निवडणूक खर्च मर्यादेत वाढ

- तुषार सावंत
गुरुवार, 2 फेब्रुवारी 2017

कणकवली - महागाईमुळे उमेदवारी लढविणाऱ्यांना निश्‍चित केलेली खर्चाची मर्यादा पुरेशी नसल्यामुळे आगामी नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला पूर्वीपेक्षा एक लाख रुपये वाढ झाली.

कणकवली - महागाईमुळे उमेदवारी लढविणाऱ्यांना निश्‍चित केलेली खर्चाची मर्यादा पुरेशी नसल्यामुळे आगामी नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला पूर्वीपेक्षा एक लाख रुपये वाढ झाली.

निवडणूक खर्चात महागाईमुळे वाढ व्हावी, अशी मागणी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. याचा विचार करून राज्य आयोगाने या निवडणूक खर्चात वाढ केली आहे. नोटा बंदीनंतर बॅंकामधून पैसे काढण्यासाठी अनेक मर्यादा होत्या. त्या टप्प्याटप्प्याने दूर करण्यात आल्या. त्यानंतर जेव्हा निवडणुका जाहीर झाल्या आणि आजपासून पैसे काढण्याची मर्यादा मात्र उठविण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या उमेदवाराला आतापर्यंत तीन लाख रुपये निवडणूक खर्च करण्याची मर्यादा होती ती चार लाख रुपये करण्यात आली आहे. पंचायत समितीच्या गणातील निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला दोन लाखाऐवजी तीन लाख रुपये खर्चाची मर्यादा वाढविली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने ३१ जानेवारीच्या आदेशानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुछेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे खर्चावरील जबाबदारी ही आयोगाची असल्याने सुधारित आदेश निश्‍चित करून बृहमुंबई महानगर पालिकेतील उमेदवाराला दहा लाख, महापालिका सदस्य संख्या १५१ ते १७५ साठी दहा लाख, ११६ ते १५० साठी आठ लाख, ८६ ते ११५ साठी सात लाख तर ६५ ते ८५ सदस्य संख्या असलेल्या महानगर पालिकेतील उमेदवाराला सुधारित आदेशानुसार पाच लाखांपर्यंत खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.  

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी मात्र अनुक्रमे ७१ ते ७५ विभाग असलेल्या जिल्ह्यांना सहा व चार लाख, ६१ ते ७० निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्ह्यामध्ये ५ लाख तसेच तीन लाख ५० हजार आणि ५० ते ६० निवडणुक विभाग असलेल्या जिल्ह्यांसाठी ४ आणि ३ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा केली आहे.

Web Title: election expenditure increase