उपसरपंच नरेंद्र खाडे यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 18 जानेवारी 2017

पाली - सुधागड तालुक्‍यातील रासळ ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच नरेंद्र राजाराम खाडे यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निर्णय जात पडताळणी समितीने दिला होता. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने 9 जानेवारीला दिलेल्या निर्णयानुसार जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द करण्यात आला असून त्या संदर्भात पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

पाली - सुधागड तालुक्‍यातील रासळ ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच नरेंद्र राजाराम खाडे यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निर्णय जात पडताळणी समितीने दिला होता. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने 9 जानेवारीला दिलेल्या निर्णयानुसार जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द करण्यात आला असून त्या संदर्भात पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

नरेंद्र खाडे हे ग्रुप ग्रामपंचायत रासळ येथील सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक दोनमधून इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग या राखीव जागेवर निवडणूक लढवून जिंकले होते. त्यानंतर खाडे रासळ ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच झाले. दरम्यानच्या काळात रासळ ग्रामपंचायत सदस्य सतीश मारुती देशमुख यांनी खाडे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत जातप्रमाणपत्र पडताळणी समिती; कोकण भवन यांच्याकडे तक्रार केली. त्यानुसार जात पडताळणी समितीने 16 सप्टेंबर 2015 रोजी नरेंद्र राजाराम खाडे यांचा इतर मागासवर्ग प्रवर्ग (कुणबी मराठा) जातीचा दाखला अवैध असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर नरेंद्र खाडे यांनी जात पडताळणी समितीच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार 9 जानेवारीला झालेल्या अंतिम सुनावणीत वकील ऍड. सागर तळेकर यांनी नरेंद्र खाडे यांची बाजू मांडली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने नरेंद्र खाडे यांचा जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला. जातपडताळणी समितीला पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Web Title: The high court relief to Narendra Khade