सातवीसाठी ३५ हजार रुपये फी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 6 मे 2017

गुहागर - बालभारती पब्लिक स्कूलमधील शिक्षण हे जिल्ह्यातील सर्वांधिक महागडे शिक्षण ठरले आहे. या विरोधात पालकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. जिल्ह्यात सीबीएसई अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या इतर शाळांच्या दुप्पट फी बालभारती आकारत आहे. इतरत्र १६ अथवा १८ हजार वार्षिक फी आहे.

बालभारतीमध्ये इयत्ता सातवीसाठी ३५ हजार २२० रुपये मोजावे लागणार आहेत. या शाळेच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च रत्नागिरी गॅस आणि वीज कंपनी करीत आहे. इतर शाळांना त्यासाठी स्वत: निधी उभारावा लागतो. ही ढळढळीत विसंगती आहे.

गुहागर - बालभारती पब्लिक स्कूलमधील शिक्षण हे जिल्ह्यातील सर्वांधिक महागडे शिक्षण ठरले आहे. या विरोधात पालकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. जिल्ह्यात सीबीएसई अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या इतर शाळांच्या दुप्पट फी बालभारती आकारत आहे. इतरत्र १६ अथवा १८ हजार वार्षिक फी आहे.

बालभारतीमध्ये इयत्ता सातवीसाठी ३५ हजार २२० रुपये मोजावे लागणार आहेत. या शाळेच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च रत्नागिरी गॅस आणि वीज कंपनी करीत आहे. इतर शाळांना त्यासाठी स्वत: निधी उभारावा लागतो. ही ढळढळीत विसंगती आहे.

वाढीव फी भरण्याची क्षमता सर्व स्थानिक पालकांची नाहीच. तशी ती कंपनीमधील सर्व कर्मचाऱ्यांचीही नाही. या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला कंपनीअंतर्गत वादाचीही किनार आहे. रत्नागिरी गॅस आणि वीज कंपनीमध्ये एनटीपीसी, गेल आणि यूपीएल या तीन महत्त्वाच्या कंपन्या कार्यरत आहेत. यापैकी एनटीपीसी आणि गेल या कंपन्यामधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना बालभारती पब्लिक स्कूलमध्ये भरावी लागणारी फी कंपनीकडून परत मिळते. त्यामुळे ते गप्प आहेत. मात्र, यूपीएलमधील कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा आहे.

खेड, दापोली, चिपळूण, संगमेश्वर या तालुक्‍यातील सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांपेक्षा बालभारती पब्लिक स्कूलची फी दुप्पट असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी आकडेवारीने दाखवून दिले आहे. बालभारती स्कूल व्यवस्थापनातर्फे दोन वर्षांनी फीमध्ये वाढ केल्याचे सांगितले. दरमहा ४३० ते ४८० रुपये म्हणजेच वार्षिक ५१६० ते ५७६० इतकी वाढ आहे. कमी आकारणाऱ्या शाळाही बालभारती इतक्‍याच सोयीसुविधा विद्यार्थ्यांना पुरवतात. 

सोयीस्कर राज्य, सोयीस्कर केंद्र!
सीबीएसई बोर्ड केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याने त्याला राज्य शासनाचे नियम लागू होत नाहीत. मात्र, बालभारती पब्लिक स्कूल व्यवस्थापन सोईप्रमाणे राज्य आणि केंद्र शासनाने नियम अंगीकारते. आरजीपीपीएल अंतर्गत शाळा असल्याने अनेक गोष्टींबाबत कंपनीबाह्य पालकांना अंधारात ठेवले जाते. हे सर्व मुद्दे आंदोलकांनी उचलून धरले आहेत.