पाणीटंचाई ही ओढवून घेतलेली आपत्ती

सिंधुदुर्गनगरी - जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस पडत असतानाही नियोजनाच्या अभावामुळे तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी कोट्यवधीचे आराखडे बनविण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात कामांना मिळणारी मंजुरी आणि यंत्रणेच्या कामाची गती पाहता जिल्ह्यात दरवर्षी उद्‌भवणारी पाणीटंचाई म्हणजे प्रशासनाने ओढवून घेतलेली आपत्तीच म्हणावी लागेल.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राज्यातील अन्य जिल्ह्याच्या प्रमाणात सर्वाधिक पाऊस पडतो. दरवर्षी सरासरी ३५०० ते ४००० मिलिमीटर पाऊस पडूनही नियोजनाच्या अभावामुळे आणि प्रशासनाच्या कामचलावू धोरणामुळे पाणीटंचाईची तीव्रता जिल्ह्यात अधिक भासते. जिल्ह्यात बंधारे असूनही पाणी अडविले जात नाही. जादा पाऊस होऊनही पाणी अडविण्याचे योग्य नियोजन नाही. वनराई व कच्चे बंधारे बांधण्याबाबतची अनास्था आणि कायमस्वरूपी पाण्याचा मुबलक साठा होईल, असे पक्के बंधारे, तलाव बांधण्याबाबत अनास्था अशा विविध कारणामुळे जिल्ह्याला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

जिल्ह्यातील विविध नळयोजना निकृष्ट (दर्जाहीन) कामांमुळे सद्य:स्थितीत बंद आहेत; तर काही योजना वर्षानुवर्षे अर्धवट स्थितीत पडल्या आहेत. या कामांच्या आर्थिक व्यवहारात प्रशासकीय यंत्रणाच गुरफटली असल्याने जिल्ह्यातील अर्धवट स्थितीत असलेली कामे पूर्णत्वाकडे जाताना दिसत नाहीत किवा या कामांची गाभीर्याने दखल घेऊन चौकशी होताना दिसत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाण्याच्या सुविधेसाठी शासनाचा भरपूर निधी येऊनही येथील जनता तहानलेलीच दिसत आहे.

टंचाई आराखडा ५ कोटींचा...
जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता जिल्हा परिषद प्रशासनाने यावर्षी ४ कोटी ९९ लाख ५५ हजार रुपयांचा संभाव्य पाणीटंचाई आराखडा बनविला आहे. त्यामध्ये ५ गावे व २९२ वाड्यांचा समावेश केला आहे.

यामध्ये नळपाणी पुरवठा योजना विशेष दुरुस्ती करणे, विंधन विहीर विशेष दुरुस्ती करणे, गाळ काढणे आदी कामांचा समावेश करण्यात आला असून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये दोडामार्ग ११, सावंतवाडी २७, वेंगुर्ले ४७, कुडाळ ६५, कणकवली २ गावे ३६ वाड्या, वैभववाडी ४९, देवगड ३ गावे ३१ वाड्या, तर मालवण तालुक्‍यातील २६ वाड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, तसेच नळपाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती ३ कोटी १० लाख ५० हजार, विंधन विहीर दुरुस्ती ४ लाख २० हजार, नवीन विंधन विहीर घेणे ३७ लाख १० हजार, तात्पुरती पूरक नळयोजना १ कोटी ९ लाख ७० हजार तर विहीर खोल करणे व गाळ काढणे ३८ लाख ५ हजार रुपये निधी असा एकूण ४ कोटी ९९ लाख ५५ हजार रुपयांचा आराखडा तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.

पैसा खर्चूनही पाणी नाही...
जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी कोट्यवधीचा आराखडा मंजूर होऊनही टंचाई निवारणाची कामे कूर्मगतीने केली जात असल्याने पावसाळा सुरू झाला तरी टंचाईची कामे सुरूच अशी स्थिती दरवर्षी पाहायला मिळत आहे. मंजूर कामेही पूर्ण केली जात नाहीत. पाणीटंचाई निवारणाची कामे म्हणजे अ, ब पत्रके भरणे, कागदपत्राची पूर्तता करणे आणि प्रशासकीय मंजुरी घेणे एवढ्यावरच अडकून पडलेली दिसत आहेत. यावर्षीच्या आराखड्यातून पन्नास टक्के वाड्या कमी झालेल्या दिसत असल्या तरी प्रत्यक्ष पाणीटंचाई काळात खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

उद्दिष्ट कागदावरच...
संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्ह्यात कच्चे व वनराई असे ७००० बंधारे बांधण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषद प्रशासनाने ठेवले होते; मात्र प्रशासनाचे हे उद्दिष्ट यावर्षी कागदावरच राहिले आहे. ७००० बंधाऱ्यांच्या उद्दिष्टापैकी केवळ ३६०० एवढेच बंधारे यावर्षी पूर्ण करण्यात आले आहेत; मात्र यापैकी किती बंधाऱ्यांमध्ये पाणीसाठा झाला हे सांगणे कठीण आहे. 
 

उपाय तकलादू...
पाणीटंचाईवर मात करण्याच्या उपाययोजना तकलादू असल्यामुळे आणि कच्चे बंधाऱ्याचे उद्दिष्ट कागदावर राहिल्यामुळे यंदाची पाणीटंचाईची दाहकता अधिक वाढण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनाने यावर मात करण्यासाठी तब्बल पाच कोटीचा टंचाई आराखडा बनविला आहे; मात्र ही कामे किती प्रभावीपणे होतात व त्यासाठी यंत्रणा किती तीव्रतेने राबते यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून राहणार आहेत.

प्रभावी अंमलबजावणी करा...
जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे. त्यासाठी प्रस्ताव स्वीकारणे, अ, ब पत्रक तयार करणे, कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेणे, बक्षीस पत्रासह आवश्‍यक कागदपत्राची पूर्तता करणे आदी कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज आहे.