सोळा गावांतील पाच हजार शेतकरी मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 24 मे 2017

राजापूर - तालुक्‍यातून होणाऱ्या चौपदरीकरणाच्या १६ गावांतील जमिनीचे संपादन झाले आहे. जिल्ह्यातील अन्य भागातील जमीनमालकांना नुकसानभरपाईचे वितरण केले जात आहे; मात्र तालुक्‍यातील जमीनमालकांना अद्याप मोबदल्याची प्रतीक्षा आहे. तालुक्‍यातील ५ हजार ६२८ जमीनमालकांना देण्यासाठी २६४ कोटी ६४ लाखांची गरज आहे.    

राजापूर - तालुक्‍यातून होणाऱ्या चौपदरीकरणाच्या १६ गावांतील जमिनीचे संपादन झाले आहे. जिल्ह्यातील अन्य भागातील जमीनमालकांना नुकसानभरपाईचे वितरण केले जात आहे; मात्र तालुक्‍यातील जमीनमालकांना अद्याप मोबदल्याची प्रतीक्षा आहे. तालुक्‍यातील ५ हजार ६२८ जमीनमालकांना देण्यासाठी २६४ कोटी ६४ लाखांची गरज आहे.    

कोकणातील डोंगर-दऱ्यातून नागमोड्या वळणांनी काढलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाने कोकणाला मुंबईसह राज्यातील विविध भागांना जोडण्यात आले आहे. चौपदरीकरणाच्या पहिल्या टप्प्याचे कामही सुरू झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातून काम सुरू होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाच्या माध्यमातून भूसंपादन केले आहे. महामार्गाच्या चौपदरीकरणामध्ये तालुक्‍यातील सोळा गावांमधील ५ हजार ६२८ शेतकऱ्यांच्या ७२.४७ हेक्‍टर जमिनीचा समावेश आहे. या सोळा गावांमध्ये वाटूळ, मंदरूळ, ओणी, कासारवाडी, कोंडीवळे, खरवते, नेरकेवाडी, तरळवाडी, कोदवली, कोंड्यतर्फे राजापूर, उन्हाळे, हातिवले, कोंड्येतर्फ सौंदळ, पन्हळे, तळगाव यांचा समावेश आहे. या जमिनींमध्ये अनेकांच्या आशा-आकांक्षा गुंतलेल्या असतानाही त्या जमीनमालकांनी कोणतीही हरकत न घेता शासनाला जमिनी दिल्या. जमीनमालकांना शासनातर्फे देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याचे वाटप जिल्ह्यातील अन्य तालुक्‍यांमध्ये सुरू झाले; मात्र राजापूर तालुक्‍यात याबाबतच्या हालचाली सुरू नाहीत. 

२६ विंधन विहिरींवर गदा...
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागातर्फे महामार्ग जात असलेल्या जागेमध्ये नळ-पाणी योजना, विंधन विहिरी किती, याचे सर्वेक्षण करण्यात आले. राजापूर, लांजा तालुक्‍यातील २६ विंधन विहिरी या मार्गात येतात. चौपदरीकरणामध्ये या विंधन विहिरींवर हातोडा फिरून त्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात येणार आहे. नव्याने विंधन विहिरी खोदताना अनंत अडचणी पुढे येतात. त्यात या २६ विहिरी संपुष्टात येणार आहेत. चौपदरीकरणाची अशी किंमत मोजावी लागणार आहे.

Web Title: Five thousand farmers in sixteen villages wait for compensation