नियोजनशून्य पर्यटनामुळे आंबोली कोरडीच..!

सिंधुदुर्गातील एकमेव हिलस्टेशन आंबोलीत कोट्यवधी रुपयांचा पर्यटन निधी आला. या स्थळांच्या पर्यटन विकासासाठी फार पूर्वीपासून प्रयत्न सुरू आहेत. असे असूनही येथील पर्यटन मात्र अपेक्षित वेगाने बहरताना दिसत नाही. नियोजनाचा अभाव, स्थानिकांना विकास प्रक्रियेत सामावून न घेण्याची प्रवृत्ती आणि ठेकेदार केंद्रित कामांमुळे ही स्थिती ओढवल्याचे चित्र आहे. 
 

आंबोलीचे अस्तित्व 
आंबोली, चौकुळ आणि गेळे या लगतच्या तिन्ही गावांना निसर्गसंपन्नतेबरोबरच ऐतिहासिक महत्त्व आहे. शिवशाहीनंतर येथे सावंतवाडी संस्थानचा अमल सुरू झाला. ब्रिटिशांनी गोवा आणि वेंगुर्ले बंदरातून माल वाहतूक करण्याच्या हेतूने आंबोली घाट बांधला. 21 नोव्हेंबर 1861 मध्ये काम सुरू होऊन नोव्हेंबर 1869 ला घाटमार्ग प्रत्यक्षात सुरू झाला. या आधी आंबोलीत येण्यासाठी पारपोलीमार्गे पायवाट होती. घाटातून प्रवास करताना विश्रांतीस्थळ असावे म्हणून ब्रिटिशांनी येथे विश्रामगृह बांधले. ब्रिटीश अधिकारी वेस्ट्रॉब यांनी आंबोलीची बाजारपेठ वसविली. येथे जकातनाका उभारला गेला. थंड हवेचे ठिकाण हा दर्जा ब्रिटिशांनीच या स्थळाला दिला. येथे राखीव वनक्षेत्र ठेवले. 1927 ला महात्मा गांधींनीही येथे वास्तव्य केल्याच्या नोंदी आहेत. सावंतवाडी संस्थानच्या राजांचा छोटा राजवाडाही येथे आहे. 

पर्यटनाचे महत्त्व 
ब्रिटिशांनी पर्यटनासाठी आंबोलीची निवड करून तेथे काही सुविधा निर्माण केल्या होत्या. ब्रिटीश गेले आणि सुविधा निर्माणाला पूर्णविराम मिळाला. 1980 मध्ये जगभरात पर्यटन धोरणाचे वारे वाहू लागले. राज्यानेही 1984 ला एमटीडीसीची स्थापना करून पर्यटन विकासाचे प्रयत्न सुरू केले. त्यातूनच आंबोलीचे पर्यटन महत्वही वाढू लागले. काही हॉटेल्स उभी राहिली. 1995 पासून येथे वर्षा पर्यटनाची क्रेझ वाढली. सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाल्यानंतर आंबोलीच्या विकासासाठी विशेष लक्ष दिले जाऊ लागले. 

आणि उतरती कळा लागली... 
मुंबई, पुण्यासह इतर भागातील पर्यटक आंबोलीत मुक्कामाला यायचे. वाढते पर्यटन लक्षात घेऊन स्थानिकांनी हॉटेल्सही उभारली. 2007 नंतर मात्र येथील पर्यटनाला अनपेक्षितरित्या उतरती कळा लागली. लगतच्या गोव्यात पर्यटन धोरणांत बदल केला गेला. तेथे सेवासवलती वाढविल्या गेल्या. त्यामुळे आंबोलीत स्थिरावणारा पर्यटक गोव्याकडे सरकू लागला. 2010 नंतर येथे पर्यटनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी येऊ लागला मात्र नियोजनाचा अभाव आणि निकृष्ट कामांमुळे पर्यटकांना आकर्षित करण्यात यश काही येताना दिसत नाही. 

दिशा देण्याची आवश्‍यकता 
आंबोलीत समृद्ध जैवविविधता आहे. येथे ग्रामीण पर्यटनालाही संधी आहे. निसर्ग पर्यटन रुजू लागले आहे. वर्षापर्यटनाला आणखी व्यापक स्वरुप देणे गरजेचे आहे. या सर्वांना दिशा दिल्यास आंबोलीचा पर्यटन विकास पुन्हा गती पकडू शकतो. दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. येथील पर्यटन विकासासाठी अर्थसंकल्पात 25 कोटींची तरतूद केलेली आहे. इतरही निधी आंबोलीला सहज उपलब्ध होतो. याला फक्त योग्य दिशा देण्याची गरज आहे. पर्यटनाला सुविधा गोवा, मुंबई तसेच प्रमुख शहरात आंबोलीच्या पर्यटनाचे मार्केटिंग आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिकांना केंद्रस्थानी मानून इथला विकास करणे आवश्‍यक आहे. 

