मणेरी आंबेली रस्ता भ्रष्टाचाराचे कुरण

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 27 जुलै 2017

निकृष्ट कामाने ग्रामस्थ संतप्त; चार किलोमीटर कामासाठी तब्बल अडीच कोटी खर्च

दोडामार्ग - प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत तयार केलेला मणेरी आंबेली रस्ता भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्याने त्या रस्त्याच्या निकृष्ट कामाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. चार किलोमीटर रस्त्यासाठी दोन कोटी साठ लाख रुपये खर्च होऊनही अनेक ठिकाणी रस्ता अपूर्ण आहे, खचला आहे, डांबर व खडी उखडली आहे, मोऱ्यांची कामे निकृष्ट आहेत. त्यामुळे चौकशीच्या मागणीसाठी मणेरी ग्रामस्थ १५ ऑगस्टला उपोषणासही बसणार आहेत.

निकृष्ट कामाने ग्रामस्थ संतप्त; चार किलोमीटर कामासाठी तब्बल अडीच कोटी खर्च

दोडामार्ग - प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत तयार केलेला मणेरी आंबेली रस्ता भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्याने त्या रस्त्याच्या निकृष्ट कामाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. चार किलोमीटर रस्त्यासाठी दोन कोटी साठ लाख रुपये खर्च होऊनही अनेक ठिकाणी रस्ता अपूर्ण आहे, खचला आहे, डांबर व खडी उखडली आहे, मोऱ्यांची कामे निकृष्ट आहेत. त्यामुळे चौकशीच्या मागणीसाठी मणेरी ग्रामस्थ १५ ऑगस्टला उपोषणासही बसणार आहेत.

खासदार विनायक राऊत यांच्या पाठपुराव्यामुळे मणेरी व आंबेली गावांना जोडणारा रस्ता मंजूर झाला. कार्यारंभ आदेश ३१ मे २०१४ चा तर कामाची मुदत ३१ ऑगस्ट २०१५ ची होती. प्रत्यक्षात २०१७ मध्ये काम सुरू झाले आणि ते अद्याप अपूर्णच आहे. रस्त्याचे जे काम पूर्ण आहे, ते निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आल्याने रस्ता अनेक ठिकाणी दबला आहे, उखडला आहे, मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. मणेरीतील ग्रामस्थांनी ते खड्डे प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना नेऊन दाखविले. 

रस्त्याच्या मातीकामामध्ये खोदाई, भराव किंवा खडीकरणासाठी वापरावयाची ४० व १२ मिलिमीटरची खडी आणि ५० मिलिमीटर जाडीचे बीबीएम करणे अंदाजपत्रकात असले तरी प्रत्यक्षात ठेकेदाराने चुना लावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप गावकरी करताहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ठेकेदाराने मणेरी येथील तिलारी नदीपात्रातून वाळू, दगडगोटे आणून रस्ता कामासाठी वापरले. अंदाजपत्रकाप्रमाणे खडी वापरायला हवी ती वापरली नाही. संबंधित यंत्रणेने चौकशी करावी, रस्त्याचे खोदकाम करावे, वस्तुस्थिती आपोआप कळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी रस्त्याचे काम वीज खांबाचे कारण दाखवून अपूर्ण ठेवले आहे, तर काही ठिकाणी आपला भ्रष्ट कारभार उघड होईल म्हणून संबंधिताच्या बागेपर्यंत अनधिकृतपणे रस्ताही तयार करून दिला आहे. 

एकीकडे आपला गैरकारभार झाकण्यासाठी काही जणांची तोंडे बंद करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ठेकेदाराने भरावासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील माती उत्खनन करून वापरली त्यांना ना मोबदला दिला, ना त्यांच्या जमिनीचे सपाटीकरण करून दिले. शिवाय बेकायदेशीर उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडवला तो वेगळाच, ठेकेदाराने खडीऐवजी नदीतील दगडगोटे वापरली, वाळू नदीतूनच उत्खनन करून आणली, भरावासाठीची माती शेतकऱ्यांना भूलथापा मारून उत्खनन केली, अंदाजपत्रकाप्रमाणे रस्त्याची जाडी, डांबरीकरणाच्या थराची जाडी ठेवली नाही. 

साहजिकच पहिल्याच पावसात रस्ता ठिकठिकाणी दबला, डांबरीकरण उखडले. दोन गावे जोडणाऱ्या रस्त्याची वारंवार मागणी केल्याने खासदार राऊत यांनी रस्ता मंजूर करवून आणला; पण त्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

‘गुणनियंत्रण’कडून चौकशी आवश्‍यक
रस्ता व्हावा म्हणून गावकऱ्यांनी शासन दरबारी वर्षानुवर्षे हेलपाटे मारायचे, राजकीय व्यक्ती, मंत्री, आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी यांना भेटून कामाचा पाठपुरावा करायचा आणि प्रत्यक्षात काम मंजूर झाले की ठेकेदारांनी कमी खर्चात निकृष्ट काम करून भरपूर कमाई करायची आणि पुन्हा एकदा त्याच गावकऱ्यांना लाल फितीच्या कारभाराच्या चक्रव्यूहात टाकून नामानिराळे राहायचे हे कुठेतरी थांबायला हवे. त्यासाठी संबंधित रस्त्याची निष्पक्षपणे गुणनियंत्रण विभागाकडून चौकशी व्हायलाच हवी, अशी मागणी होत आहे.