप्टेंबर 2017

७० टक्के अपंगत्व असल्यास प्रवेश
निकषांप्रमाणे ७० टक्‍क्‍यांपर्यंत अपंगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यास प्रवेश देता येतो. मात्र, त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व आढळल्यास प्रवेश देण्यासाठी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाची (एमसीआय) मान्यता घ्यावी लागते. एमसीआय अशा प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त जागा तयार करून प्रवेश देऊ शकते. याच आधारावर प्रगतीला प्रवेश देण्याची विनंती करण्यात आली.

नागपूर - इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर कुठलेही ध्येय गाठणे अशक्‍य नसल्याचे आजवर अनेकांनी सिद्ध केले आहे. अशाच असामान्य व्यक्तिमत्त्वांचा वारसा पुढे नेत इच्छाशक्तीच्या जोरावर स्वप्नांचा पाठलाग करू पाहणाऱ्या प्रगती मोटघरे हिने अनेकांसाठी आदर्श उभा केला आहे. ८० टक्के दिव्यांग असूनही बारावीमध्ये ८४ टक्के गुण मिळविणाऱ्या प्रगतीसाठी अतिरिक्त जागा तयार करून तिला वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश द्या, असा आदेश मुंबई उच्च  न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियासह सर्व प्रतिवादींना देत ‘ती’च्या इच्छाशक्तीला सलाम केला. 

विद्युत धक्‍क्‍यामुळे २०११ मध्ये प्रगतीने तिचा उजवा पाय गमावला. डॉक्‍टरांनी तिला २१ सप्टेंबर २०११ रोजी ६० टक्के दिव्यांग असल्याचे घोषित केले. इयत्ता सहावीमध्ये असताना झालेला हा अपघात तिच्यासह संपूर्ण कुटुंबावर आघात करणारा होता. 

मात्र, त्यावर मात करत  तिने २०१६-१७ मध्ये झालेल्या बारावीच्या परीक्षेत ८४ टक्के गुण मिळवून गुणवंत विद्यार्थ्यांमध्ये स्थान मिळविले. तसेच यानंतर दिलेल्या नीट परीक्षेतही तिने दिव्यांग उमेदवारांच्या वर्गवारीत ३७ वा क्रमांक मिळविला. डॉक्‍टर होण्याचे तिचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत असतानाच तिला ८० टक्के दिव्यांग असल्याच्या कारणावरून एमबीबीएसला प्रवेश नाकारण्यात आला. यामुळे तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 

दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद झाले. प्रगतीचे अपंगत्व ६० वरून ८० टक्‍क्‍यांवर आले आहे. मात्र, यामुळे तिच्या बौद्धिक क्षमतेवर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. ही बाब लक्षात घेत प्रगतीचे अपंगत्व तिला एमबीबीएसला प्रवेश देण्यापासून रोखू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण  नोंदवत तिच्यासाठी विशेष जागा तयार करण्याचा आदेश दिला. यासाठी गरज पडल्यास न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत एमसीआयपुढे सादर करण्यात येईल असेदेखील न्यायालय म्हणाले. याप्रकरणी प्रगतीतर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे तर राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील मेहरोज खान पठाण यांनी बाजू मांडली.