संपामध्ये १५ हजार कर्मचारी

सिंधुदुर्गनगरी - राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन योजना, महागाई भत्ता, रिक्त पदे, अनुकंपा तत्त्वावरील भरती, अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्‍न यांसह विविध प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १८ ते २० दरम्यान जिल्ह्यातील सरकारी-निमसरकारी असे सुमारे १५,००० कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. १८ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किसन धनराज यांनी आज दिली.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून त्वरित लागू कराव्यात, नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी, निवृत्तीचे वय साठ करावे, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, यांसह सुमारे ३१ प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने कोणतीही दखल घेतलेली नाही. या सर्व मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १८ जानेवारीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तीन दिवस सर्व कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने राज्यपातळीवर घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील १५,००० कर्मचारी संपात सहभागी होणार आहेत. ७,००० कर्मचारी १८च्या मोर्चात सहभागी घेतील, असा दावा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धनराज व एस. एल. सपकाळ यांनी केला आहे.

संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा यांसह तलाठी, ग्रामसेवक, वाहनचालक, नर्सेस, जिल्हा परिषद महासंघ, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अशा एकूण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १५ संघटना या संपात आणि मोर्चात प्रत्यक्ष सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती या वेळी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धनराज यांनी दिली.

उद्या मोर्चा...
राज्य सरकारी-निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या व समस्यांबाबत वेळोवेळी आंदोलने, मोर्चा करून, निवेदने देऊन शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे; परंतु शासनाने कशाचीही दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे समन्वय समितीला राज्यव्यापी संपाचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे ठरल्यानुसार १८ ते २० असा तीन दिवस संप होणारच आहे. त्यामध्ये सर्व सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन संप यशस्वी करावा, तसेच १८ जानेवारीच्या मोर्चातही मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.