वेंगुर्लेत पारंपरिक मच्छीमार एकवटले

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 डिसेंबर 2016

मिनी पर्ससीनविरुद्ध आंदोलन - नौका बंदरात लावल्या; २६ जानेवारीला आंदोलनाचा इशारा
वेंगुर्ले - मिनी पर्ससीनविरोधात येथील पारंपरिक मच्छीमार आज एकवटले. आपल्या नौका येथील बंदरात आणत त्यांनी आंदोलन केले. अखेर मिनी पर्ससीन मासेमारी बंद करण्याचे आश्‍वासन मत्स्य विभागाच्या प्रभारी सहायक आयुक्त सुगंधा चव्हाण यांनी दिले.

मिनी पर्ससीनविरुद्ध आंदोलन - नौका बंदरात लावल्या; २६ जानेवारीला आंदोलनाचा इशारा
वेंगुर्ले - मिनी पर्ससीनविरोधात येथील पारंपरिक मच्छीमार आज एकवटले. आपल्या नौका येथील बंदरात आणत त्यांनी आंदोलन केले. अखेर मिनी पर्ससीन मासेमारी बंद करण्याचे आश्‍वासन मत्स्य विभागाच्या प्रभारी सहायक आयुक्त सुगंधा चव्हाण यांनी दिले.

समुद्रात मिनी पर्ससीन नेटधारकांकडून सुरू असलेल्या अनधिकृत मासेमारीबाबत सातत्याने कारवाईची आश्‍वासने दिली जातात; मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई त्यांच्यावर गेल्या वर्षभरात झालेली नाही. पर्ससीन, परप्रांतीय आणि अनधिकृत मासेमारीमुळे येथील पारंपरिक मच्छीमारांचे जीवनमान धोक्‍यात आले असून समुद्रात राजरोसपणे सुरू असलेल्या पर्ससीन मासेमारीला वेळीच निर्बंध न घातल्यास पारंपरिक मच्छीमारांची मुले उपाशी राहतील. 

याशिवाय मच्छीमारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल. याला फक्त शासनच जबाबदार असेल, असे खडे बोल मत्स्य विभागाच्या प्रभारी सहायक आयुक्त सुगंधा चव्हाण यांना आंदोलनात मच्छीमार महिलांनी सुनवत धारेवर धरले; तर जानेवारीपासून पूर्णत: पर्ससीन मासेमारी बंद केली जाणार असून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे आश्‍वासन चव्हाण यांनी दिले; मात्र पर्ससीनवर कडक कारवाई न केल्यास २६ जानेवारीला जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन पुकारण्याचा इशारा वेंगुर्ले पारंपरिक मच्छिमार संघटनेचे अध्यक्ष दत्ताराम रेडकर यांनी दिला.

सागरी भागात राजरोसपणे सुरू असलेल्या मिनी पर्ससीन मासेमारीवर कारवाई करण्यास शासनाचा मत्स्य विभाग टाळाटाळ करत असल्यामुळे प्रशासनाच्या निषेधार्थ वेंगुर्ले बंदर येथे वेंगुर्ले तालुका पारंपरिक मच्छीमार संघटनेच्या वतीने भव्य लाक्षणिक धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले. या आंदोलनात नॅशनल फिश वर्कर फोरमचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्या व भाजप मच्छीमार सेलचे जिल्हाध्यक्ष रविकिरण तोरसकर, मालवण येथील नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे रमेश धुरी, आचरा बंदर संघटनेचे अध्यक्ष नारायण कुबल, आचरा महिला मच्छीमार नेत्या आकांक्षा कांदळगांवकर, वेंगुर्ले तालुका पारंपरिक मच्छीमार संघटना अध्यक्ष दत्ताराम रेडकर, ज्येष्ठ मच्छीमार नेते जयहरी कोचरेकर, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष खलील वस्त, श्रमिक मच्छीमार संघटनेचे मिथुन मालवणकर, संजय केळुसकर, भाऊ मोर्जे, मूठ मच्छीमार सोसायटी चेअरमन सुभाष गिरप, केळुस सहकारी संस्था सदस्य गुरू जोशी, वेंगुर्ले तालुका मच्छीमार संघटना सल्लागार हेमंत गिरप, रामचंद्र राऊळ, भाग्यवान गिरप, दशरथ कुर्ले यांच्यासह जवळपास २०० हून अधिक पारंपरिक मच्छीमारांनी सहभाग घेतला होता.

