आशा वर्कर्सचा सिंधुदुर्गनगरीत मोर्चा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 जानेवारी 2017

सिंधुदुर्गनगरी - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायम करावे या प्रमुख मागणीसह अन्य विविध मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनतर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी आशा कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या विरोधात विविध घोषणा देऊन जिल्हा परिषद परिसर दणाणून सोडला.

सिंधुदुर्गनगरी - राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायम करावे या प्रमुख मागणीसह अन्य विविध मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनतर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी आशा कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या विरोधात विविध घोषणा देऊन जिल्हा परिषद परिसर दणाणून सोडला.

राज्य आशा वर्कर्स युनियनचे उपाध्यक्ष सुभाष निकम यांच्या नेतृत्वाखाली ओरोस फाटा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी विजयाराणी पाटील युनियनच्या जिल्हाध्यक्षा अर्चना धुरी, सुनीता पवार, ज्योती सावंत, विशाखा पाटील, सुनीता गवस, सारिका तानाडे, रसिका कुंभार, समिधा तावडे यांच्यासह सुमारे ३०० आशा कर्मचारी उपस्थित होत्या. या वेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत काम करण्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे कर्मचारी ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी व आरोग्याची कशी काळजी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शन करीत आहेत. आशा कर्मचाऱ्यांमुळे आरोग्य यंत्रणेवरील ताण बऱ्यापैकी कमी झाला आहे. जिल्ह्यातील बालमृत्यू दरही कमी झाला आहे. आरोग्य सेवेसाठी वेळेचे बंधन न पाळणाऱ्या आशा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाचा अल्प मोबदला दिला जातो. देण्यात येणारा मोबदलाही वेळेत मिळत नाही. उलट अन्य कामांचा बोजा लादला जात असल्याचा आरोपही या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

त्यातच या अभियानाची मुदतही मार्च २०१७ पर्यंतच असल्याने कार्यरत आशा व गटप्रवर्तकांना बेरोजगार व्हावे लागणार आहे. तसेच आरोग्य यंत्रणेवरही त्याचा परिणाम होणार असल्याने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायमस्वरूपी सुरू ठेवावे, अशी प्रमुख मागणी आशा वर्कर्स युनियनने केली आहे.

या आहेत मागण्या
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कायमस्वरूपी सुरू ठेवावे.
अभियानाला मुबलक निधी मिळावा.
आशा व गट प्रवर्तकांना आरोग्य सेवक म्हणून सेवेत घ्यावे.
दरमहा १८ हजार वेतनासह इतर सुविधा द्याव्यात.
सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे खासगीकरण बंद करावे.
आशा कर्मचाऱ्यांसाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावा.
गणवेश, ओळखपत्र, प्रवास भत्ता, फोन भत्ता द्यावा.