सर्वांनी आर्थिक स्वातंत्र्यसेनानी बनावे - फडणवीस

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 21 नोव्हेंबर 2016

राज्यात आठ हजार कोटी रुपयांच्या 170 योजना दहा वर्षे प्रलंबित आहेत. प्रतिवर्षी 55 याप्रमाणे त्या तीन वर्षांत पूर्ण करू. 2100 कोटी रुपयांच्या योजना कोकणातील आहेत. एक महिन्यात टेंडर, 100 दिवसांत वर्कऑर्डर आणि दिलेल्या वेळेत योजना पूर्ण केल्या जातील.

रत्नागिरी : पाचशे, हजारच्या नोटांवर बंदीचा निर्णय धाडसी आहे. त्यासाठी पन्नास दिवस सहकार्य करा. या निर्णयामुळे आतंकवादी, पाकिस्तानचे मनसुबे उधळले. काळे पैसेवाले मान खाली घालून तर गरीब ताठ मानेने उभे आहेत. मोदींच्या निर्णयामुळे पन्नास वर्षे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळणार असून यात सर्वांनी संग्रामसेनानी बनावे. याला विरोध करणारा देशविरोधक ठरेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रचारासाठी येथे आलेल्या मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मार्ट रत्नागिरीचे स्वप्न दाखवले. रत्नागिरी शहरासाठी भरघोस निधीची घोषणा याआधीच केली आहे. त्याचा पुनरुच्चार करून त्यांनी रत्नागिरीसह खेड, दापोली, चिपळूण व राजापूरसाठीही विकासकामांची भरघोस आश्‍वासने दिली. रत्नागिरीचा शहर नियोजनाचा पहिला व दुसरा आराखडा आचारसंहिता उठल्यानंतर तत्काळ मंजूर करू, असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले.

स्व. प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल येथे सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. फडणवीस म्हणाले, ""रत्नागिरी शहर नियोजन आराखडा 1 व 2 हे 30 वर्षांपासून प्रलंबित असून तो लवकरच मंजूर होईल. चिपळुणच्या सीडीपीवर 2600 आक्षेप नोंदवले आहेत. पण नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार सुरेखाताई यांनी कोणतीही काळजी करू नये. नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन मंजूरी दिली जाईल. रत्नागिरीची 63 कोटींची पाणीयोजना निर्धारित वेळेत पूर्ण होईल. खेडच्या नातू धरणातून पाणीपुरवठा, दापोलीतील काळकाई मंदिर परिसराचा विकास, राजापूरचा पाणीप्रश्‍न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.''

पिण्याचे पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी, वीज या मूलभूत बाबींवर आम्ही भर दिला आहे. गेल्या दीड वर्षात 100 शहरे हागणदारीमुक्त झाली व पुढील वर्षी सर्व शहरे हागणदारीमुक्त होतील व त्यामुळे माता, भगिनींना दिलासा मिळणार आहे. शहरातील प्रदूषणामध्ये उद्योगांचा वाटा 10 टक्के आहे. घनकचऱ्यामुळे जमिन, वायू व पाणी प्रदूषण व नंतर रोगराई वाढते. याकरिता रत्नागिरीला भुयारी गटारे योजना मंजूर करू. त्यामुळे शौचालय व सांडपाणी समुद्रात न सोडता त्यावर प्रक्रिया करून पाण्याचा पुनर्वापर करता येईल. सोलापूर, परळी येथे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्यातून कोट्यवधींचे उत्पन्न पालिकांना मिळते. कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्पातून कोट्यवधी मिळत असल्याने त्याचा शासनाने ब्रॅंड केला आहे. त्यामुळे उद्योजकही कचऱ्याची मागणी करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

भाजपला निवडून द्या, मात्र नगरसेवकांनी कामे केली नाही तर त्यांना परत बोलावू. ज्यांना काम करायचे नाही त्यांनी घरी जा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यात आठ हजार कोटी रुपयांच्या 170 योजना दहा वर्षे प्रलंबित आहेत. प्रतिवर्षी 55 याप्रमाणे त्या तीन वर्षांत पूर्ण करू. 2100 कोटी रुपयांच्या योजना कोकणातील आहेत. एक महिन्यात टेंडर, 100 दिवसांत वर्कऑर्डर आणि दिलेल्या वेळेत योजना पूर्ण केल्या जातील. त्यामुळे जादा पैसा, सवलत दिली जाणार नाही. गुणवत्ता, गतिमानता व पारदर्शी कारभारासाठी त्रयस्थ यंत्रणांमार्फत पालिकांचे ऑडिट केले जाईल. पालिकांसाठी निधी चारशे कोटींवरून एक हजार कोटी रुपये केला असून अपवाद वगळता सर्वच पालिकांना निधी दिली आहे.

कोकण

सावंतवाडी : होडावडा येथील निसर्गमित्र मंगेश माणगावकर यांच्या बागेत बेडूक,...

11.24 AM

प्रमुख सहकाऱ्यांशी चर्चा; आज दिल्लीवारी शक्‍य कणकवली / सावंतवाडी -...

07.24 AM

हेलियम वायूचा इथेच लागला शोध : पर्यटकांबरोबरच अभ्यासकांनाही किल्ला घालतोय साद...

05.51 AM