जिल्हा परिषदेच्या लिपिकांचे बेमुदत लेखणी बंद

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 8 ऑगस्ट 2016

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध न्याय व रास्त मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा परिषद लिपिक कर्मचारी एकवटले. त्यांनी आजपासून बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले. जिल्हा परिषद भवनासमोर एकत्र येत आपल्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध न्याय व रास्त मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा परिषद लिपिक कर्मचारी एकवटले. त्यांनी आजपासून बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले. जिल्हा परिषद भवनासमोर एकत्र येत आपल्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.

राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने लिपिक कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संपूर्ण राज्यभर बेमुदत लेखणी बंद आंदोलनाचा एल्गार करण्यात आला. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आज जिल्हा परिषद भवनासमोर सर्व लिपिक कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत लेखणी बंद आंदोलन छेडण्याचा निर्धार केला. या वेळी जिल्हा लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जतीन ठाकूर, सचिव सुरज देसाई, राज्य संघटना सदस्य अमित तेंडुलकर, संदीप रेडकर, विनायक पिंगुळकर, मनीषा देसाई, श्रीकृष्ण मुळीक आदी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह लिपिकवर्गीय कर्मचारी मोठ्या संख्येने एकवटले होते. या वेळी झालेल्या सभेत शासनाकडून लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर कशा प्रकारे अन्याय केला जातो आणि आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचे स्वरूप कसे असावे याबाबत संघटना पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले.
 

लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून नेहमीच दुजाभावाची वागणूक मिळाली. जिल्हा परिषदेतील अन्य संवर्गांच्या मागण्यांबाबत शासन विचार करते; पण लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केला जात आहे. मुंबई आझाद मैदानावर मेमध्ये झालेल्या राज्यस्तरीय आंदोलना वेळी शासनाचे प्रतिनिधी असलेले ग्रामविकास व वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी लिपिकांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन देऊन आंदोलन स्थगित केले होते; मात्र शासन स्तरावरून आपल्या मागण्यांची दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्य संघटनेने आता लेखणी बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आजपासून सर्व लिपिकवर्गीय कर्मचारी आपली लेखणी बंद ठेवतील. कोणतेही शासकीय काम करणार नाहीत. आपण सर्वांनी एकत्रित येऊन लढा दिला नाही, तर शासनाला जाग येणार नाही. त्यासाठी हे आंदोलन यशस्वी होईपर्यंत आपला लेखणी बंदचा निर्धार कायम राहणार असल्याचे जिल्हा लिपिकवर्गीय संघटनेचे अध्यक्ष ठाकूर यांनी सांगितले. आजच्या या आंदोलनात जिल्हा परिषदेसह सर्व पंचायत समिती, तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील सर्व सुमारे 450 लिपिक कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
 

जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगावकर यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत या आंदोलनाला आपला जाहीर पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. ते म्हणाले, ""लिपिक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. अन्य संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांचा विचार करता लिपिक कर्मचाऱ्यांवर अन्यायच झाला आहे. आपल्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य जनतेला याची झळ पोचणार आहे. तरी शासनाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्यांनी याचा विचार करण्याची गरज आहे. आपल्या मागण्यांबाबत आमदार नारायण राणे यांच्या माध्यमातून येणाऱ्या अधिवेशनात आपला आवाज पोचविला जाईल. आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. आम्ही केवळ तुमच्या पाठीशी नाही, तर आपल्या रास्त मागण्यांसाठी नेहमी पुढे असू.‘‘
 

माजी उपाध्यक्ष तथा विद्यमान सदस्य रणजित देसाई म्हणाले, ""लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर कामाचा वाढलेला ताण आणि जबाबदारी लक्षात घेता अन्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन व लिपिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन यामध्ये मोठी तफावत दिसून येते. दैनंदिन कामात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जबाबदारी वाढली, तरी शासन लिपिकवर्गीयांच्या बाबतीत चुकीचे धोरण अवलंबत आहे. आपला हा लढा योग्यच आहे. या लढ्याला आमचा पाठिंबा आहे.‘‘
 

या आंदोलनाला जिल्हा परिषद विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) संघटना अध्यक्ष गुरू परुळेकर, जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सदा सावंत, जिल्हा परिषद वाहनचालक व परिचर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष उदय खानोलकर यांनी, तसेच जिल्हा परिषद कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेने जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे.
 

या आहेत मागण्या
* लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेड पेमध्ये सुधारणा करणे
* लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्यांबाबतचे अन्यायकारक धोरण रद्द करणे
* जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची कर्तव्यसूची निश्‍चित करावी
* शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्याप्रमाणे लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास सर्व स्थरावर निःशुल्क शिक्षण सवलती मिळाव्यात, तसेच वाहनचालकांप्रमाणे अतिकालीन भत्ता मिळावा
* स्पर्धा परीक्षांसाठी जिल्हा परिषद लिपिकांना 45 वर्षे वयोमर्यादेची सवलत मिळावी
* निमशासकीय कर्मचाऱ्यांऐवजी शासकीय कर्मचारी संबोधण्यात यावे
* पदवीधर लिपिकांना वरिष्ठ पदवीधर वेतनश्रेणी मंजूर व्हावी
* वरिष्ठ सहायक हे पद 75 टक्के पदोन्नतीने व 25 टक्के स्पर्धा परीक्षेने भरावे आदी विविध 15 मागण्या करण्यात आल्या.
 

कामकाज विस्कळित
जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत लेखणी बंद (काम बंद) आंदोलन सुरू केल्याने जिल्हा परिषदचे दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम जाणवला. सर्वसामान्य जनतेला याची झळ पोचली. जिल्हाभरातून आलेल्या लोकांना माघारी जावे लागले. जिल्हा परिषदमध्ये संगणकीय कामकाज करणारे सर्वच लिपिक कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाल्याने कार्यालयातील बहुसंख्य संगणक आज दिवसभर बंद राहिले.