निधीचा सुकाळ; समन्वयाचा दुष्काळ

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 3 मे 2017

रोहा - रोहा तालुक्‍यात जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी दोन वर्षे सरकार मेहेरबान झाले आहे. निधीचा पाऊस पडत आहे; पण जलयुक्त शिवार योजनेची ही कामे करण्यासाठी कृषी विभागाला वन खाते, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि जलसंपदा विभागाचे आवश्‍यक ते सहकार्य मिळेनासे झाले आहे. समन्वयाच्या या ‘दुष्काळा’मुळे निधी मिळूनही योजनेची कामे कुठे कासवगतीने सुरू आहेत, तर कुठे पूर्णत: रखडली आहेत.

रोहा - रोहा तालुक्‍यात जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी दोन वर्षे सरकार मेहेरबान झाले आहे. निधीचा पाऊस पडत आहे; पण जलयुक्त शिवार योजनेची ही कामे करण्यासाठी कृषी विभागाला वन खाते, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि जलसंपदा विभागाचे आवश्‍यक ते सहकार्य मिळेनासे झाले आहे. समन्वयाच्या या ‘दुष्काळा’मुळे निधी मिळूनही योजनेची कामे कुठे कासवगतीने सुरू आहेत, तर कुठे पूर्णत: रखडली आहेत.
ग्रामीण, डोंगरी, दुर्गम भागात जलसंचय होऊन कायम मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा, या उद्देशाने सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेतले आहे. या योजनेंतर्गत गतवर्षी (२०१६-१७) रोहा तालुक्‍यातील तीन गावांत ११५ कामे मंजूर झाली. त्यासाठी २ कोटी ५८ लाख ८४ हजार रुपयांची तरतूदही केली होती. यंदाही याच योजनेंतर्गत रोहा तालुक्‍यातील चार गावांतील विविध प्रकारच्या १२६ कामांसाठी ३ कोटी ६३ लाख २७ हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. राज्य सरकारने नुकतीच या कामांना मंजुरी देत निधीची तरतूद केली आहे. 

जलयुक्त शिवार योजनेचे पालकत्व कृषी विभागाकडे असले, तरी त्यासोबतच वन खाते, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जलसंपदा या सरकारच्या विभागांवर त्याची संयुक्त जबाबदारी सोपवलेली आहे. योजना राबवताना कृषी विभागाला अनेकदा जलसंपदा विभागाची तांत्रिक मदत लागते.

योजनेच्या कामांची या सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी करणे अपेक्षित आहे. रोहा तालुक्‍यात या योजनेत खुद्द वनखात्यानेच खोडा घातला आहे, तर ग्रामीण पाणीपुरवठा व जलसंपदा विभागाने पूर्णपणे कानाडोळा केल्याने एकट्या कृषी विभागावर अंमलबजावणीचा भार पडला आहे. सरकारने कोट्यवधीची तरतूद करूनही इच्छाशक्तीअभावी पाण्यासारख्या पुण्यदायी अभियानाला ‘ब्रेक’ लावण्याचे काम वनसंपदा, जलसंपदा आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना या विभागाकडून होत आहे.
या योजनेंतर्गत सिमेंट बंधारे, वळण बंधारे, मातीला बांध बांधणे, डोंगराला अडवी चर, अनगड दगडी बांध आदी कामे करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहे. हे अभियान कृषी विभाग, वनखाते, ग्रामीण पाणीपुरवठा व जलसंपदा विभाग या चार विभागांनी एकत्र येऊन मार्गी लावणे बंधनकारक आहे. रोहा तालुक्‍यात वनखाते, ग्रामीण पाणीपुरवठा व जलसंपदा विभागाचे कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य मिळत नसल्याने अनेक ठिकाणी कामे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. एकट्या कृषी विभागाच्या खांद्यावर भार पडल्याने अभियानाचे काम कासवगतीने होत असल्याने ग्रामस्थ, शेतकरी काळजीत पडले आहेत.

रोहा तालुक्‍यातील योजना  
२०१५-१६ या पहिल्या वर्षात तालुक्‍यातील विरझोली, खोपे (धोंडखार), पाथरशेत या तीन गावांचा समावेश.
यंदा वाली, पाटणसई-चिकणी, खांबेरे-टेमघर, भालगाव या चार गावांचा समावेश. 
चिकणी-पाटणसई विभागातील तीन मंजूर सिमेंट बंधाऱ्यांपैकी दोन बंधाऱ्यांच्या कामांना वन विभागाने हरकत घेतली आहे. उर्वरित एका कामासाठी ठेकेदाराने सुरक्षा रक्कम न भरल्याने हे काम कागदावरच आहे. 

विभागवार कामे व निधी 
चिकणी-पाटणसई विभाग : ५६ कामे, अंदाजित खर्च १ कोटी २६ लाख ९६ हजार. 
वाली विभाग : २२ कामे, अंदाजित खर्च ७९ लाख ६२ हजार.
भालगाव विभाग : २६ कामे, अंदाजित खर्च ७४ लाख १८ हजार.
खांबरे, टेमघर विभाग : २२ कामे, अंदाजित खर्च ८२ लाख ५१ हजार. 
वरील चार गावांकरता ३ कोटी ६३ लाख २७ हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक.

Web Title: Funding of funds; Coordination Drought