दिव्यांगांच्या विवाहासाठी एक लाख

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 8 फेब्रुवारी 2018

पिंपरी - दिव्यांग व्यक्तींबरोबर कोणतेही व्यंग नसलेल्या व्यक्तीने विवाह केल्यास अशा जोडप्याच्या विवाहासाठी एक लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव महापालिका सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला. शहरातील दिव्यांग व्यक्तींना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, म्हणून १ एप्रिल २०१२ नंतर विवाह झालेल्या जोडप्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. तशा आशयाची उपसूचना महापालिका सर्वसाधारण सभेत मंजूर केली.

पिंपरी - दिव्यांग व्यक्तींबरोबर कोणतेही व्यंग नसलेल्या व्यक्तीने विवाह केल्यास अशा जोडप्याच्या विवाहासाठी एक लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव महापालिका सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला. शहरातील दिव्यांग व्यक्तींना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, म्हणून १ एप्रिल २०१२ नंतर विवाह झालेल्या जोडप्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. तशा आशयाची उपसूचना महापालिका सर्वसाधारण सभेत मंजूर केली.

एप्रिल २०१७ नंतर विवाह झालेल्या जोडप्यांना लाभ देण्याचे प्रस्तावित होते; मात्र ही अट बदलली आहे. तसेच संबंधित रक्कम जोडप्यांच्या (पती-पत्नी) संयुक्त नावाने पाच वर्षे कालावधीसाठी मुदतठेव योजनेत गुंतवणूक करावी, अशी उपसूचना नगरसेवक विलास मडीगेरी यांनी दिली. ती मंजूर केली आहे.  
दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा पेन्शन देणे या योजनेअंतर्गत पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन  (अर्थसाहाय) देण्यास यापूर्वी मंजुरी दिलेली आहे; मात्र त्यामध्ये आता उपसूचनेद्वारे सुधारणा केली आहे. या योजनेचा लाभ आता १८ वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींनाच दिला जाणार आहे.

नागरवस्ती विभागातर्फे अस्थिव्यंग, अंध व कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे. या योजनेत पहिली ते नववीसाठी वार्षिक १० हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते. दहावी ते बारावीसाठी १२ हजार, महाविद्यालयीन प्रथम ते तृतीय वर्षासाठी (पदवीपर्यंत) १५ हजार, पदव्युत्तर शिक्षणासाठी २० हजार रुपये रक्कम दिली जाते. या योजनेत विद्यार्थ्यांना इयत्तेनुसार वार्षिक शिष्यवृत्ती रक्कम देण्याऐवजी सरसकट दरमहा दोन हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. तसेच ही योजना डॉ. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नावाने करावी, अशी उपसूचना मंजूर केली.

पाणीपट्टी माफ
समाजातील अंध, दिव्यांग, मूकबधिर, निराधार, विशेष मुले, कुष्ठपीडित दिव्यांग आणि एड्‌सग्रस्त मुलांचा सांभाळ करणाऱ्या नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांना चालू वर्षापासून मिळकतकर तसेच पाणीपट्टी माफ करण्यास मंजुरी देण्याची उपसूचना विलास मडिगेरी यांनी मांडली. ही उपसूचनादेखील मंजूर केली.

Web Title: pimpri news pune news handicaped person marriage municipal help