आंतरजिल्हा बदल्या ऑनलाइन होणार 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 मार्च 2017

रत्नागिरी - आंतरजिल्हा बदल्यांमधून मलिदा लाटणाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी एनओसीचे प्रस्ताव ऑनलाइनने पाठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यातील सुमारे सव्वाआठशे प्रस्तावांचा समावेश आहे. पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. हा डाव मावळत्या सभागृहातील दोन लोकप्रतिनिधींनी टाकल्याची चर्चा रंगली आहे. 

रत्नागिरी - आंतरजिल्हा बदल्यांमधून मलिदा लाटणाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी एनओसीचे प्रस्ताव ऑनलाइनने पाठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यातील सुमारे सव्वाआठशे प्रस्तावांचा समावेश आहे. पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. हा डाव मावळत्या सभागृहातील दोन लोकप्रतिनिधींनी टाकल्याची चर्चा रंगली आहे. 

एकाच जिल्ह्यात तीन ते पाच वर्षे नोकरी झाल्यानंतर आंतरजिल्हा बदलीसाठी प्रस्ताव करण्याची मुभा शासनाने प्राथमिक शिक्षकांना दिली आहे. वैद्यकीय कारण किंवा पती-पत्नी एकत्रितसाठी तीन वर्षांची मुभा आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात प्राथमिक शाळांमध्ये बहुतांशी परजिल्ह्यांतील शिक्षकांचा भरणा आहे. दर दोन वर्षांनी आंतरजिल्हा बदलीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे मंजुरीसाठी येतात. ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अनेक मध्यस्थांच्या शिक्षण विभागातील फेऱ्या वाढू लागतात. बदल्यामधून मलिदा लाटण्याचेही प्रकार घडत असल्याच्या चर्चा सुरसपणे झडतात. ही प्रक्रिया नियमानुसार करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. जिल्हा परिषद निवडणूक सुरू असतानाच काही लोकप्रतिनिधींनी सीईओंना भेटून प्रक्रिया पारदर्शक बनविण्याची विनंती केली होती. त्याची गंभीर दखलही सीईओंनी घेतली आहे. 

आंतरजिल्हा बदलीचे 810 प्रस्ताव त्या त्या जिल्हा परिषदांना पाठवायचे आहेत. ते प्रस्ताव हाती पाठविले जातात. या प्रकियेत हातोहात अर्थपूर्ण किमया साधण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांना चाप लावण्यासाठी शिक्षकांचे प्रस्ताव ऑनलाइन पाठविण्यात आले आहेत. त्याची नोंद जिल्हा परिषदेकडे राहणार आहे. मंजूर प्रस्तावातील यादीनुसारच शिक्षकांना सोडण्याचा निर्णयही शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यापूर्वी पारदर्शक प्रक्रिया राबविण्यासाठी शिक्षण सभापतींसह उपाध्यक्षांनीही मागणी केली होती. या निर्णयामुळे "लाखाची खाक' होणार असल्याने अनेकांची चिंता वाढली आहे. ऑनलाइन प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर 1 एप्रिलपूर्वी सामूहिक पद्धतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वतः उपस्थित राहून सोडण्याचे पत्र देणार आहेत. ही प्रक्रिया सुरू केल्याबद्दल काल (ता. 1) झालेल्या स्थायी समिती सभेत सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाचे अभिनंदन केले.

कोकण

गोवा विद्यापीठाचे संशोधन - पर्यटनाला वेगळी ओळख देण्याची ताकद सावंतवाडी -...

08.57 AM

विद्यार्थ्यांची सोय लगतच्या शाळेत : 50 शिक्षक अतिरिक्‍त ठरणार कणकवली -...

08.57 AM

दहा हजार हेक्‍टरचे लक्ष्य - मनरेगाअंतर्गत नियोजनाअभावी योजनेचा बोजवारा...

08.57 AM