पालकमंत्र्यांचे नेमके चुकले कुठे?

सावंतवाडी - भावनिक आवाहनाच्या लाटेवर स्वार होत दीपक केसरकर यांनी दुसऱ्यांदा मोठ्या विजयासह आमदारकी मिळविली. काळाची पावले ओळखून शिवसेनेत केलेला प्रवेश त्यांच्यासाठी मंत्रिपदाचे रेड कार्पेट अंथरणारा ठरला. जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपदही मिळविले. मात्र त्यानंतर आपल्या सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघात नुकत्याच झालेल्या पालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये त्यांचा पक्ष अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही. विकासकामे आणि जनता यामध्ये समन्वय साधणारा संघटनात्मक दुवा उभा करता न आल्यानेच पालकमंत्र्यांना हा डाऊन फॉल सहन करावा लागला. यातून ते धडा घेणार का, यावरच या मतदार संघातील शिवसेनेच्या यशाचा आलेख अवलंबून राहणार आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीत राहून मित्रपक्षांच्या उमेदवारा विरोधात आणि तोही नारायण राणेंसारख्या वजनदार नेत्यांचे पुत्र असलेल्या नीलेश राणे यांच्या विरोधात प्रचार केल्याने दीपक केसरकर हे नाव राज्यात चर्चेचा विषय ठरले. त्यांनी उघडपणे राणेंच्या विरोधात शिवसेनेला साथ दिली. पुढच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी अपेक्षेप्रमाणे धनुष्यबाण हातात घेत शिवसेनेच्या तिकिटावर आमदारकी लढविली आणि  जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपदही मिळविले. त्यांनी केलेले बंड भावनिक स्तरावर नव्हते तर पुढची राजकीय गणिते पद्धतशीर जुळविणारे ‘कॅल्क्‍युलेटेड’ पाऊल होते, हे नंतर स्पष्ट झाले. या विजयानंतर दोन-अडीच वर्षांत आलेल्या पालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये त्यांना शिवसेनेसाठी अपेक्षित यश मिळविता आले नाही. फारशी राजकीय स्थिती बदललेली नसूनही काँग्रेसने कमबॅक केले. केसरकरांसारखा मुत्सद्दी राजकारणी चुकला कुठे, हा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला.

मंत्रिपद मिळाल्यानंतर केसरकर विकासकामे करण्यात कमी पडले, हा आरोप तितका खरा नाही. त्यांनी गेल्या दोन-अडीच वर्षांत काही वर्षानुवर्षे रखडलेली कामे मार्गी लावली. यात आरोसबाग पूल, कुडासे पूल आदी ग्रामीण भागातील कामांबरोबरच विविध रस्ते, पर्यटनविषयीच्या कामांचा समावेश आहे. शिवाय चौकुळ-कुंभवडे रस्ता, केगदवाडी-आंबोली रस्ता, इसापूर रस्ता, मोर्ले-पारगड-कोल्हापूर, चांदा ते बांदा योजनेत सिंधुदुर्गाचा समावेश अशी काही अनपेक्षित कामे, योजना मंजूर करून आणल्या. तरीही केसरकरांची शिवसेना अपेक्षित यश मिळवू शकली नाही. कामे झाली तरी ती लोकांपर्यंत पोचवायला सक्षम संघटनेची गरज असते. पूर्वीचे पालकमंत्री नारायण राणे यांनी प्रभावी प्रशासक आणि प्रभावी संघटक अशा दुहेरी भूमिका लीलया पेलल्या. त्यांनी उभारलेली संघटना जिल्ह्यातील गावोगाव होती. त्यामुळे एखादे काम झाल्यास ते गावोगावच्या लोकांपर्यंत या संघटनेच्या माध्यमातून सहज पोचत असे. त्यातून वातावरण निर्मितीला उपयोग व्हायचा. केसरकर मात्र संघटना बांधणीत कमी पडले. मंत्रिपद मिळाल्यानंतर कार्यकर्ते आणि केसरकर यांच्यामध्ये एक प्रकारचा दुरावा निर्माण झाला. मंत्री असल्याने दीर्घकाळ जिल्ह्यात राहणे शक्‍य नसले तरी कार्यकर्त्यांशी समन्वय साधणारी सक्षम यंत्रणाच केसरकरांना उभारता आली नाही. हा दुरावा हळूहळू वाढत गेला. दुसरीकडे काँग्रेसची पूर्वीची कार्यकर्त्यांची फळी कायम होती. या फळीकडून केसरकर प्रशासक म्हणून अपयशी ठरल्याचा प्रचार निवडणुकीच्या काळात प्रभावीपणे केला गेला. त्याचा फटका शिवसेनेला बसला. जिल्हा परिषदेतील सत्तेच्या गणिताचा विचार करता कणकवली विधानसभा मतदार संघात काँग्रेस अजूनही भक्कम आहे. त्यांना सत्ता मिळविण्यासाठी सावंतवाडी मतदार संघातच जास्त जागा मिळविणे आवश्‍यक होते. ते शक्‍य न झाल्याने शिवसेनेचे जिल्हा परिषद मिळविण्याचे स्वप्न भंगले. सावंतवाडीसारख्या केसरकरांच्या पर्यायाने शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यातही झालेला पराभव बरेच काही सांगणारा आहे. हा सर्व प्रवास शिवसेनेला पुढच्या काळातील यशापयशाची गणिते मांडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. शिवसेनेने यातून धडा घेत संघटना बांधणी भक्कम न केल्यास भविष्यातील मोठ्या निवडणुका त्यांच्यासाठी कठीण होण्याची शक्‍यता आहे.