शासन धोरणांमुळे शिक्षण क्षेत्र अडचणीत

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 नोव्हेंबर 2016

प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील
राज्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, "शिक्षकांच्या प्रश्‍नाबाबत शासन सकारात्मक विचार करीत आहे. शिक्षकांचे व शिक्षण संस्थांचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. यावर वेळीच तोडगा काढला जाईल. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यातील त्रुटी दूर करून तो यशस्वीपणे राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.''

सिंधुदुर्गनगरी : शासनाच्या धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्र अडचणीत सापडले आहे. शिक्षकांच्या प्रश्‍नांसाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात पोटतिडकीने आवाज उठवू. सरकारला प्रश्‍न सोडविण्यासाठी भाग पाडू, असे प्रतिपादन कॉंग्रेस नेते आमदार नारायण राणे यांनी आज येथे केले.

राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे 56 वे राज्यस्तरीय मुख्याध्यापक अधिवेशन येथे सुरू झाले. येथील शरद कृषी भवनात आयोजित अधिवेशनाचे उद्‌घाटन श्री. राणे यांनी केले. या वेळी वैद्यकीय शिक्षण, माहिती व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, शिक्षण संचालक नामदेवराव जरग, आमदार वैभव नाईक, मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे अध्यक्ष विजयसिंह गायकवाड, माजी अध्यक्ष सुभाष माने उपस्थित होते.

या वेळी राज्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महासंघ मुंबईचे अध्यक्ष विजयकुमार गायकवाड म्हणाले, ""मुख्याध्यापक महामंडळ विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्यासाठी, शिक्षक व संस्था टिकविण्याचे प्रयत्न करीत आहे. मुख्याध्यापकांसाठी काहीच मागत नाही; मात्र गेल्या तीन वर्षांत मुख्याध्यापक महामंडळाला शासन विचारातच घेत नाही. ऑक्‍टोबर 2011 पासून विद्यार्थ्यांची पडताळणी सुरू झाली. मे 2012 पासून शिक्षक भरती बंद झाली आहे. संच मान्यतेत त्रुटी आहेत. त्यामुळे शिक्षण संस्था चालविणे कठीण बनले आहे. विद्यार्थी कमी झाले की शिक्षक कमी केले जातात; पण विद्यार्थी वाढल्यावर शिक्षक संख्येत वाढत होत नाही. शाळांना मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक पदेच नाहीत. मुख्याध्यापकाविना शाळा असे चित्र महाराष्ट्रात निर्माण होण्याची भीती वाटू लागली आहे.''
महामंडळाचे माजी अध्यक्ष सुभाष माने म्हणाले, ""शिक्षण संचालक केवळ कृतीच करतांना दिसतात. शिक्षणाचा अधिकार कायद्याचे आम्ही स्वागतच करतो; परंतु त्यातील जाचक त्रुटी दुरुस्त करण्याची गरज आहे. पटसंख्येनुसार शिक्षक नियुक्ती हे धोरण असल्याने जन्मालाच मुले येत नसतील तर शाळेत मुले आणायची कोठून? शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या तावडीतून आम्हाला सोडवा; अन्यथा अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक अतिरेकी ठरतील. शेतकऱ्यांपाठोपाठ शिक्षकही आत्महत्या करतील.''
 

Web Title: Education field is in trouble due to govt policy