बंधारे बांधणी कागदावरच

सिंधुदुर्गनगरी - सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद प्रशासनाने या वर्षी निश्‍चित केलेले लोकसहभागातून कच्चे व वनराई बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे व लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे कागदावरच राहिले. जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या ७५०० बंधाऱ्यांच्या पैकी आतापर्यंत केवळ १८०१ एवढेच (२४ टक्के) बंधारे बांधून पूर्ण झाले आहेत. 

जिल्ह्यात दरवर्षी समाधानकारक पाऊस पडत असतानाही उन्हाळ्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. यावर मात करण्यासाठी व येथील पाण्याची पातळीत वाढ व्हावी यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्ह्यात ७५०० कच्चे व वनराई बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुकानिहाय उद्दिष्ट निश्‍चित करतानाच राज्य शासनाच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व सामाजिक वनीकरण विभागानाही बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करून दिले होते; मात्र जानेवारी २०१७ संपत आला तरी ७५०० पैकी केवळ १८०१ (२४ टक्के) बंधारे बांधून पूर्ण झाले आहेत. यावर्षी जिल्ह्यात मागील काही वर्षांच्या प्रमाणात जादा पाऊस पडला. सुमारे ४००० मिलिमीटर एवढा पाऊस झाला. तरीही डिसेंबरअखेर जिल्ह्यातील अनेक नदी-नाले गोठून गेले आहेत. पाण्याचा प्रवाह बंद झाला आहे. मागील दोन वर्षे जिल्हा प्रशासनाने निश्‍चित केलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत डिसेंबरअखेर सुमारे ५००० एवढे बंदारे पूर्ण करण्यात यश मिळविले होते. यामुळे गतवर्षीपासून पाऊस कमी पडूनही पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यास मदत झाली होती; मात्र या वर्षी गेल्या दोन वर्षातील राबविण्यात आलेली बंधारे बांधण्याची चळवळ या वर्षी दिसून आली नाही. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांनीही असमाधान व्यक्त करत संबंधित विभागांना धीम्या कामकाजाबाबत नोटीस बजावत २३ जानेवारीला संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली आहे.

कृषी विभागाचे शून्य टक्के काम
जिल्हा परिषद प्रशासनाने निश्‍चित केलेल्या एकूण ७५०० कच्चे व वनराई बंधारे बांधण्याच्या पैकी ११०० बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाला देण्यात आले होते; मात्र या विभागाने बंधारे बांधण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रात उन्नती साधण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून विविध योजना राबविणाऱ्या या विभागाकडून कृषी क्षेत्रासठी आवश्‍यक महत्वाच्या पाण्याचा साठा करण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे बंधारे बांधण्याकडे मात्र या विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. या विभागाने या वर्षी जानेवारी संपत आला तरी उद्दिष्टाचा भोपळाच फोडलेला नाही.