आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत शासन उदासिन

सुनील पाटकर
रविवार, 15 जुलै 2018

महाड : 15 जुलै 2005 च्या नसर्गिक आपत्तीनंतर महाड तालुक्यातील दरडग्रस्त भागांमध्ये पावसाळ्यामध्ये कार्यान्वित केली जाणारी बिनतारी संदेश यंत्रणा (वायरलेस) मागील 3 ते 4 वर्षापासून या परिसरात ठप्प आहे. या भागात वायरलेस यंत्रणेची कोणतीही सामुग्री व कर्मचारी येथे तैनात केले जात नसल्याने आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत शासनच किती उदासिन आहे याचा प्रत्यय तालुक्यात येत आहे.

महाड : 15 जुलै 2005 च्या नसर्गिक आपत्तीनंतर महाड तालुक्यातील दरडग्रस्त भागांमध्ये पावसाळ्यामध्ये कार्यान्वित केली जाणारी बिनतारी संदेश यंत्रणा (वायरलेस) मागील 3 ते 4 वर्षापासून या परिसरात ठप्प आहे. या भागात वायरलेस यंत्रणेची कोणतीही सामुग्री व कर्मचारी येथे तैनात केले जात नसल्याने आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत शासनच किती उदासिन आहे याचा प्रत्यय तालुक्यात येत आहे.

राज्यात 2005 मध्ये मोठी नसर्गिक आपत्ती झाली होती. यात महाड तालुक्यातील जुई, दासगाव, कोंडीवते व रोहण या गावात दरडी कोसळून 192 जण मृत्यूमुखी पडले होते. तर सव, दाभोळ तसेच खाडीपट्ट्यातील अनेक गावात दरड कोसळली होती. खाडीकिनारी असणाऱ्या या गावांना एकाबाजूला सावित्री नदीच्या पुराचा धोका तर दुसरीकडे डोंगरातून दरड कोसळण्याचा धोका अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यामध्ये अत्यंत धोकादायक ठिकाणे म्हणून हा परिसर येत असल्याने पोलीस यंत्रणेतर्फे महाड तालुक्यातील जुई, सव, दासगाव यासह महाड शहरातील भाजी मंडई भागात बिनतारी संदेश यंत्रणा कार्यान्वित केली होती. पावसाळ्यामध्ये शाळा अथवा मंदिरामध्ये ही यंत्रणा ठेवली जात होती. 

त्यात 24 तास पोलीस कर्मचारी नियुक्त केले जात होते. यामुळे या भागात पावसाची स्थिती, पुराची स्थिती, दरड व इतर आपत्तीची माहीती तसेच संभाव्य धोक्याची तातडीने माहिती सरकारी यंत्रणांना पोहचविली जात होती. परंतु जसजशी वर्ष लोटू लागली तसे या धोकादायक घटनांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. मागील 3 ते 4 वर्षापासून या भागात पावसाळ्यात सुरू केली जाणारी बिनतारी संदेश यंत्रणा बंद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागात एखादी गंभीर आपत्ती उदभवल्यास त्याची तात्काळ माहिती संबंधित यंत्रणेला मिळण्यास विलंब होणार आहे. पावसाळ्यात सर्वच दुरध्वनी यंत्रणा कुचकामी ठरतात.

अशावेळी केवळ बिनतारी संदेश यंत्रणाच काम करत असल्याने या यंत्रणेचे महत्व लक्षात घेऊन आपत्ती काळात ही सुविधा करण्यात आली होती. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यामध्ये प्रत्येक विभागाने आपत्तीपूर्व आपत्तीदरम्यान व नंतर करायवयाच्या उपाययोजना समाविष्ट केल्या आहेत. यात पोलीस विभागाने पूरग्रस्त व दरडग्रस्त भागात बिनतारी संदेश यंत्रणा कार्यान्वित ठेवावी असे स्पष्ट सुचित केले आहे. परंतु सरकारी यंत्रणा याकडे गांभिर्याने पहात नसल्याचे दिसत आहे.

Web Title: disaster management, the governance is negligible