मच्छीमारांची 27 ला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 23 मार्च 2017

मालवण - राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अंतर्गत यांत्रिक नौका घेतलेल्या कर्जदार सभासदांच्या मत्स्य सहकारी संस्थेच्या संबंधित कर्ज खात्यात डिझेल परताव्याची रक्कम परस्पर वर्ग करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात येत्या 27 ला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा ज्येष्ठ मच्छीमार नेते कृष्णनाथ तांडेल, गोपीनाथ तांडेल यांच्यासह अन्य ट्रॉलर व्यावसायिकांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. 

मालवण - राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अंतर्गत यांत्रिक नौका घेतलेल्या कर्जदार सभासदांच्या मत्स्य सहकारी संस्थेच्या संबंधित कर्ज खात्यात डिझेल परताव्याची रक्कम परस्पर वर्ग करण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात येत्या 27 ला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्याचा इशारा ज्येष्ठ मच्छीमार नेते कृष्णनाथ तांडेल, गोपीनाथ तांडेल यांच्यासह अन्य ट्रॉलर व्यावसायिकांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. 

सर्जेकोट बंदर येथे आज पत्रकार परिषद झाली. या वेळी प्रमोद खवणेकर, संतोष देसाई, गंगाराम आडकर, प्रसाद पाटील, सुधीर जोशी, कांचन चोपडेकर, रघुनंदन खडपकर, नागेश परब, कांचन चोपडेकर, नारायण परुळेकर, शरद धुरी, लक्ष्मीकांत सावजी, हेमंत पाटील, मुरारी सावंत, भगवान मुंबरकर, नारायण परुळेकर, सुरेश खवणेकर, भिवा आडकर, स्वप्नील पराडकर, रोहिदास लोणे, नितीन आंबेरकर, सत्यवान पराडकर, नितीन परुळेकर, लक्ष्मीकांत देऊलकर, सगुण पटनाईक, बबू वर्देकर, ध्रुवबाळ फोंडबा, नरेंद्र जामसंडेकर आदी ट्रॉलर व्यावसायिक उपस्थित होते. 

तांडेल म्हणाले, ""डिझेल वितरित करणाऱ्या विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून मूल्यवर्धित कराची रक्कम भरणा केल्यानंतर डिझेल पुरवठा करण्यात येतो. हा पुरवठा करताना मत्स्योद्योग खात्याची परवानगी लागते. मच्छीमारांशी संबंधित मच्छीमार सहकारी संस्था यंत्रनौकाधारक सभासदांच्या मागणीनुसार डिझेलचा पुरवठा करते. या व्यवहारातील रोखीच्या पावत्या यंत्रनौका मालक सभासदाच्या संबंधित मत्स्य सहकारी संस्था आपल्या जिल्ह्याच्या सहायक मत्स्यव्यवसाय संचालक कार्यालयात मूल्यवर्धित कराची रक्कम परत करणे या योजनेखाली अर्थसाह्यासाठी पाठवीत असतात. ज्या यंत्रनौकाधारकाचा मासेमारी परवाना सुरू आहे अशा संबंधित यंत्रनौकेची आवश्‍यक कागदपत्रे, नमुना पाच, इन्शुरन्स पॉलिसी, बायोमेट्रिक किंवा आधारकार्ड, नौकेवर काम करणाऱ्या कामगारांचे बायोमेट्रिक किंवा आधारकार्ड याची कसून तपासणी केल्यानंतर यंत्रनौकेने मासेमारीसाठी वापरलेल्या इंधनावर प्रतिलिटर आठ रुपये शासनाकडून मूल्यवर्धित कराची रक्कम जी कंपनीकडे डिझेल खरेदी करताना भरलेली असते ती परत मिळते. जिल्ह्याला सहा कोटी रुपयांची आर्थिक मदत यंत्रनौकेने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना मिळते. यात डिझेल परतावा हा राष्ट्रीय सहकार विकास निगम योजनेअंतर्गत ज्यांनी यंत्रनौका घेतल्या आहेत त्यांची सबसिडी त्यांच्या कर्जखात्यात वर्ग केली जाते. शासनाने 14 मार्चला जो नवीन शासन निर्णय काढला आहे, त्यातील तीन क्रमांकाच्या निर्णयानुसार डिझेल परताव्याची रक्कम राष्ट्रीय सहकार विकास निगमअंतर्गत यंत्रनौका घेतलेल्या कर्जदाराच्या खात्यात परस्पर वर्ग केली जाणार आहे. यामुळे ज्या मच्छीमारांनी कर्ज घेतलेले नाही किंवा त्याची परतफेड केली आहे, अशा मच्छीमारांना या परताव्याचा फटका बसणार आहे. निर्णयातील तीन क्रमांकाचा निर्णय रद्द करत मच्छीमारांना न्याय मिळवून द्यावा अन्यथा येत्या 27 ला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून जनआंदोलन छेडत निषेध केला जाईल. 

शासनाच्या या निर्णयाबाबत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, आमदार वैभव नाईक, पालकमंत्री दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांचेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. यात राणे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्याची विनंती केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले असल्याचे तांडेल यांनी सांगितले.

Web Title: Collectorate office hit fishermen