शेतकऱ्याहाती आधुनिक यंत्रे देण्यास ‘खो’

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 11 एप्रिल 2017

वित्तीय मंजुरी नाही : दोनशे शेतकरी वंचित; ३२ लाख रुपये खर्च नाही
रत्नागिरी - कृषीप्रधान देश बनविण्याच्या धोरणाला सत्ताधाऱ्यांकडूनच पाने पुसली जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या हाती आधुनिक तंत्रज्ञान देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान राबण्यात येत आहे; परंतु केंद्र शासनाच्या अर्थ विभागाकडून रत्नागिरी जिल्ह्याला मिळालेल्या निधीपैकी ४० टक्‍के म्हणजे ३२ लाख रुपये खर्चच केलेले नाहीत. वित्तीय मंजुरीअभावी निधी जिल्हा कृषी अधीक्षक विभागाला परत करावा लागला. त्यामुळे सुमारे दोनशेहून अधिक शेतकरी आधुनिक यंत्र खरेदी करू शकले नाहीत.

वित्तीय मंजुरी नाही : दोनशे शेतकरी वंचित; ३२ लाख रुपये खर्च नाही
रत्नागिरी - कृषीप्रधान देश बनविण्याच्या धोरणाला सत्ताधाऱ्यांकडूनच पाने पुसली जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या हाती आधुनिक तंत्रज्ञान देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान राबण्यात येत आहे; परंतु केंद्र शासनाच्या अर्थ विभागाकडून रत्नागिरी जिल्ह्याला मिळालेल्या निधीपैकी ४० टक्‍के म्हणजे ३२ लाख रुपये खर्चच केलेले नाहीत. वित्तीय मंजुरीअभावी निधी जिल्हा कृषी अधीक्षक विभागाला परत करावा लागला. त्यामुळे सुमारे दोनशेहून अधिक शेतकरी आधुनिक यंत्र खरेदी करू शकले नाहीत.

गेल्या दहा वर्षांमध्ये कोकणातील शेतकरी आधुनिक यंत्राचा वापर भातशेतीसाठी करत आहे. कमी खर्च आणि कमी मनुष्यबळामुळे शेतकऱ्याचाही फायदा होऊ लागला आहे. कृषीविषयक साधने अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान योजना देशभरात राबविण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवण्यात यशही आले आहे. 

यंत्रांसाठी गेल्या वर्षभरात सव्वाचारशे प्रस्ताव जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाला प्राप्त झाले आहेत. या योजनेत सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांसाठी ४० टक्‍के आणि अनुसूचित जाती, जमाती किंवा अल्पसंख्याकांसाठी ५० टक्‍के अनुदान दिले जाते. कोकणात पारंपरिक पद्धतीने भातशेती केली जात असली, तरीही अनेक ठिकाणी यंत्र विकत घेऊन ती भाडे तत्त्वावर दिली जातात. गावागावांतील 
शेतकरी अनुदानावर ही यंत्रे विकत घेत आहेत.

कृषी विभागाला केंद्र शासनाकडून ९० लाख रुपये प्राप्त झाले होते. त्यातील अनुसूचित जाती व जमाती विभागासाठी प्राप्त झालेल्या १३ लाख ८६ हजार रुपयांपैकी अवघे १ लाख ४० हजार रुपये गेल्या वर्षभरात खर्च करण्यात आले. सर्वसाधारण गटाला प्राप्त ७७ लाखांपैकी ५७ लाख १४ हजार रुपये खर्च झाले. उर्वरित १९ लाख ५६ हजार रुपये शिल्लक राहिले. २१८ शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे; मात्र ३२ लाख रुपयाला वित्तीय मान्यताच मिळाली नाही. त्यामुळे तो निधी खर्च करता आला नाही. 

दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांना आता वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागले. ऑक्‍टोबर, नोव्हेंबर महिन्यात प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना फेब्रुवारीपर्यंत अनुदानाचे पैसे मिळाले आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव रखडले. या वर्षी यंत्र खरेदी केले तर, त्याचा फायदा पुढील वर्षाच्या शेतीसाठी होतो. मात्र प्रस्ताव रखडल्याने शेतकऱ्यांचा हिरेमोड झाला.

ग्रासकटर, पॉवरटिलरला मागणी अधिक
कृषी विभागाकडून चार ट्रॅक्‍टर, ९३ पॉवरटिलर, १ भात लावणी यंत्र, १ कापणी यंत्र, १०५ ग्रासकटर, १३ पॉवर स्प्रेअर, १ राईस मिल या यंत्रांची खरेदी अनुदानातून करण्यात आली. सर्वाधिक मागणी ग्रासकटर आणि पॉवरटिलरसाठी होते असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.

Web Title: farmer modern machines 'lost'