कारवाईअभावी भ्रष्टाचाराला मिळतेय खतपाणी

नंदकुमार आयरे  
मंगळवार, 23 मे 2017

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्हा परिषद प्रशासनातील भ्रष्टाचार, आर्थिक अपहार व कामातील अनियमितता याबाबत प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशीत होणारी टाळाटाळ आणि संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यातून वाचविण्याचे धोरण यामुळेच भ्रष्टाचाराला अधिक वाव मिळत आहे. तेच तेच कर्मचारी, अधिकारी जाईल तेथे अपहार करत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्हा परिषद प्रशासनातील भ्रष्टाचार, आर्थिक अपहार व कामातील अनियमितता याबाबत प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशीत होणारी टाळाटाळ आणि संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी त्यातून वाचविण्याचे धोरण यामुळेच भ्रष्टाचाराला अधिक वाव मिळत आहे. तेच तेच कर्मचारी, अधिकारी जाईल तेथे अपहार करत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद कामकाजात अनेक अपहार उघड झाले. काही ग्रामसेवक, कर्मचाऱ्यांकडून पुन्हा पुन्हा आर्थिक अपहार झाल्याचे उघड झाले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनात अनेक वर्षापासून आर्थिक अपहाराची मालिका सुरू आहे. जिल्हा परिषदेत गाजलेला शेगडी घोटाळा, आरोग्य विभागाकडील प्रोटीन पावडर घोटाळा, शिलाई मशिन, झेरॉक्‍स मशिन आदी घोटाळे उघड झाले. अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये साहित्य खरेदीत घोटाळे झाल्याचे उघड झाले. माध्यमिक शिक्षण विभागातील शिष्यवृत्ती घोटाळ्यासह कृषी विभागातील कृषी साहित्य खरेदी घोटाळाही उजेडात आला; मात्र या सर्व आर्थिक अपहाराची कसून चौकशी झाली नाही किंवा संबंधितांना शिक्षा झालेली दिसून आली नाही. अलिकडे वेर्ले गावातील शौचालय बांधकाम घोटाळाही अधिक गाजला आहे. या अशा अनेक घोटाळ्यामध्ये अडकलेले (सहभाग असलेले) कर्मचारी, अधिकारी वारंवार कोणत्या ना कोणत्या अपहारात सहभागी असल्याचे समोर आले आहे. माध्यमिक विभागातील शिष्यवृत्ती निधी घोटाळा झाला; मात्र काही विद्यार्थी अद्यापही शिष्यवृत्तीपासून वंचितच आहेत. वेर्ले शौचालय घोटाळा उघड झाला. तेथील लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहिले अशा अनेक अपहारात संबंधित लाभार्थीच भरडल्याचे समोर आले आहे. मात्र अशा आर्थिक अपहारात सहभागी असलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालेली दिसत नाही. अपहार उघड झाला की संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबित करणे एवढीच प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते. संबंधित प्रकरणाच्या मुळाशी जावून चौकशी करण्याचे आणि संबंधितांवर अपहारीत रक्कमेची वसुलीसह अन्य कठोर कारवाई झालेली दिसत नाही. अनेक प्रकरणात आपले अधिकारी व हितसंबंध असलेले कर्मचारी अडकतात म्हणून एकतर चौकशीस टाळाटाळ करण्यात येते किंवा संबंधित फाईलच गायब होते आणि असे जाणीवपूर्वक करणारे प्रशासनातील काही अधिकारी कर्मचारीच आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यापेक्षा त्याला बळ देण्याचाच प्रकार काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून केला जात असल्याची चर्चा आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये तर भ्रष्टाचाराला पाठबळ देणारे, जाणीवपूर्वक चौकशीच्या फाईल्स गायब करणारे रॅकेटच अनेक वर्षापासून कार्यरत असल्याचीही चर्चा आहे. काही वेळा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत फाईल्स, तक्रारी पोहोचू दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे जिलल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचाराला अधिक बळ मिळत आहे. आर्थिक अपहारात वारंवार सहभाग असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे प्रमोशन झाल्याचेही अनेक वेळा समोर आले आहे. 

ठाण मांडलेल्यांची उचलबांगडी केव्हा?
काही अधिकारी, कर्मचारी तर शासकीय विकासकामांपेक्षा भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांना वाचविण्यासाठी कार्यरत असून त्यासाठी त्यांना आर्थिक लाभ मिळत असण्याची शक्‍यता आहे. जिल्हा परिषदेमधील विविध भ्रष्टाचार प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईसाठी प्रशासन प्रमुखांनी पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे. अनेक वर्षे ठाण मांडून एकाच जागी कार्यरत कर्मचाऱ्यांची उचलबांगडी करून प्रशासनात सुसूत्रता आणावी.