ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय

सांगली - केंद्र व राज्याच्या ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागात जेथे शासकीय जागेवर अतिक्रमणे आहेत, ती नियमित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार गायरान, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र तसेच जेथे वास्तव्य करणे शक्‍य नाही, अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील एक जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे शुल्क भरून नियमित केली जातील. त्यासाठी प्रचलित वार्षिक मूल्य दर तक्‍त्यानुसार शुल्क भरावे लागेल.

२०२२ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना घर देण्याची महत्त्वाकांक्षी मोहीम केंद्र व राज्याने हाती घेतली आहे. केंद्राची प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्याची रमाई आवास, शबरी आवास व इतर योजनांतून लाभार्थींना मदत केली जाते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी २०११ च्या सामाजिक आर्थिक व जात सर्वेक्षणातील माहितीनुसार लाभार्थी निवडले जातात. या यादीबाहेरील पात्र लाभार्थ्यांना राज्यस्तरीय योजनातून लाभ दिला जातो. स्वत:ची जागा असण्याचा निकष लावला जातो. जागेअभावी घरकुलाच्या लाभापासून वंचितांना ५०० चौरस फूट जागा खरेदीसाठी, ५० हजारपर्यंतची आर्थिक मदत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेतून
दिली जाते.

सद्य:स्थितीत ग्रामीण भागात अनेक कुटुंबे विस्तारामुळे विभक्त झालीत. जमीन अपुरी पडते आहे. गायरानातही निर्बंधामुळे जागा मिळत नाही. अनेकांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधलीत. बहुतांश कुटुंबे दुर्बल घटकातील आहेत. त्यांच्याकडे पर्यायी जागा आहे किंवा नाही याचा विचार न करता अतिक्रमण काढणे योग्य नसल्याचा विचार ग्रामविकासने केला. ‘सर्वांसाठी घरे- २०२२’ धोरणाची  अंमलबजावणी होण्यासाठी ग्रामीण लाभार्थ्यांना  अतिक्रमित जागा निवासासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.

१६ फेब्रुवारी २०१८ च्या निर्णयानुसार गायरान जमीन, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र तसेच वास्तव्यास योग्य नाही, अशा जमिनी वगळून इतर शासकीय  जमिनीवर १ जानेवारी २०११ पर्यंत राहण्यास केलेली अतिक्रमणे नियमांधिन राहून नियमित केली जातील. 

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करून  त्याच ठिकाणी कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्याचा ग्रामपंचायतीचा निर्णय असेल तर त्यासाठी कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे. ग्रामपंचायतीला अशा प्रकल्पास ‘ग्रामीण गरजू व बेघर गृहनिर्माण प्रकल्प’ म्हणून जाहीर करावे लागेल. मात्र त्यासाठी पर्यायी गायरानासठी दुप्पट जागा निवडावी लागेल. तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागेल.

अतिक्रमण आहे त्या ठिकाणी नियमित करणे शक्‍य नसल्यास किंवा योग्य नसल्यास संबंधितांचे पर्यायी जागेत पुनर्वसन करावे. अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी कार्यपद्धतीत इतर मुद्देही नमूद आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.

हजारो कुटुंबांना लाभ
‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ हे धोरण राबवताना ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांना या निर्णयाचा लाभ होईल. त्यासाठी प्रचलित शुल्क भरावे लागेल. मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करावी लागेल.

मार्गदर्शक सूचना
नियमितीकरणाचे धोरण फक्त निवासी अतिक्रमणास लागू राहणार आहे. मात्र २०११ पर्यंत निवासी आणि इतर कारणासाठी अतिक्रमण केले असल्यास दीडपट रक्कम आकारून जागा नियमित केली जाईल. त्यासाठी २ हजार चौरस फुटांपर्यंतच जागा मर्यादित असेल. यासह इतर मार्गदर्शक सूचनाही ग्रामविकास विभागाने जारी केल्या आहेत. त्यानुसारच नियमितीकरणाची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

ग्रामपंचायतींना निधी
अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी क्षेत्रफळानुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यापैकी दहा टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीकडे ‘विशेष ग्रामीण गृहनिर्माण फंड’ म्हणून जमा केला जाईल. या निधीचा वापर अतिक्रमण काढण्यासाठी, नियमित केलेल्या जागेवर सुविधा देण्यासाठी केला जाईल.