भारत ‘कॅशलेस’ नव्हे, लेस कॅश होणार - दीपक करंजीकर

रत्नागिरी - देश पोखरणाऱ्या काळ्या पैशांच्या समांतर अर्थव्यवस्थेमुळे भारतात आतंकवादी हल्ले वाढले. दहा वर्षांत असा पैसा प्रचंड वाढला. त्याला संपवण्यासाठी नोटाबंदी हाच योग्य पर्याय आहे. अर्थक्रांतीने सुचवल्याप्रमाणे पंतप्रधानांनी हा पर्याय अमलात आणताना धैर्य दाखवले. आता भारत कॅशलेस नव्हे, तर लेस कॅश होणार आहे. सर्व प्रकारचे ७१ कर रद्द केल्यास पावतीशिवाय कोणतेही व्यवहार होणार नाहीत. यातून अर्थव्यवस्था नक्कीच सुधारेल, असे मत अर्थक्रांतीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते दीपक करंजीकर यांनी व्यक्त केले.

रत्नागिरी (जिल्हा) नगर वाचनालयातर्फे अर्थक्रांती ते अर्थशांती यावर त्यांनी व्याख्यान दिले. वाचनालयाचे अध्यक्ष ॲड. दीपक पटवर्धन यांनी त्यांचा सत्कार केला. करंजीकर यांनी मागणी, पुरवठा, अर्थसंकल्प याविषयीच्या संज्ञा स्पष्ट केल्या. ते म्हणाले की, बॅंकिंग व्यवसायास प्रोत्साहन मिळत नसल्याने प्रत्येक गावात बॅंकेची शाखा नाही. महाराष्ट्रात ४००० माणसांमागे एक एटीएम आहे. अनेकांकडे एटीएम कार्डस्‌ही नाहीत. १९५५ मध्ये ४.५ टक्के काळा पैसा होता, तो २०१६ मध्ये ६४ टक्के इतका वाढला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने छापलेल्या पाचशे-हजारच्या नोटा बॅंकेत परत आल्याच नाहीत. नव्या दोन हजार रुपयांच्या नोटा कोणत्या व्यक्तीला दिल्या गेल्या याचा योग्य माग काढता येत आहे. बॅंकांकडून रोजचा अहवाल घेतला जात असल्याने पुण्यामध्ये बॅंकेच्या लॉकरमध्ये कोट्यवधींच्या नोटा सापडल्या. बॅंक अधिकारी, नेते, उद्योजक असे भले भले लोक तुरुंगात जाण्याची वेळ आली आहे.

ते म्हणाले की, काळ्या पैशांमधून भ्रष्टाचार, राजकारण, सत्तेचा दुरुपयोग केला जातो. शेजारच्या शत्रू राष्ट्रांनी पाचशे, हजारच्या बनावट नोटा छापून काळ्या पैशांची समांतर अर्थव्यवस्था केली. ६२ कोटी भारतीयांना रोजचे जगणेच कठीण आहे. काश्‍मीरमध्ये दगडफेक करण्यासाठी देशद्रोही खोटे चलन देतात आणि गरीब ते घेतात. नोटाबंदीनंतर काश्‍मीरमधील छुपे हल्ले बंद झाले आहेत. काळ्या पैशांतून वाढणाऱ्या संघटित गुन्हेगारीला रोखण्यासाठी अमेरिकेने १९६९ मध्ये सर्व चलन रद्द ठरवले व १०० डॉलर हे मोठे चलन आजपर्यंत सुरू ठेवले आहे.
नोटाबंदीनंतर शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले हे खरे आहे; पण बॅंकिंग व्यवस्थेने योग्य अंमलबजावणी करायला हवी होती. नाशिक जिल्हा बॅंकेत नोटाबंदीनंतर तीन दिवसांत ३७२ कोटी रुपये आल्याने जिल्हा बॅंकांना पैसे घेण्यास बंदी घालण्यात आली. यातून सामान्य जनतेचे हाल सुरू आहेत. बदल घडवण्यासाठी थोडा तरी त्रास सहन करायला हवा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

ॲड. पटवर्धन यांनी सांगितले, ८ नोव्हेंबरनंतर आजपर्यंत पाचशे, हजारच्या चलनबंदीमुळे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, पतसंस्थांचे व्यवहार ठप्प झाले. पुरेसे चलन उपलब्ध नाही. रोख रक्कम जवळ बाळगण्यापेक्षा मोबाइल, इंटरनेटवरून पैसे पाठवणे, घेणे याची माहिती जनतेला होणे गरजेचे असून तंत्रज्ञान शिकले पाहिजे. गेल्या तीन वर्षाप्रमाणे अर्थसंकल्पावरील भाषणासाठी करंजीकर यांनी मार्चमध्ये यावे.

बुद्धिमत्तेतून करचुकवेगिरी
भारताचा कोणताही ब्रॅंड परदेशात फारसा दिसत नाही. प्रचंड बुद्धिमत्ता असून मोबाइलवरील ‘मिसकॉल’चाही उपयोग संवादासाठी करतो. बुद्धिमत्तेतून करचुकवेगिरी व त्यातून काळा पैसा निर्माण होतो. व्हॅट लागतो. त्यामुळे मोठ्या खरेदीच्या पावत्या केल्या जात नाही व त्यातूनच प्रति १०० रुपयांमागे १२ रुपये काळे होत असतात. १९५५ पर्यंत अर्थसंकल्प सरप्लस होता; पण त्यानंतरच्या अर्थसंकल्पात तूट येत आहेत. म्हणजे १०० रुपयांपैकी फक्त २०-२५ रुपयेच मिळतात. गुंतागुंतीची कररचना असल्याने ते चुकवण्यासाठी जास्त मेहनत घेतली जाते, असे करंजीकर यांनी सांगितले.