चांदा ते बांदा योजनेतून, ग्रामीण पर्यटन आणि केंद्र व राज्य शासनाचा निधी खर्चून आंबोलीत विविध कामे झाली आणि होत आहेत. पालकमंत्री दीपक केसरकर व शिवसेनेच्या माध्यमातून आंबोलीला दर्जेदार पर्यटनस्थळ बनविण्याचे काम सुरू आहे. मेनन कंपनीच्या जागी रोजगारक्षम प्रकल्प उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वी झालेल्या गैरव्यवहाराचा फटका येथील पर्यटनास बसला. पर्यटन व्यावसायिकांना विश्‍वासात घेवून कामे होणे आवश्‍यक आहे. 
- रोहिणी गावडे, जिल्हा परिषद सदस्य 

गेल्या दहा वर्षांत दर्जेदार कामे न झाल्याने शासनाचा निधी फुकट गेला. स्थानिकांना विश्‍वासात घेऊन काम केले असते तर ही स्थिती ओढवली नसती. दर्जेदार कामांसाठी यावर स्थानिकांचे नियंत्रण हवे. 
- मोहन चव्हाण, पंचायत समिती सदस्य 

आंबोलीत पार्किंग, स्वच्छतागृह, पाणी, वीज व्यवस्था याचा बोजवारा उडाला आहे. येथे पर्यटनासाठी नव्या संकल्पना राबविणे आवश्‍यक आहे. पर्यटन वाढीसाठी येथे प्रशासनाने आणखी सुविधा द्याव्यात. 
- दिलीप सावंत, पर्यटन व्यावसायिक 

पर्यटन संकुले उभारून येथील स्थानिकांना फायदा होणार नाही. पर्यटनाचा स्थानिकांना जास्तीत जास्त उपयोग व्हायला हवा. इतर छोटे व्यवसाय करण्यासाठी शासनाच्या निकषांचा अडसर असता नये. दर्जेदार कामांबरोबरच शाश्‍वत पर्यटन विकास होण्याची गरज आहे. 
- आत्माराम पालेकर, माजी शिक्षण सभापती 

कोट्यवधींचा चुराडा 
पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी आंबोली घाटातील सात धबधब्यांच्या विकासासाठी 60 लाखांचा निधी जाहीर केला. गेल्या पावसाच्या तोंडावर त्यातील काही निधी खर्च करून तकलादू कामे केली गेली. हे क्षेत्र वनविभागाकडे येत असल्याने कामेही वनविभागाकडे दिली गेली; मात्र आत्तापर्यंत या पुढील काहीच काम झालेले नाही. याशिवाय विश्रांती थांबे, पर्यटन बस सोडण्याचा प्रस्ताव, पार्किंगसाठी आवश्‍यक 99 गुंठे जमीन या प्रस्तावित कामांचीही कोणतीच हालचाल झाली नाही. 

• खासदार विनायक राऊत यांनी आंबोली पर्यटनासाठी 7 कोटी निधी केंद्राकडून मिळवून देण्याचे आश्‍वासन दिले. गेळे येथील कावळेसाद पॉंईटच्या विकासासाठी स्वदेश योजनेतून प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. तेथे या आधी पर्यटन निधीतून रेलिंग तसेच इतर विकास करण्यात आला. मात्र नियोजनशून्य कामामुळे हा निधीही निरुपयोगी ठरला.
• आंबोली-फणसवाडी येथे लघु पाटबंधारेने धरण बांधले. पण याचा वापरही मर्यादित होतो. येथे पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याची मागणी ग्रामस्थातून केली जात आहे. 
• महादेवगड पॉंईंट येथील गड पाडण्यात आला. त्यामुळे येथे ऐतिहासिक खाणा-खुणा शिल्लक नाहीत, मात्र येथील निसर्गसौंदर्याची पर्यटकांना भुरळ पडते. इतिहास आणि निसर्ग याची सांगड घालून या स्थळाचे महत्त्व वाढविण्याची गरज आहे. 
• येथील एकाही पर्यटनस्थळाकडे विजेची सोय नाही. येथे पावसाळ्यात धुके असते. यामुळे रात्रीच्यावेळी पर्यटनस्थळी जाण्याचे मार्ग बंदच होतात. अशी व्यवस्था केल्यास अनुचित प्रकार रोखण्याबरोबरच पर्यटकांना 24 तास ही स्थळे खुली राहू शकतात. 
• आंबोलीच्या पर्यटन विकासासाठी गेल्या पाच वर्षांत करोडो रुपये निधी खर्च झाला, मात्र याचे दृश्‍य परिणाम दिसले नाहीत. ठेकेदार आणि काही अधिकारी मात्र गब्बर झाले. आंबोलीचा तलाव हे याचे उदाहरण म्हणता येईल. गजिबोवर झालेला लाखो रुपयांचा खर्च वनखात्याच्या विव्हिंगगॅलरीकडे रस्ताच उपलब्ध नसल्याचा प्रकार, हर्बेरियम सेंटर, वनविभागाची बाग अशी कितीतरी उदाहरणे निधी खर्चाबाबतचे अनियोजन आणि आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत देता येतील.