अविकसित चार जिल्ह्यांचा रिक्त पदांचा अनुशेष दूर होणार

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 20 मे 2017

८० टक्के पदे भरण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता : सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडसह पालघरला लाभ; प्रत्येक जिल्ह्याची क्रमवारी निश्‍चित

कणकवली - कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांचा महसुली विभागात कोकण एक मंडळमध्ये समावेश करून या चारही जिल्ह्यांतील रिक्त असलेल्या पदातील ८० टक्के पदे भरण्यासाठी राज्य मंित्रमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे अविकसित असलेल्या जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा अनुशेष दूर केला जाणार आहे.

८० टक्के पदे भरण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता : सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडसह पालघरला लाभ; प्रत्येक जिल्ह्याची क्रमवारी निश्‍चित

कणकवली - कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांचा महसुली विभागात कोकण एक मंडळमध्ये समावेश करून या चारही जिल्ह्यांतील रिक्त असलेल्या पदातील ८० टक्के पदे भरण्यासाठी राज्य मंित्रमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे अविकसित असलेल्या जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा अनुशेष दूर केला जाणार आहे.

कोकण महसुली विभागाचे कोकण एकमध्ये पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोकण दोनमध्ये ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर असे दोन महसुली विभाग करण्यात आले आहेत. यामुळे आता अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी एकूण सात महसुली विभाग असणार आहेत. यात नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण १, नाशिक, कोकण २ आणि पुणे यांचा समावेश आहे. या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे सिंधुदुर्गसह कोकण एकमधील चार जिल्ह्यातील रिक्त पदे प्राधान्याने भरली जाणार आहेत. मानव विकास निर्देशांकानुसार प्रत्येक विभागातील जिल्ह्याची क्रमवारी निश्‍चित केल्याने अविकसित जिल्ह्यामधील रिक्त पदे भरण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहेत. सरळ सेवेने नियुक्त करताना केवळ अनुसूचित क्षेत्रातील पदे प्राधान्याने भरण्याची प्रशासकीय विभागास आवश्‍यकता असल्यास त्या विभागांना मुभा देण्यात येणार आहे. मंित्रमंडळाच्या निर्णयानुसार सातही महसुल स्तरापैकी कोकण १ सह नागपूर, अमरावती, नाशिक आणि औरंगाबाद या पाच महसुली विभागांत रिक्त असलेली ८० टक्के पदे प्रथम भरली जातील. यासाठी सरळ सेवा आणि पदोन्नती नियुक्तीच्या वेळी महसुली विभागाचे वाटप करतात.

सर्व उमेदवारांना विभागीय रिक्त पदांची संख्या कळविण्यात येईल. यानुसार नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण १, नाशिक, कोकण २, पुणे यापैकी कोणत्याही एकच महसुली विभागाची पसंती घेण्यात येईल. पसंतीनुसार महसुली विभाग वाटप केल्यानंतर किंवा पसंतीनुसार महसुली विभागात पद उपलब्ध नसल्यास अशा अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत गुणवत्ता किंवा निवड यादीतील क्रमांकानुसार चक्राकार पद्धतीने विभागाचे वाटप करण्यात येणार आहे. महसुली विभाग वाटपातून वगळण्यात येणाऱ्या प्रकरणाच्या क्रमांकामध्ये बदल केला आहे. ज्या अधिकाऱ्यांचा जोडीदार किंवा त्यांचे मूल मतिमंद आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी मतिमंद असलेल्या छोट्या भावाचे किंवा बहिणीचे पालकत्व स्विकारले आहे, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. पती-पती एकत्रित करणाबाबतही नवीन विभागानुसार बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार कोकण दोन व पुणे महसुली विभागातून केवळ नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण १ आणि नाशिक हे विभागच बदलून घेण्यात येणार आहेत. कोकण १ व कोकण २ स्वतंत्र विभाग झाल्याने आपसात महसुली विभाग बदली या कारणास्तव महसुली विभाग बदल करताना पुणे व कोकण दोन विभागातून नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, कोकण १ विभागात बदलून जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रथम अशा बदलून दिलेल्या महसुली विभागात रूजून होणे आवश्‍यक राहणार आहे.

विभागनिहाय तलाठी सजे असे - 
नव्या निर्णयानुसार तलाठी सजे आणि महसूल मंडळाची विभागीय रचना पुढीलप्रमाणे असेल. कोकण -४७७ तलाठी आणि १२४ महसूल मंडळे, नाशिक - ६८९ आणि ११५, पुणे - ६६३ आणि ७७, औरंगाबाद ६८५ आणि ११४, नागपूर -४७८ आणि ८० तर अमरावती विभागात १०६ तलाठी सजे आणि १८ महसूल मंडळे निश्‍चित करण्यात आली आहेत.

तीन हजार तलाठी पदे भरणार
राज्यात नव्याने तयार करण्यात आलेल्या ३ हजार १६५ सजा आणि ५२८ महसूल मंडळामध्ये टप्प्याटप्प्याने पदभरती करण्यात येणार आहे. राज्यात एकूण १२ हजार ३२७ तलाठी सजे आणि २०९३ महसूल मंडळे कार्यरत आहेत. म्हणुन वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून तलाठी सजांची निर्मिती केली आहे.