सकाळी आंदोलनाला सुरवात होण्यापूर्वी समुद्रात आपले ट्रॉलर्स उभे करून ठेवत काळे झेंडे दाखवून प्रशासनाचा जाहीर निषेध करण्यात आला. त्यानंतर आंदोलनाला सुरवात होऊनही प्रशासनाचा एकही अधिकारी तसेच तहसीलदार आंदोलनस्थळी दाखल झाला नसल्याने मच्छीमारांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. 

आंदोलनावेळी महिला मच्छीमार यांनी भर उन्हात बसून आपल्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. अखेर उशिरा मालवण मत्स्य विभागाच्या प्रभारी सहाययक आयुक्त सुगंधा चव्हाण यांनी या आंदोलनाला भेट दिली. या वेळी त्यांनी पारंपरिक मच्छीमारांच्या समस्या जाणून घेतल्या. वेंगुर्ले तालुका पारंपरिक मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष दत्ताराम रेडकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्रातील सागरी भागात सुरू असलेली पर्ससीन मासेमारी पूर्ण बंद झाली पाहिजे. सागरी अधिनियम कायदा करूनही मिनी पर्ससीनवर कारवाई होत नाही याला मत्स्य विभागच जबाबदार आहे. एका वर्षात किती अनधिकृत बोटींवर कारवाई झाली याची माहिती द्यावी. तर सातत्याने कारवाईची आश्‍वासने दिली जातात. प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार, असा सवाल केला. महिला मच्छीमार सौ. आकांक्षा कांदळगावकर यांनी मत्स्य विभाग कारवाई करण्यासाठी असमर्थ आहे, कारवाईबाबत विचारणा केली असता पुरेशी यंत्रणा, कर्मचारी वर्ग नसल्याची करणे दिली जातात. त्यामुळे कारवाईसाठी आम्ही सुविधा द्यायच्या का, एक वर्ष झालं तरी मत्स्य विभाग कारवाई करत नाही. त्यातून पारंपरिक मच्छिमारांचे खूप मोठे नुकसान होत असल्यामुळे आमची मुले उपाशी राहत आहेत त्यांना पोसणार कोण, त्याच्या शिक्षणाचा खर्च कोण करणार, असा उघड सवाल करत प्रशासनाचा चांगलाच समाचार घेतला. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचा हा मतदारसंघ असूनही ते पारंपरिक मच्छीमारांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. ते आंदोलनाकडे फिरकले पण नाही, या पुढील निवडणुकांमध्ये त्यांना मच्छीमारांचा उद्रेक दाखवून देऊ. यापूर्वीच्या वाळू बंद आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हजारो राजकीय पदाधिकारी सामील झाले होते. मात्र मच्छीमारांच्या आंदोलनाला त्यांनी पाठ फिरवली. परिणामी मत मागायला येणार, त्यावेळी याचा जाब विचारू, असे सांगत या जिल्ह्याचे पालकमंत्रीच सक्षम नसल्यामुळे मत्स्य विभाग निष्काळजीपणाचा कारभार करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. 

या वेळी नाईक यांना आदेश देण्यात आला. पूर्वीचा रस्ता तयार झाल्याने पर्यटन हेडखाली बाजूने केलेल्या निधीतून कोणतेही काम या ठेकेदाराने केलेच नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. याची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी बांधकाम खात्याकडे चौकशी केली. मात्र माहिती केल्यास टाळाटाळ करण्यात आल्याने गणपत केळुसकर व प्रकाश मोठे यांनी माहिती अधिकारात या रस्त्याची माहिती मिळविली. त्यामुळे या कारभारात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाला आहे. त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

पालकमंत्र्यांवर आगपाखड
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी आश्‍वासन दिल्यानंतरसुद्धा पर्ससीनवर अद्यापपर्यंत ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यानंतर पालकमंत्री यांनी मच्छीमार संघटना व त्यांच्या मागण्यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केला. याबाबतही आंदोलनात त्याचा समाचार घेण्यात आला.

प्रशासनाकडून पर्ससीनवर कारवाई करताना भेदभाव केला जातो. अनधिकृत तसेच परप्रांतीय मासेमारीवर १० पट दंडाची तरतूद केली जावी. सागरी भागात होणारे अतिक्रमण थांबवावे याकरिता तहसीलदार यांनी फौजदारी गुन्ह्राची तरतूद करण्याची मागणी करावी तसेच अातापर्यंत झालेल्या कारवाई चा सविस्तर अहवाल द्यावा.
-  रविकिरण तोरसकर, राष्ट्रीय सदस्य, नॅशनल फिश वर्कर फोरम