जिल्हा परिषदेला केंद्र, राज्याकडून निधीच नाही

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 2 जून 2017

गुहागर - आमसभेसाठी कमी प्रस्ताव येणे, ही आनंदाची बाब आहे, मात्र गेल्या तीन वर्षांत राज्य आणि केंद्र शासनाने रस्ते दुरुस्ती, नळपाणी योजना, जलसंधारणाच्या कामांना जिल्हा परिषदेला निधीच दिलेला नाही. स्वच्छ ग्राम योजनेसाठी जिल्हा नियोजनचे पैसे राखून ठेवल्याने साकव व अन्य दुरुस्तींसाठी निधी अपुरा पडत आहे. त्यामुळे येत्या दोन वर्षांत जनतेच्या समस्या वाढणार आहेत, असे आमदार भास्कर जाधव यांनी आमसभेत सांगितले.

गुहागर - आमसभेसाठी कमी प्रस्ताव येणे, ही आनंदाची बाब आहे, मात्र गेल्या तीन वर्षांत राज्य आणि केंद्र शासनाने रस्ते दुरुस्ती, नळपाणी योजना, जलसंधारणाच्या कामांना जिल्हा परिषदेला निधीच दिलेला नाही. स्वच्छ ग्राम योजनेसाठी जिल्हा नियोजनचे पैसे राखून ठेवल्याने साकव व अन्य दुरुस्तींसाठी निधी अपुरा पडत आहे. त्यामुळे येत्या दोन वर्षांत जनतेच्या समस्या वाढणार आहेत, असे आमदार भास्कर जाधव यांनी आमसभेत सांगितले.

गुहागरच्या आमसभेत धोपावे रस्त्याबाबत जिल्हा परिषद बांधकामने आश्वासन दिल्याचे शिरीष लाड यांनी सांगितले. त्यावर देशमुख यांनी आश्वासन दिले नाही, असे सांगितले. तेव्हा हस्तक्षेप करून जाधव यांनी तुम्ही जनतेला फसवू शकत नाही, असे सुनावले. दिलेली आश्वासन पाळले नाही तर धोपावेवासीय आंदोलन करतील असा इशारा लाड यांनी दिला. पावसाळी अधिवेशनात रस्त्याचा प्रश्न उपस्थित करू, निधीसाठीही प्रयत्न करू असे आमदारांनी सांगितले. गुहागर शहरामध्ये भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्यासाठी १ कोटी २१ लाखांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. असगोलीचाही त्यात समावेश आहे. निधी कमी असल्याने जिल्हा परिषदेकडील रस्ते सार्वजनिक  बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत, अशी माहिती श्री. जाधव यांनी दिली.

सुवर्णा भात बियाण्याची ३० क्विंटलची मागणी, मात्र कृषी खात्याने साडेसात क्विंटल बियाणे उपलब्ध करुन दिले. यावरून तालुका कृषी अधिकारी गडदे यांना जाधव यांनी धारेवर धरले. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शौचालये बांधण्यासाठी पैसे मिळत नसल्याचे पालशेत येथील ग्रामपंचायत सदस्य पंकज बिर्जे यांनी सांगितले. डिजिटल शाळांची वीजबीले महाराष्ट्र शासनाने भरावीत, असा ठराव आमसभेत करण्यात आला. २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात केवळ आठ लाख रुपये पाणी योजनांसाठी खर्च झाल्याचे ग्रामीण पाणी पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आबलोली प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा मिळावा अशी मागणी करण्यात आली. आबलोली बाजारपेठ रस्ता रुंदीकरणासाठी ७० लाख रुपये मंजूर आहेत. परंतु बाजारपेठेतील दुकानदार इंचभर जागा देत नाहीत, असे बांधकामकडून सांगण्यात आले.